Deemed Universities Course Scholarship Scheme
Scholarship Reimbursement Scheme for Deemed Universities Vocational Course students in recognized Deemed Universities in the state
राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांकरीता शासनाची प्रचलित शिष्यवृत्ती प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्याबाबत...
Prevailing Government Scholarship Reimbursement Scheme for Vocational Course students in recognized Deemed Universities in the state
प्रस्तावना :-
राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीबाबत संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२७.०७.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आदेश निर्गमित केले होते. त्याचप्रमाणे खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने संदर्भाधीन क्र.०२ येथील दि.०६.११.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये शैक्षणिक वर्ष २०१०-११ करीता आदेश निर्गमित केले होते. पंरतु या दोन्ही शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय नव्हती.
वरील दोन्ही शासन निर्णयातील तरतूदींच्या विरोधात, राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाची प्रचलित शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना
लागू करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ येथे जनहित याचिका क्र.६९/२०११ दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिकेत मा. उच्च न्यायालयाने राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या प्रचलित शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेनुसार लाभ अनुज्ञेय करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. (०३) येथील दि.२०.०३.२०१५ च्या न्यायनिर्णयाद्वारे आदेश पारीत केले होते.
मा. उच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील अभिमत विद्यापीठे, त्यांचे अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रमांची विद्यार्थीक्षमता इ. च्या आधारावर अभ्यासक्रमनिहाय, सामाजिक संवर्गनिहाय विद्यार्थीक्षमता, संबंधित प्रशासकीय विभागाद्वारे देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या प्रतिपूर्तीचे प्रमाण या बाबी विचारात घेऊन प्रतिविद्यार्थी शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक सुत्र विहित करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी संदर्भाधिन क्र. (०६) येथील दि.०७.१२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मा.न्या. श्री.एम.एन. गिलानी (निवृत्त) तथा माजी अध्यक्ष, शुल्क नियामक प्राधिकरण, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय तज्ञ समिती गठीत करण्यात आली होती.
वरील समितीने आपला अहवाल संदर्भाघिन क्र. (०७) येथील दि.२७.१२.२०२१ च्या पत्रान्वये समितीच्या शिफारशींसह शासनास सादर केला. सदर अहवालातील समितीवर सोपविण्यात आलेल्या कार्यकक्षेतील प्रमुख शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत.:-
१. समितीने राज्य शासनाच्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचे लाभ हे राज्यातील अभिमत विद्यापीठांतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय करण्याकरिता खालीलप्रमाणे ३ सुत्रांची शिफारस केली आहे.:-
(१) साधी सरासरी (Simple Average) संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक खाजगी, व्यावसायिक संस्थेकरिता निर्धारित करण्यात आलेल्या शुल्काच्या बेरजेस, संबंधित अभ्यासक्रमाच्या एकूण खाजगी व्यावसायिक संस्थांच्या संख्येने भागाकार केल्यास येणारी संख्या म्हणजे साधी सरासरी होय.
(२) महत्तम व लघुत्तम शुल्काचा मध्य (मध्यम शुल्क) (Mean Value) संबंधित अभ्यासक्रमासाठी आकारण्यात आलेले महत्तम शुल्क व लघुत्तम शुल्क यांची बेरीज भागिले दोन म्हणजे महत्तम व लघुत्तम शुल्काचा मध्य (मध्यम शुल्क) होय.(३) विद्यार्थी संख्या भारीत सरासरी (weighted Average) भारित सरासरी शुल्क म्हणजे संस्थानिहाय शुल्क गुणिले प्रवेशित विद्यार्थी यानुसार आलेली संख्या, त्यानुसार आलेल्या सर्व संख्यांची बेरीज भागिले एकूण विद्यार्थीसंख्या यानुसार आलेली संख्या म्हणजे विद्यार्थी संख्या भारीत सरासरी (weighted Average) होय.
२. विद्यापिठीय स्थलांतरण घटक/गुणक (Discounting Factor) समितीने विद्यार्थ्यांमध्ये अभिमत
विद्यापीठाला प्रथम प्राधान्य देण्याची ओढ काही अंशी कमी व्हावी, याकरिता विद्यापिठीय स्थलांतरण घटक/गुणक (Discounting Factor) ची शिफारस केली असून त्यामध्ये समितीने विहित केलेले सुत्र अंगीकारुन जे काही शुल्क देय होते त्यामध्ये सरसकट १० ते २० टक्क्यांची कपात करुन शुल्काची प्रतिपुर्ती करण्याची शिफारस केली आहे.
समितीचा अहवाल व त्यातील प्रस्तावित शिफारशींबाबत शिष्यवृत्तीशी सर्व संबंधित विभागांसमवेत (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग व कृषि,पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय विभाग) केलेल्या विचारविनिमयाअंती समितीच्या अहवालातील शिफारशीनुसार अभ्यासक्रम, सुत्रनिहाय शिष्यवृत्तीची रक्कम परिगणित करुन धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे ठरले. त्यानुसार शिष्यवृत्तीच्या रक्कमा अभ्यासक्रम, सुत्रनिहाय परिगणित करुन सर्वसंबंधित विभागांना उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. तद्नंतर सर्वसंबंधित विभागांकडून प्राप्त झालेल्या अभिप्रायासह शिष्यवृत्तीची तरतूद अंदाजित करुन व संदर्भाधीन क्र. (०५) येथील अभिमत विद्यापीठातील प्रवेश प्रकिया व शुल्क प्रक्रिया याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दि.२०.०२.२०१९ च्या अधिसूचनेन्वये प्रसिध्द केलेले नियम विचारात घेऊन अभिमत विद्यापीठातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या प्रतिपूर्तीकरिता सविस्तर प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला.
तनुषंगाने संदर्भाधीन क्र. (०८) नुसार दि.३१.०१.२०२३ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर सविस्तर विचारविनिमय होऊन झालेल्या निर्णयानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील विविध प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या व राज्य शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीकरिता पात्र ठरणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचे लाभ अनुज्ञेय केलेला आहे. त्याच धर्तीवर सदर योजनेचा लाभ राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील व्यावसायीक अभ्यासकमात पवेशीत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना लागू करण्याची बाब विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
१. राज्यातील अभिमत विद्यापीठात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या व राज्य शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीकरिता पात्र ठरणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेशित अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून सदर योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात येत आहे.
२. वरीलप्रमाणे शिष्यवृत्तीची देय रक्कम ही प्रतिविदयार्थी अनुज्ञेय करण्याकरिता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून नियुक्त मा.न्या. श्री.एम. एन. गिलानी (निवृत्त) तथा माजी अध्यक्ष, शुल्क नियामक प्राधिकरण, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालातील प्रस्तावित केलेल्या खालील शिफारशी स्वीकृत करण्यात येत आहेत.:-१. विद्यार्थीसंख्या भारित सरासरी (Weighted Average)
२. विद्यापीठीय स्थलांतरण घटक / गुणक (Discounting Factor)
३. मा.न्या.श्री.एम.एन. गिलानी (निवृत्त) यांच्या अहवालातील विद्यार्थीसंख्या भारित सरासरी (Weighted Average) ह्या सुत्रानुसार परिगणित केलेल्या शुल्कातून विद्यापीठीय स्थलांतरण घटक / गुणक नुसार २० टक्क्यांची कपात करुन मान्यता देण्यात येत आहे.
४. मा.न्या. श्री.एम.एन. गिलानी (निवृत्त) यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे सुत्रानुसार अभ्यासक्रमनिहाय व सुत्रनिहाय अंदाजित केलेल्या शुल्कांचे तपशिलवार विवरणपत्र या शासन निर्णयासोबतच्या "परिशिष्ट-अ मध्ये संदर्भासाठी सोबत जोडले आहे.
५. सामाजीक न्याय विभागाअंतर्गत सदर योजनेसाठी आवश्यक असणारा निधी ३४, शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने (४) (४) शिक्षण फी व परीक्षा फी प्रदाने (कार्यक्रम) ३४, शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने (२२२५ ०३८८) या लेखाशिर्षातून भागविण्यात येईल.
६. वरीलप्रमाणे शिष्यवृत्तीचे प्रदान हे संदर्भाधीन क्र. (०४) येथील दि.०७.१०.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार डीबीटी पोर्टलमार्फत करण्याची कार्यवाही आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांनी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या समन्वयाने पार पाडावी.
७. संदर्भाधीन क्र. (०४) येथील दि.०७.१०.२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय, शासन अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/शासकीय विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणे व शुल्क नियामक प्राधिकरणाद्वारे निश्चित केल्याप्रमाणे शिक्षण शुल्क आकारणे ह्या अटी, अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांकरीता लागू असणार नाहीत.
८. अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यासंदर्भात आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांनी अभिमत विद्यापीठे यांच्याशी समन्वय राखून योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता त्यांच्या स्तरावरुन शिक्षण शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी कार्यपध्दती निश्चित करावी.
९. राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याकरीता राज्यातील अभिमत विद्यापीठांनी राज्य शासनासोबत समन्वय साधण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी व त्याप्रमाणे आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांना अवगत करावे.
१०. अभिमत विद्यापीठांच्या कार्यपध्दतीबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संदर्भाधीन क्र. (०५) येथील दि.२०.०२.२०१९ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, २०१९ प्रसिध्द केलेले व उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक २३.२.२०२३ च्या शासन निर्णयात नमुद अटी शर्थी लागू राहतील. सदरचा शासन निर्णय हा दि.३१.०१.२०२३ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील झालेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
११. प्रस्तुत शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७२९१६०६४९४३२४
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
🌐👉शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये हवा असल्यास ओळीला स्पर्श करा👈
(वर्षा देशमुख) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. इबीसी-२०२३/प्र.क्र.११४/शिक्षण-१
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.
दिनांक :- २९ जुलै, २०२४.
संदर्भ :-
१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक ईबीसी- २००९/प्र.क्र.१४६/मावक-२, दि.२७.०७.२००९.
२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय, क्र. टीईएम-२०१०/ (१२५/२०१०) /तांशि-४, दि.०६.११.२०१०.
३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्र.६९/२०११ या जनहित याचिकेत दि.२०.०३.२०१५ रोजीचे आदेश.
४) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/ तांशि-४, दि.०७.१०.२०१७.
५) University Grants Commission Notification No.F.१-२/२०१८ (CPP- I/DU) UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, २०१९, dated २०.०२.२०१९.
६) शासन निर्णय समक्रमांक दि.१४.१०.२०२१ व दि.०७.१२.२०२१.
७) मा.न्या. श्री.एम.एन. गिलानी (निवृत्त) तथा माजी अध्यक्ष शुल्क नियामक प्राधिकरण, मुंबई यांच्या समितीचा दि. २७.१२.२०२१ रोजीचा अहवाल.
८) मा.राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि.३१.०१.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त.
९) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय सिटीसी २०२०/प्र.क्र.२३/तांशि-४, दिनांक २३.२.२०२३
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon