खरीप २०२३ हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी खातेदारांनी ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे, ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी केले नाही त्यांनी नजिकच्या कृषी कार्यालयांशी संपर्क करून ई-केवायसी करावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई-पिक पहाणी पोर्टलवरील नोंदणीकृत कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु. १००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर कापूस सोयाबीन ची नोंद आहे, वनपट्टा धारक शेतकरी, ज्या गावातील भूमी अभिलेख संगणकीकरण झाले नाही, अशा गावातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी यांना हा लाभ देण्यात येणार आहे .
हे अर्थसहाय्य खातेदारांच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यात डीबीटीच्या माध्यमातून जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्वसाधारण ९६ लाख खातेदारांपैकी ६८ लाख खातेदारांनी आपले आधार संमती दिली आहे. या पैकी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत ४६.६८ लाख आधार क्रमांक जुळले आहेत. यांचे ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र या व्यतिरिक्त २१.३८ लाख खातेदार यांनी त्यांचे आधार ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. यापैकी २.३० लाख खातेदार यांनी २५ सप्टेंबर २०२४ अखेर ई-केवायसी पूर्ण केले आहे. याव्यतिरिक्त शिल्लक १९ लाख खातेदार यांचे करिता
⏬⏬⏬⏬⏬
या पोर्टलवर खालीलप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करुन दिलेली आहे.
ज्या शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी करावयाचे आहे, त्यांची यादी गावात प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. या शेतकऱ्यांनी संबंधित कृषि सहाय्यकाशी संपर्क साधावा. कृषि सहाय्यक त्यांचे लॉगीन मध्ये उपलब्ध सुविधेद्वारे संबंधित खातेदाराच्या आधार संलग्न मोबाईल क्रमांकावर येणाऱ्या ओटीपीच्या माध्यमातून ई-केवायसी करतील. तसेच शेतकरी स्वतः सुद्धा या पोर्टलवर जाऊन ओटीपीच्या माध्यमातून किंवा बायोमॅट्रीकच्या माध्यमातून सेवा सुविधा केंद्रात सीएसी (CSC) जावून सुद्धा ई-केवायसी करु शकतात. याकरिता पोर्टलच्या मुख्य पानावर डिस्बर्समेंट स्टेट्स (Disbursement status) येथे क्लिक केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपला आधार क्रमांक टाकावा. नंतर मोबाईलवर प्राप्त ओटीपी किंवा सीएसी केंद्रातील बायोमेट्रीक मशिनच्या माध्यमातून ते ई-केवायसी पूर्ण करु शकतात. तरी शेतकऱ्यांनी तात्काळ ई-केवायसी करुन घ्यावे, असे आवाहन कृषि विभागामार्फत करण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी नजिकच्या कृषी कार्यालयांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे
Also Read -
GR
सन २०२३ मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी पाच हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या आधार व बँक खात्याशी संलग्न असलेल्या माहितीचा वापर व्हावा यासाठी त्यांचे वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक ना-हरकत पत्र आपल्या कृषी सहाय्यकाकडे जमा करणे आवश्यक आहे.
२०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस व सोयाबीनचे कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीवर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने मागील वर्षीच्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे, दोन हेक्टर पर्यंत मदत देण्याच्या निर्णय घेतला आहे.
सदर रक्कम सोयाबीन-कापूस उत्पादक असलेल्या व ज्यांनी ई-पीक पेऱ्यांची नोंदणी केलेली आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे आधार व बँक खाते संलग्न असलेली माहिती, कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर रक्कम वर्ग करण्यासाठी वापरावी. यासाठी शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक शेती असल्यास सामूहिक नाहरकत प्रमाणपत्र तातडीने सादर करावे, जेणेकरून लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करता येईल
शासन निर्णय वाचा
सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. ४५/४ ओ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई
दिनांकः २९ जुलै, २०२४
वाचा :
१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. विकृयो-२१२२/ प्र.क्र.३९/०४ ओ, दि.१२ मे, २०२२
२) मा. मुख्य सचिव कार्यालयाची दि.२४ जुलै, २०२४ ची टिप्पणी.
प्रस्तावना :-
मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री वित्त यांनी दि.०५ जुलै, २०२४ रोजी, सन २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये, कापूस व सोयाबीन पिकांचा राज्याच्या शेती उत्पन्नामध्ये मोठा वाटा आहे. मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणांमुळे झालेल्या किंमतीतील घसरणीमुळे शेतक-यांना नुकसान सोसावे लागले, शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे.
या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य देण्यासाठीच्या प्रस्तावास मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.११ जुलै, २०२४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय
१. राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. वरीलप्रमाणे अर्थसहाय्य अदा करण्याकरिता कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रु.१५४८.३४ कोटी व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रु.२६४६.३४ कोटी अशा एकूण रु.४१९४.६८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.
३. सदरचा खर्च कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादकता वाढ व मुल्यसाखळी वाढ विशेष कृती योजनेच्या लेखाशीर्ष २४०१४४१९ खाली करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
४. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांसाठीचे पात्रतेचे निकष पुढीलप्रमाणे असतील :
(१) राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.१००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य अनुज्ञेय राहील.(२) राज्यातील ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक पाहणी अॅप/पोर्टलद्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसहाय्याकरीता पात्र राहतील.
(३) ई-पीक पाहणी अॅप/पोर्टल वर नोंद असलेल्या क्षेत्रानुसार व त्याप्रमाणातच परिगणना करून अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील.
(४) सदर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन प्रणाली व सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतक-याच्या आधार
लिंक्ड बँक खात्यामध्ये केवळ थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातूनच अर्थसहाय्य जमा करण्यात येईल.
(५) सदर योजना फक्त सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादीत राहील.
५. सदरचे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यासाठीची कार्यपध्दती स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल.
६. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.११ जुलै, २०२४ रोजीच्या बैठकीत मिळालेल्या मान्यतेनूसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२८/२०२४/व्यय-१, दि.२९ जुलै, २०२४ नुसार प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
७. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२९१७५३२७४४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(संतोष कराड)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
विषय : सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत
संदर्भ : कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दि.२९.७.२०२४
महोदय,
उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये, राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई पीक पाहणीवरील नोंदीत कापूस व सोयाबीन व उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या अर्थसहाय्याचे वितरण शेतकऱ्यांना सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरणांच्या (DBT) माध्यमातून होणार आहे. त्यानुषंगाने अनुज्ञेय अर्थसहाय्य शेतकऱ्यांना अदा करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या आधार संबंधी माहितीचा वापर करण्याबाबत त्याच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या संमती पत्राचा नमुना तसेच सामायिक खातेदारांच्या बाबतीत एकाच खातेदारास अर्थसहाय्य वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने घ्यावयाच्या ना हरकत पत्राचा नमुना सोबत जोडून पाठविण्यात येत आहे.
🌐 👉 उपरोक्त परिपत्रक व सोबत जोडलेली संमती पत्रे पीडीएफ मध्ये हवी असल्यास फक्त या 👉 ओळीला स्पर्श करा 👈
🌐 👉 उपरोक्त सोबत जोडलेली सामाईक खातेदार नाहरकत संमती पत्र ०२ पीडीएफ मध्ये हवी असल्यास फक्त या 👉 ओळीला स्पर्श करा 👈
🌐 👉 उपरोक्त सोबत जोडलेली संमती पत्र ०१ पीडीएफ मध्ये हवी असल्यास फक्त या 👉 ओळीला स्पर्श करा 👈
अपला, (महेंद्र घाडगे)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
सोबत : वरीलप्रमाणे
महाराष्ट्र शासन कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग,मुंबई
क्रमांक : संकिर्ण २०२४/प्र.क्र. ४५/४-अ,
दिनांक : ०८ ऑगस्ट, २०२४.
प्रति,
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे.
राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त इतर तालुक्यामधील १०२१ महसुली मंडळामध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : एससीवाय- २०२३/प्र.क्र.३७/म-७ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२३.
👁👁
सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करणेबाबत .....
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग,
शासन निर्णय, क्रमांक:- एससीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ दिनांक :- ३१ ऑक्टोबर, २०२३
वाचा:-
१) शासन निर्णय, क्रमांक: संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/म-७, दि. ०७ ऑक्टोबर, २०१७
२) शासन निर्णय. क्रमांक: संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/म-७, दि. २८ जून, २०१८ ३) शासन पत्र क्रमांक: एससीवाय-२०२१/प्र.क्र.१००/म-७, दि. १८ ऑक्टोबर, २०२१
४) आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्रमांक जा. क्र. कृआ/नेसआ/ख. दुष्काळ-२३/ ३३९७२, दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये प्राप्त राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त.
प्रस्तावना :
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मुल्यांकन करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ व २ अन्वये सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन शासन निर्णय व दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेमध्ये विहित केलेल्या निकषानुसार खरीप २०२३ च्या हंगामातील परिस्थितीच्या आधारे राज्यातील ४३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झाली. दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झालेल्या ४३ तालुक्यांपैकी उल्हासनगर या तालुक्यात पेरणीचे क्षेत्र निरंक असल्याने सदर तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. उर्वरित ४२ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पिकांचे नुकसानीचे सर्वेक्षण (Ground Truthing) करण्यात आले असून त्या आधारे राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेवून राज्य शासन याशासननिर्णया सोबतच्या परिशिष्ट - "अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार १५ जिल्ह्यातील २४ तालुक्यामध्ये गंभीर तर १६ तालुक्यामध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करीत आहे.
२. दुष्काळ घोषित करण्यात येत असलेल्या ४० तालुक्यामध्ये खालील सवलती लागू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:-
१) जमीन महसूलात सूट.
२) पिक कर्जाचे पुनर्गठन.
३) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती.
४) कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात ३३.५% सूट.
५) शालेय/ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी.
६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता.
७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर.
८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे.
३. या आदेशान्वये देण्यात येणाऱ्या विविध सवलती पोटीचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागांनी उचलावा व त्यासाठी वित्त विभागाने आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यानुसार या प्रकरणी पुढील उचित कार्यवाही करून केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल या विभागास सादर करण्यात यावा.
४. सदर तालुक्यातील खातेदारांना कृषी विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान अनुज्ञेय राहील. सदर निविष्ठा अनुदान हे कोरडवाहू पिक उत्पादित केलेल्या व ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या खातेदारांना अनुज्ञेय राहील. निविष्ठा अनुदान देण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड करताना शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, दिनांक १८.१०.२०२३ मधील तरतूदी मध्ये विहित केलेली कार्यपध्दती अवलंबिण्यात यावी. निविष्ठा अनुदानाचे दर व इतर अटी व शर्ती या शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दिनांक २७ मार्च, २०२३ मध्ये नमूद केल्यानुसार राहतील. तसेच निविष्ठा अनुदान दक्षता घ्यावी. हे नुकसान झालेल्या प्रत्यक्ष पीक पेरणी केलेल्या क्षेत्रापुरतेच मर्यादित राहील याची
५. सदर मदतीचे वाटप सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील ७/१२ मधील पिकांच्या नोंदीच्या आधारे करण्यात यावे.
६. हंगामातील अंतिम पैसेवारीसाठी करण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगाअंती आलेल्या पिक निहाय पैसेवारीच्या आधारे कोरडवाहू पीकांचे ३३ टक्के नुकसान ठरविण्यात यावे. प्रमुख पिक नसलेल्या व पिक कापणी प्रयोग न केलेल्या कोरडवाहू पिकांना सुध्दा मदत अनुज्ञेय राहील.
७. बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिके यांचे ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याची शहानिशा शेतीनिहाय पंचनामे करून करण्यात यावी.
८. बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिकांचे नुकसान ठरविण्याचा निकष ७/१२ मधील नोंद हा असेल. नुकसानीची तीव्रता ठरविण्यासाठी पंचनामा हा निकष असेल. बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी त्याची नोंद ७/१२ मध्ये असणे आवश्यक आहे.
९. सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील पिक पाहणी मधील पिकांच्या ७/१२ मधील उताऱ्यातील नोंदीबाबत कोणताही आक्षेप उद्भवल्यास त्याचे निराकरण महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील तरतूदीनुसार करण्यात यावे.
१०. दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यामधील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना दिर्घ सुट्टीच्या कालावधीत देखील राबविण्यात यावी. तसेच मध्यान्ह भोजन योजना व एकात्मिक बालविकास योजनेतंर्गत (ICDS) मुलांना पौष्टीक अन्न देण्यात यावे.
११. सदरहू आदेश हे प्रशासकीय मान्यतेचे असून निधी वितरणाबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी संबंधित क्षेत्रीय यंत्रणांना आवश्यक ते आदेश तातडीने निर्गमित करावेत,
१२. दुष्काळ घोषित केल्याचे आदेश या आदेशाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील व शासनाने हे आदेश रद्द न केल्यास पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधी पर्यंत लागू राहतील. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी या आदेशास जिल्हयामध्ये प्रसिध्दी द्यावी. तसेच संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांना दुष्काळ घोषित केलेल्या तालुक्यामध्ये आवश्यक उपाययोजना अंमलात आणण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी तातडीने आवश्यक उपाययोजना अंमलात आणाव्यात.
१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०३११५४५०५३४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
दुष्काळी तालुके
|
शासन
निर्णय,
क्रमांक:- एससीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७, दिनांक
३१ ऑक्टोबर, २०२३ चे परिशिष्ट- "अ" सन २०२३ खरीप
हंगामातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी |
|||||
|
अ.क्र. |
जिल्हा |
गंभीर
स्वरुपाचा दुष्काळ असणारे तालुके |
संख्या
|
मध्यम
स्वरुपाचा दुष्काळ असणारे तालुके |
संख्या |
|
१ |
नंदूरबार |
नंदूरबार |
१ |
|
|
|
२ |
धुळे |
|
|
सिंदखेडा |
१ |
|
३ |
जळगाव |
चाळीसगाव |
१ |
|
|
|
४ |
बुलढाणा |
|
|
बुलढाणा लोणार |
२ |
|
५ |
जालना |
भोकरदन |
५ |
|
|
|
|
|
जालना |
|
|
|
|
|
|
बदनापूर
|
|
|
|
|
|
|
अंबड |
|
|
|
|
|
|
मंठा |
|
|
|
|
६ |
छत्रपती
संभाजीनगर |
छत्रपती
संभाजीनगर |
२
|
|
|
|
|
|
सोयगाव |
|
|
|
|
७ |
नाशिक
|
मालेगाव |
३ |
|
|
|
|
|
सिन्नर |
|
|
|
|
|
|
येवला |
|
|
|
|
८ |
पुणे |
पुरंदर
सासवड |
१ |
शिरुर
घोडनदी |
३ |
|
|
बारामती |
१ |
दौड |
||
|
|
|
|
इंदापूर |
||
|
९
|
बीड
|
वडवनी |
३ |
|
|
|
|
|
धारूर |
|
|
|
|
|
|
अंबेजोगाई |
|
|
|
|
१० |
लातूर |
रेणापूर |
१ |
|
|
|
११ |
धाराशिव |
वाशी |
३ |
|
|
|
|
|
धाराशिव |
|
|
|
|
|
|
लोहारा |
|
|
|
|
१२ |
सोलापूर |
बार्शी |
३ |
करमाळा |
२ |
|
|
|
माळशीरस |
माढा |
||
|
|
|
सांगोला |
|
||
|
१३
|
सातारा |
|
|
वाई |
२ |
|
|
|
|
|
खंडाळा |
|
|
१४
|
कोल्हापूर
|
|
|
हातकणंगले गडहिंग्लज |
२ |
|
१५
|
सांगली |
|
|
शिराळा |
४ |
|
|
|
|
|
कडेगाव |
|
|
|
|
|
|
खानापूर
विटा |
|
|
|
|
|
|
मिरज |
|
|
|
एकूण
जिल्हे-१५ |
गंभीर
दुष्काळा तालुके |
२४ |
मध्यम
दुष्काळाचे तालुके |
१६
|
|
www.dnyanyatritantrasnehi.com |
|||||
Disclaimer Warning
लेखकाकडून आंतरजालाच्या क्लिष्ट प्रणाली मुळे
वरील माहितीत मुद्रण दोष होऊ शकतो असू शकतो त्यामुळे खालील दुव्यावरून अधिकृत शासन
निर्णय पहावा
संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात वाचण्यासाठी किंवा डाऊनलोड करण्यासाठी खालील दिलेल्या लिंक वर टिचकी मारा
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon