Padonnati Nakar Parinam GR
पदोन्नती नाकारल्यामुळे उद्भवणारे परिणाम व त्याबाबत अवलंबण्याची कार्यवाही.
प्रस्तावना -
एखाद्या कर्मचाऱ्याने पदोन्नती नाकारल्यावर अशा प्रकरणी कशा प्रकारे कार्यवाही करावी याबाबतचे आदेश दि.३०.०४.१९९१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेले असून त्यानुसार वरच्या संवर्गात पदोन्नतीसाठी निवड झाल्यानंतर एखाद्या सेवकाने पदोन्नतीचे पद स्विकारण्यास नकार दर्शविल्यास त्याचे नांव पदोन्नतीसाठी पात्र असणाऱ्या सेवकांच्या निवडयादीतून काढून टाकण्याबाबत व पदोन्नतीसाठी पात्र असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची निवड यादी त्यानंतर जेव्हा बनविण्यात येईल त्यावेळी त्या कर्मचाऱ्याच्या प्रकरणाचा गुणवत्तेप्रमाणे पुन्हा विचार करण्याबाबत आदेश दिलेले आहेत. सदरहू आदेश अमलात असूनदेखील काही अधिकारी/कर्मचारी वैयक्तिक कारणास्तव वारंवार पदोन्नती नाकारत असल्याचे आढळून आले आहे. शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या पदोन्नती नाकारण्याच्या प्रवृत्तीस आळा घालण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.
शासन निर्णय -
वरील बाबींचा विचार करुन या शासन निर्णयान्वये आता पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत:-
१. वरच्या संवर्गात पदोन्नतीसाठी निवड झाल्यानंतर अथवा तत्पूर्वीच एखाद्या कर्मचाऱ्याने पदोन्नतीचे पद स्विकारण्यास नकार दर्शविल्यास, त्याचे नांव पदोन्नतीसाठी पात्र असणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या निवडयादीतून काढून टाकण्यात यावे व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याची पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात यावी
त्यावेळेच्या गुणवत्तेप्रमाणे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास त्याचा नियमित निवडसूचीत समावेश करण्यात यावा.
(उदा. सन २०१५ च्या निवडसूचीकरिता (दि.१.०९.२०१४ ते दि.३१.०८.२०१५) दि.१५.०१.२०१५ रोजी झालेल्या निवडसूचीत एखाद्या अधिकाऱ्याचा समावेश करण्यात आला असेल व त्यांनी पदोन्नतीस नकार दिल्यास त्यांचे नाव २०१५ च्या निवडसूचीतून वगळून त्यांचा सन २०१६ व सन २०१७ च्या निवडसूचीकरिता देखील विचार न करता सन २०१८ च्या निवडसूचीकरिता विचार करण्यात यावा.)
२. ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याने कायमस्वरुपी पदोन्नती नाकारलेली आहे, त्यांचा पुढील कोणत्याही निवडसूचीकरिता विचार करण्यात येऊ नये.
३. ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांचा पहिल्या वेळेस पदोन्नती नाकारल्यानंतर ३ वर्षानंतर दुसऱ्या वेळेस निवडसूचीकरीता विचार करण्यात आल्यानंतर व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पदोन्नतीस पात्र ठरल्यास, मात्र संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याने पुन्हा पदोन्नतीस नकार दिल्यास त्यांचा त्या निवडसूचीत व पुढील दोन वर्षांच्या निवडसूचीत विचार करण्यात येणार नाही. याप्रमाणे पुढील प्रत्येक वेळेस वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
४. ज्या प्रकरणात निवडसूची तयार करण्याची कार्यवाही पुढील २ वर्षे न होता तिसऱ्या वर्षी निवडसूची केल्यास पहिल्या वेळेस पदोन्नतीस नकार दिलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा तिसऱ्या वर्षी होणाऱ्या निवडसूचीत पदोन्नतीसाठी विचार करण्यात यावा. (उदा. सन २०१५ च्या निवडसूचीत नकार दिलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा सन २०१६ व २०१७ मध्ये जरी निवडसूची झाली नाही तरी सन २०१८ मध्ये निवडसूची झाल्यास सन २०१८ च्या निवडसूचीमध्ये त्यांचा विचार करण्यात यावा.)
५. पदोन्नती नाकारणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याचा पदोन्नती नाकारण्यासंदर्भातील अर्ज विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या दिनांकापूर्वी प्राप्त झाल्यास किंवा पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित केल्यानंतर देखील प्राप्त झाल्यास ते विचारात घेऊन संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे नाव निवडसूचीतून वगळण्यात यावे.
६. वरच्या पदावर पदोन्नतीसाठी निवड झाल्यानंतर पदोन्नतीचे पद स्विकारण्यास नकार दिलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची वरच्या पदावरील सेवाज्येष्ठता ही, ज्यावेळी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पुढील निवडसूचीत (३ वर्षानंतरच्या) पदोन्नतीस पात्र ठरेल व प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होईल त्या दिनांकापासून विचारात घेतली जाईल.
७. पदोन्नती नाकारलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यास, त्याने ज्या निवडसूचीमध्ये निवड होऊन देखील पदोन्नती स्विकारली नाही त्या निवडसूचीतील अधिकाऱ्याचा व त्यानंतरच्या दोन्ही निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांचा मानीव दिनांक प्राप्त होणार नाही.
८. पदोन्नती नाकारलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजने अंतर्गत लाभ दिले असल्यास ते काढून घेण्यासंदर्भात वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
९. पदोन्नती नाकारलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यामुळे रिक्त झालेल्या किंवा रिक्त होणाऱ्या पदावर संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या प्रवर्गानुसार/ज्येष्ठतेनुसार पात्र ठरणाऱ्या कनिष्ठ अधिकारी/कर्मचाऱ्याचा निवडसूचीत समावेश करण्यात यावा.
२. सदरहू आदेश सन २०१६-२०१७ या निवडसूची वर्षापासून तयार करण्यात येणाऱ्या निवडसूच्यांना (तदर्थ पदोन्नतीसूची/नियमित निवडसूची) लागू राहतील.
३. सदरहू आदेश सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणावेत.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९१२१६२९०९९९०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
👉 सदर शासन निर्णय तुम्हाला पीडीएफ मध्ये हवा असल्यास तुम्ही तो या ओळीला स्पर्श करून डाऊनलोड करू शकता 👈
(सु.ह.उमराणीकर)
उप सचिव (सेवा)
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही २०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. तारीखः १२.०९.२०१६
वाचा :- शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-१०८७/११३१/प्र.क्र.११-८९/बारा, दि.३०.०४.१९९१
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon