Teachers Transfer Unaided to Aided Stay Vacated
Teachers Transfer Unaided to Aided Important Decision GR Stay Vacated
Nagpur High court decision
विनाअनुदानितमधून मिळणार अनुदानितमध्ये बदली !
उच्च न्यायालयाची शासन निर्णयावर नाराजी
राज्य शासनाच्या शिक्षक बदली अधिकाराच्या बदलाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत २९ एप्रिल २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर तत्काळ स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्तीद्वय अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांनी २३ जानेवारी २०२५ रोजी हा निर्णय दिला. यामुळे शिक्षकांची विनाअनुदानित शाळांतून अनुदानित शाळांमध्ये बदली करण्याचा शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालकांचा अधिकार कायम राहिला असून, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.
फ्रेंड्स सोशल सर्कल अकोलाचे अध्यक्ष मो. फारुख मो. गुलाम गौस यांनी २९ एप्रिल २०२४ च्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुनावणीत न्यायालयाने नमूद केले की, महाराष्ट्र खासगी शाळा संहिता नियम आणि अधिनियम ४१-अ अंतर्गत शिक्षणाधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेता येणार नाहीत.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी १ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्य शासनानें अधिनियम ४१-अ स्थगित केला होता. मात्र, २१ जुलै २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने तो शासन- निर्णय रद्द केला होता.
उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवडे
न्यायालयांने राज्य शासनाला दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले असून, वेळेत उत्तर न दिल्यास दंड करण्यात येईल, असा इशाराही दिला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. राम कारोडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
Honable Court order pdf copy link
Also read
मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास अनुसरुन शासन परिपत्रक, दि.०१.१२.२०२२ अन्वये दिलेली स्थगिती रद्द करुन त्यानुषंगाने अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत सूचना निर्गमित करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२०/टिएनटि-१ दालन क्र. ४३९, चौथा मजला, विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक : २९ एप्रिल, २०२४.
वाचा:-
१) महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७
२) महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन अधिसूचना क्र. संकीर्ण-२०१९/ प्र.क्र.३४१/टीएनटी-१, दि.०८.०६.२०२०
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.३४१/टीएनटी-१, दि.०१.०४.२०२१
५) शासन परिपत्रक समक्रमांक, दि. ०१.१२.२०२२.
६) रिट याचिका क्र.१५५२६/२०२३ सौ. शिंदे प्रितम मंगेश विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर
प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाचे दि.२२.०४.२०२४. ७) श्री. नितीन भिका ताडगे व इतर रिट याचिका क्र. २०४/२०१९ प्रकरणी मा. न्यायालयाने दि.१६.०४.२०२४ रोजी दिलेले आदेश.
८) फ्रेंडस सोशल सर्कल, अकोला व इतर विरुध्द महाराष्ट्र राज्य रिट याचिका क्र.८२१५/२०२२ प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि. २१.०७.२०२३ रोजी दिलेले आदेश.
प्रस्तावानाः-
राज्यातील खाजगी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीवर बंदी असतानाच्या कालावधीत शासन अधिसूचना, दिनांक ०८.०६.२०२० अन्वये मूळ नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आलेला उपनियम क्र. (४१-१) व त्याअनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय, दिनांक ०१.०४.२०२१ मधील तरतूदींचे पालन न करता विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीमधून अनुक्रमे अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीतील रिक्त पदावर बदली होत असल्याची बाब निदर्शनास आल्याने शासन अधिसूचना, दि.०८.०६.२०२० मधील नियम क्र.५ मधील उपनियम (४१-१) व शासन निर्णय, दि.०१.०४.२०२१ यास पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. तथापि, उपरोक्त संदर्भाधिन मा. उच्च न्यायालय यांचे निर्देश व या स्थगितीमुळे भविष्यातील अधिकची गुंतागुंत टाळण्यासाठी विनाअनुदानित/अंशतः अनुदानित वरुन
अनुदानित/अंशतः अनुदानित पदावर बदली संदर्भात उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन करणेबाबत व सदर बदलीच्या नियमाच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक:-
राज्यातील खाजगी शाळेतील शिक्षकांचे विनाअनुदानित/अंशतः अनुदानित वरुन अनुदानित/अंशतः अनुदानित पदावर बदली करण्याबाबतची अधिसूचना दि.०८.०६.२०२० मधील नियम क्र. ५ उपनियम (४१-१) व शासन निर्णय, दि.०१.०४.२०२१ यास शासन परिपत्रक, दि.०१.१२.२०२२ अन्वये दिलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने क्षेत्रीय सक्षम प्राधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे
🙋
हेही वाचाल
👆👆👆👆👆
सूचना देण्यात येत आहे:-
१) शासन परिपत्रक, दि.०१.१२.२०२२ च्या विरोधात दाखल रिट याचिकांप्रकरणी मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन करण्यासंदर्भात शासन अधिसूचना, दि.०८.०६,२०२० व शासन निर्णय, दि.०१.०४.२०२१ मधील तरतूदीप्रमाणे व प्रचलित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व संबंधित
विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी पुढील उचित कार्यवाही करावी. ) तसेच, विनाअनुदानित/अंशतः अनुदानित वरुन अनुदानित/अंशतः अनुदानित पदावर बदली
संदर्भातील उर्वरित न्यायालयीन प्रकरणे ज्यामध्ये मा. न्यायालयाने आदेश पारित केलेले नाहीत आणि न्यायालयीन प्रकरणे दाखल न झालेली उपरोक्तप्रमाणे बदलीची प्रलंबित प्रकरणे सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी शासन स्तरावर निर्णयार्थ सादर करण्यात यावीत. तसेच, वरील नियमानुसार करण्यात येणाऱ्या बदल्यांची प्रकरणे सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी पुढील आदेशापर्यंत शासनाच्या मान्यतेस्तव सादर करावीत.
०२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या स्पर्श करा या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०४२९१८१६०१३४२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
TUSHAR VASANT MAHAJAN
(तुषार महाजन)
उप सचिव,
महाराष्ट्र शासन
Teachers Transfer Unaided to Aided Stay Vaccate Important Decision GR
Vina Anudanit Varun Anudanit Var Badali Sthagiti Radda
government decision regarding suspension of-provision for-transfer from private unaided to aided school
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon