अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा दहा लाखा वरून पंधरा लाख
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा मार्फत मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते यामध्ये दहा लाखाच्या मर्यादेत असणाऱ्या कर्जावरील व्याज परतावा महामंडळामार्फत देण्यात येतो या योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादेत वाढ करून ती पंधरा लाख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे कर्ज मर्यादा वाढविल्यामुळे लाभार्थींना कर्जाच्या हप्त्यामध्ये सुलभता राहावी म्हणून कर्ज परताव्याच्या कालावधी पाच वर्षावरून सात वर्षापर्यंत वाढविण्यात आलेला आहे
Limit of loan given through Annasaheb Patil Corporation from 10 lakhs to 15 lakhs
Annasaheb Patil Economically Backward Development Corporation implements personal loan interest repayment scheme for individuals from Maratha community to do business. Under this scheme, interest repayment on loans within the limit of 10 lakhs is given through the corporation. Under this scheme, it has been decided to increase the loan limit to 15 lakhs. Loan interest repayment plan
कर्ज व्याज परतावा योजना
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित
व्यावसायिक कर्ज व्याज परतावा योजना
महामंडळाच्या योजना -
१) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना मर्यादा 15 लक्ष व कोणत्याही व्यवसायाकरिता घेतलेल्या व्यवसायाकरिता जास्तीत जास्त १२% व 4.5 लक्ष मर्यादेत व्याजाचा परतावा महामंडळाकडून केला जाईल
२) गट कर्ज व्याज परतावा योजना मर्यादा २५ ते ५० लक्ष व कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास,हफ्ता भरल्यावर जास्तीत जास्त १२% किंवा १५ लाखाच्या मर्यादेत दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल
३) गट प्रकल्प कर्ज योजना थेट महामंडळाकडून बिनव्याजी १० लक्ष रुपये पर्यंत शेतकरी उत्पादक किमाण १० सभासद असणाऱ्या गटांना फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन FPO ना शेतीपूरक उद्योगांकरिता देण्यात येईल व ह्या कर्जाचा परतफेडीचा कालावधी ७ वर्षे असेल
महामंडळाच्या योजनाकरिताची संपूर्ण यंत्रणा हि ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे.या योजनेचा फायदा थेट लाभार्थ्यांना देण्यात येतो.सदर योजना हि लाभार्थीभिमुख असून लाभार्थी जो पर्यंत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर
Website:- भेट देण्यासाठी
अपलोड करत नाही तोपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येत नाही.
अर्ज करण्याकरिता आवश्यक लागणारे कागदपत्रे-
१)रेशन कार्ड,बँक पासबुक, गॅस पासबुक ,इलेकट्रीक बिल
२) पॅनकार्ड (अर्जदार जर महिला व विवाहित असेल तर आव्यश्यक किंवा लग्न झाल्याचे प्रमाणपत्र)
३) आधार कार्ड ( जन्मदिनांक व वर्ष Email व मोबाइलला लिंक अपडेट असणारे )
४) तहसीलदार यांचा उत्पन्न दाखला किंवा सुरु वर्षाचे ITR रिटर्न
५) शाळा सोडल्याचा दाखला वरती मराठा उल्लेख आव्यश्यक किंवा मराठा जातीचे प्रमाणपत्र ( Cast Certificate / कास्ट सर्टिफिकेट )
६)महामंडळाचा एक पाणी प्रकल्प अहवाल ( जो अर्ज करताना पोर्टलवर शेवटी दिला असेल )
योजनेकरिता वयोमर्यादा
पुरुष -व महिला 18 ते 60 वर्षे
महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत महामंडळ कडे आधी ऑनलाईन अर्ज करून करून स्थानिक कुठल्याही बँक तर्फे व्यवसायाकरिताच घेतलेल्या कर्जाचाच समावेश होतो .
कोणत्याही व्यवसायाकरिता घेतलेल्या व्यवसायाकरिता जास्तीत जास्त १२% व 4.50 लक्ष मर्यादेत व्याजाचा परतावा महामंडळाकडून केला जाईल ...
योजनतेच्या अधिक माहिती करिता आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय मधील जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र येथे महामंडळच्या जिल्हा समन्वयक यांना संपर्क करावा..
तसेच इतर माहितीसाठी महामंडळाच्या पोर्टल वर भेट द्यावी. -
Website:- भेट देण्यासाठी CLICK HERE
महामंडळामार्फत थेट कर्ज दिल्या जात नसून बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचा लागणार व्याजाचा परतावा हा दिल्या जातो याची सर्वानी नोंद घावी.तसेच जास्तीत जास्त मराठा युवक व युवतींनी ह्या योजनेचा अधिक लाभ घ्यावा
प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा समन्वयक तसेच त्यांचे कार्यालयीन पत्ता हा महामंडळाच्या पोर्टल वरती दिला असून शासकीय सुट्या वगळून कार्यालयीन वेळेत सकाळी १०.३० ते संध्याकाळ ५.३० मध्ये संपर्क करावा
जिल्हा समन्वयक
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मर्या.मुंबई
मराठा विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता प्रत्येक वर्षी मिळणार ६० हजार रुपये
मंत्रिमंडळ उपसमितीत निर्णय
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय
विभागाच्या निकषानुसार एस सी एस टी ओबीसी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याप्रमाणे
वर्षाला ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची
माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली सारथी
संस्थेअंतर्गत वस्तीगृह शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणी बाबत मंत्रिमंडळ
उपसमितीची बैठक चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली या
बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे सारथीचे
व्यवस्थापकीय व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित
होते
मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथी संस्थेने सर्व विजयामध्ये
डिसेंबर पासून 100 मुलांची वस्तीगृह सुरू होईल याचे कालबद्ध नियोजन करावे
तसेच याबाबत विभागीय स्तरावर आढावा घेऊन या कामाला गती द्यावी तसेच
वस्तीगृहासाठी आवश्यक नियमावली तयार करावी असे निर्देश चंद्रकांत पाटील
यांनी बैठकीत दिले देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख
सारथी उच्च शिक्षण योजना सुरू करण्यात आली आहे या योजनेअंतर्गत
राज्याबाहेरील 200 नामांकित विद्यापीठ संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे या योजनेअंतर्गत
अभ्यासक्रम शैक्षणिक साहित्य 50000 रुपये देण्यात येणार असून विद्यापीठाने
निर्धारित केलेल्या शैक्षणिक शुल्क परीक्षा शुल्क नोंदणी प्रतिपूर्ती आणि
वस्तीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वस्तीगृह व भोजन शुल्क रक्कम आदा
करण्यात येणार आहे मराठा समाजातील गुणवंत विद्यार्थी परदेशातील नामांकित
विद्यापीठांमधील उच्च शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहू नये म्हणून ओबीसी
विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती प्रमाणे पदवीत्तर
पदवीसाठी प्रतिवर्षी रुपये 30 लाख मर्यादित आणि पीएचडी साठी रुपये 40
लाखाच्या मर्यादित परदेशी शिष्यवृत्तीची योजना सुरू करण्याचा निर्णय
घेण्यात आला आहे
Website:- भेट देण्यासाठी CLICK HERE
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon