DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Ashwasit Pragati Yojna Private Schools

Employees of Private Schools Ashwasit Pragati Yojna GR

Ashwasit Pragati Yojna for Private Schools Employees GR        

                                        

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

Ashwasit Pragati Yojna Private Schools

राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०१९/प्र.क्र.४८/टीएनटी-३ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२.

संदर्भ :-

दिनांक : १४ मार्च, २०२४

१. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-२६९५/प्र.क्र.५५०/माशि-२, दि.३०.०४.१९९८

२. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-२६९८/प्र.क्र.१५७/माशि-२.

दि.२३.०७.१९९८

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१०

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वेतन-११०९/प्र.क्र.४१/सेवा-३, दिनांक ५ जुलै, २०१०

प्रस्तावना:-

राज्यातील खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च

माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू नाही. शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना फरकासहित १२ वर्षानंतर देय असलेली कालबध्द पदोन्नती योजना दिनांक ३०.४.१९९८ च्या व दिनांक २३.७.१९९८ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १.१०.१९९४ पासून मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीनंतर लागू केली.

वित्त विभागाच्या दिनांक १.४.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमध्ये

सुधारणा करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. याद्वारे १२ वर्षे व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर राज्य शासकीय कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ अनुज्ञेय करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले. तसेच सदर योजना दिनांक ५.७.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये १२ वर्षे व २४ वर्षाच्या सेवेनंतर राज्य शासकीय कर्मचा-यांमधील एकाकी पदांना लागू करण्यात आली आहे.

राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सदरची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित

प्रगती योजना आपोआप लागू होत नसल्याने शिक्षकेतर कर्मचा-यांना राज्य शासकीय कर्मचा-यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासंदर्भात होत असलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने विधीमंडळामध्ये अनेकवेळा चर्चा झालेली आहे. तसेच अनेक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना सदर मागणीसंदर्भात आग्रही आहेत.

शासन मान्यताप्राप्त खाजगी शाळेतील कनिष्ठ लिपिक व शिपाई या पदावर काम करित असलेल्या सर्वश्री हिरालाल पिपारिये व इतर १० यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे रिट याचिका क्रमांक ८९८५/२०१३ दाखल केली होती. सदर न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १९.०८.२०१४ रोजी राज्यातील खाजगी संस्थांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतची कार्यवाही सत्वर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्यातील खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:- मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०३.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यातील खाजगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दिनांक ०१.०१.२०२४ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

२. वरील निर्णयास अनुसरुन शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील खाजगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना दिनांक १.१.२०२४ पासून लागू करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही तसेच थकबाकी देय होणार नाही.

३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४८५/२३/सेवा-३/दिनांक

२९.१२.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या स्पर्श करा  या संकेतस्थळावर उपलब्ध

४. असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१४१७३२२१७३२१ हा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(तुषार महाजन) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजना

राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास व त्या अनुषंगाने होणाऱ्या खर्चास ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास मान्यता दिली आहे 

आपण जर शासकीय निमशासकीय खाजगी संस्थांमध्ये शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी असाल आणि अशाच प्रकारची दर्जेदार अद्यावत शैक्षणिक माहिती तुमच्यापर्यंत येण्यासाठी आपल्या संकेतस्थळाला फॉलो करून ठेवा

Follow For Next Update


Maharashtra Government cabinet Decision on granted Private school employees 

यापूर्वी महारष्ट्र शासनाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला होता टो खालील प्रमाणे 

वित्त विभाग

    राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतच्या दि.०१.०४.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करणे तसेच सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभाच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या शासन निर्णय दि.०२.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करणेबाबत.....

    दि.१४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी झालेल्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीत या विभागाच्या उपरोक्त विषयावर मा. मंत्रीमंडळाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

प्रसिद्धी पत्रक


    १. वित्त विभागाच्या दि.०१.०४.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत दि.०१.१०.२००६ पासून लाभ देतांना सदर कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्याअनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यास मा. मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेली आहे.
    २. वित्त विभागाच्या दि.०२.०३.२०१९ शासन निर्णयानुसार तीन लाभाच्या (१०:२०:३०) सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत दि.०१.०१.२०१६ पासून लाभ देतांना सदर कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्याअनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यास मा. मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेली आहे.
    या निर्णयामुळे अंदाजे रु.२२,७९,०९,११६/- (रुपये बावीस कोटी एकोणऐंशी लक्ष नऊ हजार एकशेसोळा) इतका अनावर्ती खर्च आणि अंदाजे रु.३,६१,९२,०००/- (रुपये तीन कोटी एकसष्ट लक्ष ब्याण्णव हजार) इतका वार्षिक आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे.

Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon