Teachers exempted from BLO Duty
यापुढे शिक्षक निवडणुकीत 'बीएलओ'चे काम करणार नाहीत
उच्च न्यायालयाने दिले निर्देश : शिक्षक परिषदेच्या याचिकेला यश
राज्यासह अकोला जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांना बीएलओ काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कामकाजाने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांचा अध्यापनाचा वेळ खर्च होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर मोठा परिणाम होतो, अशी भूमिका मांडत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य सरचिटणीस संजय पगार यांच्या पुढाकारातून पदाधिकारी कैलास बांगर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत सुनावणी होऊन शिक्षकांना दिलेले बीएलओचे (बूथ लेव्हल ऑफिसर) आदेश स्थगित करण्याचा निर्णय १२ डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालक वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यापेक्षा शासनाच्या अवांतर उपक्रमातच शिक्षकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो. त्यामुळे अध्यापन कार्यावर विपरित परिणाम होत जाऊन बालकांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर शासनच गदा आणत असल्याचे निदर्शनात येते. शासनाच्या या चुकीच्या धोरणाबद्दल महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे राज्य अध्यक्ष राजेश सुर्वे, राज्य सरचिटणीस संजय पगार, राज्य कोषाध्यक्ष प्रकाश चतरकर यांच्या मार्गदर्शनात शिक्षक परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय प्राप्त करून घेतला. गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यापेक्षा शासनाच्या आवंत उपक्रमातच शिक्षकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या आदेशाची प्रत निवेदनासह शिक्षण विभागाकडे सादर करण्याचे काम सुरू केले आहे. यापुढे इतर कर्मचाऱ्यांना आदेश दिल्याशिवाय उर्वरित प्राथमिक शिक्षकांचा विचार करू नये. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करताना याचिकाकर्ते शिक्षकांची यादी देऊन बीएलओ कामकाज यापुढे करणार नाही, असे निवेदनात स्पष्ट सांगितले आहे. यामुळे याचिकाकर्त्यांसह सर्व शिक्षकांना यापुढे बीएलओचे काम करावे लागणार नाही. यामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थी, पालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Also Read 👇
महाराष्ट्र शासन शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
क्रमांक : शिआका/२०२४/१८३७७/संघटना निवेदन/ आस्था क माध्य/7602
दिनांक : ०५.०३.२०२४
06 MAR 2024
प्रति,
मा. शिक्षण संचालक,
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
मा. शिक्षण संचालक,
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
विषय : राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेतील तसेच जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका शाळेतील शिक्षकांना बीएलओ कामातून वगळण्याबाबत
संदर्भ : श्री. साजिद निसार अहमद, संस्थापक, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ, मालेगाव, नाशिक यांचे क्र. अभाऊशिसं/राका/२०२३/BLO/१२३८, दि.०१.०५.२०२३
महोदय,
उपरोक्त विषयी संदर्भाधीन निवेदन कृपया अवलोकन व्हावे. (सोबत प्रत संलग्न)
सदर विषयांकीत प्रकरणी निवेदनामध्ये नमूद केलेल्या मागण्यांबाबत आपले स्वयंस्पष्ट अभिप्राय शासनास व शिक्षण आयुक्तालयास तात्काळ सादर करण्यात यावेत ही विनंती.
शिक्षण उपसंचालक
(प्रशासन) शिक्षण आयुक्तालय,
पुणे
प्रत: श्री. साजिद निसार अहमद, संस्थापक, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ, प्लॉट नं.१९, स.नं.१५७, मुस्लिमपुरा, मालेगाव, जि.नाशिक- ४२३२०३
परिपत्रक
👇👇👇👇👇
Also Read -
शिक्षकांना बीएलओच्या कामातून सूट
प्रति,
मंत्रालय, मुंबई ४००.०३२.
दिनांक: २२ फेब्रुवारी, २०२४.
१. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई.
२. जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर.
विषयः- लोकसभा निवडणूका-२०२४ च्या कामाकरिता तसेच मतदार याद्यांच्या अच्द्यावती करणासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचारी वर्गासंदर्भात...
संदर्भः १. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचे दि.२०.०२.२०२४ चे पत्र.
महोदय,
२. श्री.कपिल हरिश्चंद्र पाटील, सदस्य, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे दि.२१.०२.२०२४ चे पत्र.
उपरोक्त संदर्भाधीन पत्राच्या प्रती सोबत जोडल्या आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्या दि.२०.०२.२०२४ च्या पत्रान्वये शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणित नुकसान होऊ नये यासाठी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना आगामी लोकसभा/विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकरिता ०५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ जुंपण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे श्री. कपिल पाटील, विपस, यांनी १०वी व १२वी च्या परिक्षा तोंडावर असल्याने शिक्षकांना BLO कर्तव्यातुन तातडीने मुक्त करण्याची विनंती केली आहे.
या अनुषंगाने आपले लक्ष भारत निवडणूक आयोगाच्या दि.०४.१०.२०२२ च्या पत्राकडे वेधण्यात येत आहे (प्रत सोबत जोडली आहे). त्यानुसार मतदार याद्या तयार करणे व त्यांच्या पुनरिक्षणाच्या कामासाठी नियुक्ती करावयाच्या मतदान केंद्रस्तरिय अधिका-यांच्या (BLO) नियुक्त्या करण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केलेले आहे. त्यानुसार सदर पत्रातील परि.१.२ मध्ये १३ प्रकारच्या प्रवर्गातील शासकीय/निम शासकीय कर्मचा-यांची मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येते. त्याच प्रमाणे सदर १३ प्रवर्गातून आवश्यकतेनुसार कर्मचारी उपलब्ध झाल्यास त्याच पत्रातील परि.१.३ मध्ये नमूद ०४ प्रवर्गातील कर्मचारी सुध्दा BLO म्हणून घेता येतात. त्या मध्ये केंद्र शासनाचे कर्मचारी, गट-ब अधिकारी, इच्छूक असलेले सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
मतदार याद्यांच्या पुनरिक्षणाच्या कामासाठी शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने भानिआने दि.०५.०९.२०१६ च्या पत्रान्वये काही सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. या सूचना सर्व जिल्हाधिकारी यांना यापूर्वीच पाठविण्यात आलेल्या आहेत. सदर पत्राची प्रत सुलभ संदर्भासाठी सोबत जोडली आहे. त्यानुसार सेंट मेरि स्कूल व इतर या न्यायालयीन प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शैक्षणिक कर्तव्यावरील कर्मचा-यांना (teaching staff) केवळ रजेच्या दिवशी, शैक्षणिक काम नसलेल्या दिवशी (non-teaching days) तसेच शैक्षणिक काम नसलेल्या बेळेत (non-teaching hours) मतदार यादीच्या पुनरिक्षणाचे काम देता येईल.
त्याचप्रमाणे मा. उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.३३५/२०१३ (S.P. R. J. Kanya Shala Trust Vs. ECI) या न्यायालयीन प्रकरणात लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० च्या कलम २९ व लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५१ च्या कलम १५९ अन्वये उपलब्ध करुन द्यावयाच्या कर्मचारी वर्गा संदर्भात निर्णय दिलेला आहे. त्यापैकी कलम २९ मतदार याद्या तयार करण्याच्या अनुषंगाने कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करुन असून कलम १५९ सदर कलम प्रत्यक्ष निवडणूकीच्या कामासाठी कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भातील आहे. त्यानुसार खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित शाळांतील (Private aided/non-aided Schools) शैक्षणिक तसेच अशैक्षणिक कर्मचारी वर्ग प्रत्यक्ष निवडणूकीच्या कालावधीत ०३ दिवस प्रशिक्षणाकरिता व ०२ दिवस मतदानाच्या दिवसाकरिता उपलब्ध करुन देण्याबाबतची तरतूद आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तसेच श्री. कपिल हरिश्चंद्र पाटील, विपस यांच्या पत्रातील आशय विचारात घेता फेब्रुवारी ते एप्रिल हा कालावधी शैक्षणिक दृष्ट्या महत्वाचा कालावधी आहे. याच कालावधीमध्ये विविध शाळांच्या परिक्षा घेण्यात येत असतात. त्यामुळे सरसकट शिक्षक वर्गाला निवडणूक कर्तव्यार्थ तसेच मतदार यादीच्या कामासाठी कायमस्वरूपी काम देणे हे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारे ठरू शकते ही त्यांची भावना रास्त
स्वरुपाची वाटते. मात्र, निवडणूकीचे कामही महत्वाचे व तातडीचे असल्याने तसेच लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमातील विवक्षित तरतूदी नुसार या प्रयोजनार्थ संबंधित स्थानिक प्राधिकारी संस्थेने तसेच शासनाने आवश्यक तो कर्मचारी उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य आहे. मात्र, सदर कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करुन देत असताना शिक्षकांव्यतिरिक्त भानिआच्या दि.०४.१०.२०२२ च्या पत्रात नमूद केलेल्या अन्य प्रवर्गातील कर्मचारी वर्ग सुध्दा उपलब्ध करुन देता येईल.
सबब, वरील सर्व बाबींचा विचार करता तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने भानिआने दिलेले आदेश विचारात घेऊन मा. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर यांनी या संदर्भात तातडीने एकत्रित बैठक घेऊन शिक्षकांना वगळून अन्य कर्मचारी वर्ग अधिगृहित करण्याबाबतच्या सर्व शक्यता तपासून तातडीने उपाययोजना करावी/निर्णय घ्यावा. त्यामध्ये इच्छूक सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचा-यांना BLO ची ड्युटी देण्याबाबत सुध्दा पर्याय वापरण्यात यावा, त्याचप्रमाणे शैक्षणिक कर्तव्यार्थ असलेल्या कोणत्याही कर्मचा-यास निवडणूक कर्तव्यार्थ नियुक्ती दिल्यास शैक्षणिक दिवशी (teaching days) व शैक्षणिक वेळी (teaching hours) निवडणूकीचे काम दिले जाणार नाही, याबाबतही दक्षता घेण्यात यावी.
सदर पत्र वाचण्यासाठी किंवा पीडीएफ मध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी
⏬⏬⏬⏬⏬
आपला,
(श्रीकांत देशपांडे)
अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी
प्रत:-
उप जिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर.
Also Read 👇
विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय,
नागपूर विभाग, नागपूर सचिवालय इमारत कोसाईना,
नागपूर -440 001 2562568, ईमेल जाईना, नायरस के 0712-2532043
महत्वाचं
क्र. साप्रशा/निवडणूक /कावि-५६/२०१६ आयुक्त कार्यालय, नागपूर
विभाग, नागपूर
दिनांक: ०३ मे, २०१६
प्रति,
मा. जिल्हानिवडणूक अधिकारी (सर्व)
नागपूर/वर्था/भंडारा/चंद्रपूर/गोंदिया/गडचिरोली
विषयः- राष्ट्रीय मतदार याद्या शुध्दीकरण कार्यक्रम २०१६ करिता मतदान
केंद्रस्तरोय अधिकारी (बोएलओ) माणून केलेली शिक्षकाची नियुक्त रद्य करण्यांबाबत.
संदर्भ :- आमदार नागो पुंडलिक गाणार विधानपरिषद सदस्य नागपूर विभाग
शिक्षक मतदार संघ यांचे पत्र क्र. एन.जो. वि.प.स./९००३/१६ दि. २२/०४/२०१६
उपरोक्त पत्रान्वये आमदार नागो पुंडलिक गाणार विधानपरिषद सदस्य
नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्र.
५७३८/२०१५ व ४२९०/२०१५ दिलेल्या आदेशातील पुढील बाबी नमूद केल्या आहेत. मध्ये दि.
०८/१०/२०१६ ला त्यानुसार शिक्षकांना मतदार पादीचे काम करण्यांसाठी जबरदस्ती करता
येणार नाही. शिक्षक स्वच्छेने मतदार यादीचे काम करत असल्यास ते त्यांना करता येईल,
त्यावर
कोणालाही आक्षेप घेता येणार नाही. तसेच जे शिक्षक मतदार यादीचे काम नाकारतील
त्यांचेविरूध्द शिस्तभंगाची कारवाई तसेच निलंबनाची कार्यवाही करता येणार नाही.
करिता विनंती करण्यांत आली आहे की, उच्च
न्यायालयाच्या आदेशानुसार जे शिक्षक राष्ट्रीय मतदार याद्या शुध्दीकरण कार्यक्रम
२०१६ चे काम करण्पांस नकार देतील त्यांचे नियुक्तीचे आदेश रद्य करावे तसेच त्यांना
शिस्तभंगाच्या कारवाईची धमकी दिली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशी
विनंती केली आहे. सवव सदर पत्र योग्य कार्यवाहीस्तव यासोक्त पाठविण्यांत येत आहे.
Also Read 👇
न्यायालयीन वार्ता
बीएलओची कामे हे शिक्षकांसाठी ऐच्छीक आहेत.काम नाकारल्यास गुन्हे दाखल करता येणार नाहीत.
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा राज्यातील शिक्षकांना दिलासा.
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon