केंद्र पुरस्कृत नवभारत साक्षरता कार्यक्रमासाठी विकसित करण्यात आलेल्या मोबाईल अॅपचे प्रशिक्षणा बाबत.

केंद्र पुरस्कृत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

साक्षरता सप्ताह 

साक्षरता सप्ताह कालावधी

Centrally Sponsored Ullas Nav Bharat Literacy Programme

Literacy Week 

Literacy Week Period

केंद्र पुरस्कृत "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" (New India Literacy Programme) योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: नभासाका-०३२२/प्र.क्र.३९/एस.डी.२ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ दिनांक : १४ ऑक्टोबर, २०२२.

संदर्भ :

१) केंद्र शासनाचे अ.शा. पत्र क्रमांक ९-१/२०२२-NLMI, दि.२१.०२.२०२२.

२) केंद्र शासनाचे अ.शा. पत्र क्रमांक ५-६/२०२०-NLM-II (part-२), दि.१४.०३.२०२२.

३) केंद्र शासनाचे अ.शा. पत्र क्रमांक १-४/२०२२-NLM-४, दि.२४.०३.२०२२.

४) केंद्रीय शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाकडून निर्गमित Road Map On implementation of NILP

प्रस्तावना:-

सन २०११ च्या जनगणनेनुसार, देशातील १५ वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील निरक्षरांची संख्या २५.७६ कोटी आहे, त्यातील पुरुष ९.०८ कोटी आणि १६.६८. कोटी महिला आहेत. सन२००९-१० ते २०१७-१८ दरम्यान राबविण्यात आलेल्या साक्षर भारत कार्यक्रमांतर्गत ७.६४ कोटी एवढे साक्षर झालेल्या व्यक्तींच्या प्रगती अहवालाचा विचार करता, असा अंदाज आहे की सध्या देशात सुमारे १८.१२ कोटी लोक अजूनही निरक्षर आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये प्रौढ शिक्षण आणि निरंतर शिक्षण यासंबंधी उल्लेख करण्यात आला आहे, त्यातील परि.क्र.२१.४ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, विशेषतः प्रौढ शिक्षणासाठी भक्कम आणि नाविन्यपूर्ण शासकीय उपक्रमांव्दारे तसेच समुदाय सहभाग आणि तंत्रज्ञानाचे सहज आणि फायदेशीर एकत्रीकरण केले जाईल. ज्यामुळे १०० टक्के साक्षरतेचे उद्दिष्ट लवकरात लवकर साध्य करणे शक्य होईल. प्रौढ शिक्षणावरील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० च्या या शिफारशींसह, संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांनुसार (SDG) सुध्दा '२०३० पयंर्त सर्व तरुण आणि प्रौढ, पुरुष आणि स्त्रिया अशा सर्वांनी साक्षरता आणि संख्याज्ञान संपादन केले पाहिजे.सबब, देशातील निरक्षरता दूर करणे आणि २०३० पयंर्त १०० टक्के साक्षरता प्राप्त करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषण २०२१-२२ (भाग-अ) मध्ये शिक्षणासंबंधी महत्त्वपूर्ण उपक्रमांचा उल्लेख आहे. ज्यानुसार प्रौढ शिक्षणाच्या विस्तारासाठी 'संसाधनांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करुन व प्रौढ शिक्षणाचे ऑनलाइन प्रतिमान (Module) प्रस्तृत केले जाईल. प्रौढ शिक्षण योजनेच्या प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी सर्वसमावेशक दिशा-निर्देश तयार करणे आणि योजनेची अंमलबजावणी त्वरीत सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने आणि २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या अनुषंगाने, प्रौढ शिक्षणाची एक नवीन योजना, "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम” सन २०२२-२३ ते २०२६-२७ या कालावधीत केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार राज्यात राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

केंद्र शासन पुरस्कृत "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" सन २०२२-२३ ते सन २०२६-२७ या कालावधीत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

योजनेचा उद्देश :-

१) देशातील १५ वर्ष आणि त्याहून अधिक वयोगटातील निरक्षर व्यक्तींमध्ये पायाभूत साक्षरता

(वाचन, लेखन) व संख्याज्ञान विकसीत करणे.२) देशातील १५ वर्ष आणि त्यावरील वयोगटातील शिकाऊ व्यक्तींना महत्वपूर्ण जीवन कौशल्ये विकसीत करणे. या कौशल्यांमध्ये आर्थिक साक्षरता, कायदेविषयक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य, आरोग्याची काळजी व जागरुकता, बालसंगोपन आणि शिक्षण, कुटुंब कल्याण, इ. बाबींचा समावेश आहे.

३) देशातील १५ वर्ष आणि त्यावरील वयोगटातील शिकाऊ व्यक्तींना मूलभूत शिक्षण देणे. यामध्ये समतुल्य पूर्वतयारी स्तर (इयत्ता तिसरी ते पाचवी), मध्य स्तर (इयत्ता सहावी ते आठवी) आणि माध्यमिक स्तर (इयत्ता नववी ते बारावी) असून सदर कार्यक्रम एनसीईआरटी/एससीईआरटी आणि NIOS / SIOS यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येईल.४) स्थानिक रोजगार, पुनर्कुशलता आणि उच्च कौशल्य प्राप्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रौढ नव-साक्षरांसाठी निरंतर शिकण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून देशातील १५ वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक कौशल्ये विकसीत करणे. त्याची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील संबंधित मंत्रालये/विभागांच्या सहाय्याने केली जाईल.

५) देशातील १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील विद्यार्थ्यांना निरंतर शिक्षण देणे. ज्यामध्ये कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्कृती, क्रीडा, मनोरंजन, तसेच स्थानिकांना स्वारस्य असेलेले विषय यांचा समावेश असेल. उच्च शिक्षण विभाग आणि केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील इतर संबंधित मंत्रालय/ विभागांच्या साहाय्याने निरंतर शिक्षणावरील उत्तम प्रतीचे आणि प्रगत साहित्य उपलब्ध करुन देणे.

योजनेचा कालावधी :-

सदर योजना १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राबविण्यात येईल. या योजनेसाठीचा कालावधी पाच वर्षे (६० महिने) आहे.योजनेचे कार्यक्षेत्र :-

ही योजना राज्ये / केंद्र शासित प्रदेशांतील सर्व जिल्ह्यांमधील ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात लागू केली जाईल. तथापि, राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित जिल्ह्यांना/क्षेत्रांना प्राधान्य देईल. या योजनेत सर्व जिल्हे, उपजिल्हे, गट, शहर, ग्रामपंचायती, वार्ड आणि गावे समाविष्ट असू शकतील. थोडक्यात, १५ वर्षे वा त्यावरील वयोगटातील निरक्षर असतील तेथे ही योजना लागू केली जाईल.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये :-

i. "प्रौढ शिक्षण" याऐवजी "सर्वांसाठी शिक्षण" ही संज्ञा वापरली जाईल.

ii. "शाळा" हे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकक (Unit) असेल.

III. लाभार्थी आणि स्वयंसेवी शिक्षक यांचे सर्वेक्षण शाळांकडून केले जाईल.iv. ज्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबामध्ये निरक्षर व्यक्ती नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना त्यांचे शेजारचे निरक्षरांना मदत करण्यासाठी प्रोत्साहीत करण्यात येईल. शासकीय/अनुदानित/खाजगी शाळांमधील शिक्षकांव्यतिरिक्त शिक्षक पदाचे शिक्षण घेणारे / उच्च शिक्षण संस्था मधील विद्यार्थी, पंचायत राज संस्था, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या तसेच NYKS, NSS आणि NCC यांचा देखील स्वयंसेवक म्हणून सहभाग असेल.

V. ऑनलाईन अध्यापन, शिक्षण आणि मूल्यमापन पध्दती (OTLAS) चा समावेश असेल.

vi. या योजनेचे पाच घटक आहेत. १) पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान २) महत्वपूर्ण जीवन कौशल्ये (Critical Life Skills) ३) व्यावसायिक कौशल्य विकास ४) मूलभूत शिक्षण आणि ५) निरंतर शिक्षण.

vii. सदर योजना स्वयंसेवी पध्दतीने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येईल. तथापि, स्वयंसेवकांसाठी प्रशिक्षण, कार्यशाळा यांचे आयोजन प्रत्यक्षरित्या करता येईल.

viii. डिजिटल माध्यमे जसे की, टीव्ही, रेडिओ, मोबाईल फोन आधारीत मोफत ओपन-सोर्स अॅप्स/पोर्टल इ. द्वारे साहित्य आणि संसाधने उपलब्ध करुन देण्यात येतील.ix. प्रौढ शिक्षणासाठीचे शैक्षणिक धोरण NCERT अंतर्गत NCL या संस्थांकडून विकसीत करण्यात येईल.

Χ. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये एक राज्य साक्षरता केंद्र (SCL) असेल जे SLMAs ना तांत्रिक, शैक्षणिक व संसाधन विषयक सहाय्य पुरवेल.

xi. इतर पायाभूत सुविधा जसे शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्था, कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC), कम्युनिटी सेंटर्स इत्यादींचा उपयोग केला जाईल.

xii. स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी. ज्यामध्ये राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग, DIETS, BRCS, CRCs आणि इतर शासकीय विभाग / संस्थांचा समावेश असेल.xiii. जिल्हा, तालुका व स्थानिक पातळीवर योजनेचे स्वरुप व अंमलबजावणी, नियोजन व संनियंत्रण याबाबी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांकडून ठरविण्याची मुभा असेल.

प्रशासकीय संरचना :-

अ) राष्ट्रीय स्तरावरील संरचना :-

राष्ट्रीय साक्षरता अभियान प्राधिकरण (NLMA), शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, शिक्षण मंत्रालय हे सदर योजना राष्ट्रीय स्तरावर राबविण्यासाठी जबाबदार असेल. ज्यामध्ये, (ⅰ) नियामक परीषद आणि (ii) कार्यकारी समिती या दोन संस्था असतील. या प्रत्येक संस्थेमध्ये २०-२५ सदस्य असतील. नियामक परीषदेचे अध्यक्ष शिक्षण मंत्री असतील, शिक्षण राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील आणि सहसचिव (प्रौढ शिक्षण, SE&L) सदस्य सचिव असतील. समितीमध्ये इतर विभागांचे व संस्थांचे पदाधिकारी सदस्य असतील.

ब) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील संरचना :-

१) राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण (SLMA) हे योजना राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरावर लागू करण्यासाठी जबाबदार असेल. ज्यामध्ये, (ⅰ) नियामक परीषद आणि (ii) कार्यकारी समिती या दोन संस्था असतील. या संस्थांमध्ये प्रत्येकी १५-२० सदस्य असतील. नियामक परीषदेचे अध्यक्ष संबंधित राज्याचे शिक्षण मंत्री असतील. SLMA ची संरचना व्यापकपणे NLMA च्याधर्तीवर असेल. SLMA च्या कार्यकारी समितीचे नेतृत्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाचे शिक्षण विभागाचे सचिव करतील. SLMA ला तांत्रिक, शैक्षणिक आणि संसाधनात्मक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी प्रत्येक संबंधित SCERT मध्ये एक राज्य साक्षरता केंद्र (SCL) असेल.

२) योजनेच्या राज्यस्तरीय अंमलबजावणीसाठी उपरोक्त १) मध्ये नमूद समित्यांच्या रचनेबाबत स्वतंत्र आदशे निर्गमित करण्यात येतील.

क) जिल्हा आणि त्याखालील स्तरावरील संरचना :-

१) जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीची रचना आणि धोरण संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे स्थानिक परिस्थितीनुसार ठरविले व विकसित केले जाईल, ज्यामध्ये राज्य शिक्षण विभाग, DIETS, BRCs, CRCs आणि इतर शासकीय विभाग/संस्था यांचा समावेश असेल.राज्य/केंद्रशासित प्रदेश जिल्हा / तालुका/ गट आणि स्थानिक संस्था पातळीवरील अंमलबजावणी घटकाची निश्चिती करेल.

२) योजनेच्या जिल्हा/गटस्तरीय अंमलबजावणीसाठी आवश्यक समित्यांच्या रचनेबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील.

प्राधान्यक्रम लक्ष्यगट : (साक्षरतेतील संपृक्तता (Saturation) :-

१) वय वर्षे १५ ते ३५ हा वयोगट प्रथमतः या अभियानात सामावून घेवून त्यांना साक्षर करणे हे या अभियानाचे मुख्य लक्ष्य आहे. तद्नंतर वय वर्षे ३५ व त्यापेक्षा अधिक वयोगटाचा विचार करण्यात येईल.

२) नव भारत साक्षरता कार्यक्रमासाठी श्रेणीप्रमाणे प्राधान्यक्रम :

१) मुली आणि महिला

२) अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती/ इतर मागास प्रवर्ग/अल्पसंख्याक वर्ग

३) विशेष गरजा असणा-या व्यक्ती / दिव्यांग व्यक्ती (अक्षम व्यक्ती)

४) अन्य वंचित घटक जसे उपेक्षित घटक / भटक्या व्यक्ती/ बांधकाम कामगार / मजूरवर्ग यांना लक्षणीय आणि तातडीने प्रौढ शिक्षणातून फायदा मिळू शकतो.

३) स्थान/क्षेत्र याप्रमाणे प्राधान्यक्रम :

१) नीती आयोगाने घोषित केलेले महत्वाकांक्षी (Aspirational) जिल्हे२) राष्ट्रीय/राज्य सरासरी पेक्षा कमी साक्षरता दर असलेले जिल्हे

३) सन २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे महिला साक्षरता दर ६० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेले जिल्हे

४) अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती/अल्पसंख्याक यांची संख्या जास्त असलेले जिल्हे/गट

५) शैक्षणिक दृष्ट्या मागास गट.

योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती :-

१. ही योजना स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत सहाय्य करणारे / सहभागी असलेले स्वयंसेवक खऱ्याअर्थाने "स्वयंसेवक" असतील आणि त्यांना योजनेअंतर्गत त्यांच्या सेवांसाठी कोणतेही वेतन/मासिक मानधन दिले जाणार नाही.२.

स्वयंसेवक इयत्ता पाचवी आणि त्यावरील शालेय विद्यार्थी असतील जे त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबातील अशिक्षित सदस्यांना शिक्षित होण्यासाठी मदत करतील. ज्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबातील कोणीही निरक्षर नाही त्यांना सुध्दा प्रोत्साहन दिले जाईल. NCTE अंतर्गत TEls (M.Ed./B.Ed. D.EL.Ed./B.T.C./J.B.Tetc. अभ्यासक्रम) मधील सेवापूर्व विद्यार्थी दरवर्षी ३-४ निरक्षरांना शिकवतील, ज्यासाठी आराखडा (क्रेडिट फ्रेमवर्क) तयार केला जाईल. समाजातील विविध घटक जसे की, उच्च शिक्षण संस्था (HEls), NYKS, NSS, NCC, CSOS चे स्वयंसेवक, समुदाय, गृहिणी, अंगणवाडी सेविका, शिक्षक, पंचायत राज संस्था आणि इतर संस्थांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल. स्वयंसेवकांची ओळख पटवण्यासाठी विद्यांजली प्लॅटफॉर्मचाही वापर केला जाईल.

३.

ही योजना ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. स्वयंसेवकांचे प्रशिक्षण, दिशानिर्देश (orientation), कार्यशाळा या बाबी प्रत्यक्षपणे (face-to-face mode) आयोजित केल्या जाऊ शकतील. सर्व साहित्य आणि संसाधने नोंदणीकृत स्वयंसेवकांना डिजिटल पद्धतीने सहज उपलब्ध असलेल्या डिजिटल मोड, उदा, टीव्ही, रेडिओ, सेल फोन-आधारित मोफत/ओपन-

सोर्स अॅप्स/पोर्टल इ. द्वारे प्रदान केली जातील. विद्यमान ICT आणि शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थामधील इतर पायाभूत सुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी), कम्युनिटी सेंटर्स, इत्यादींचा वापर केला जाईल.

४. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम २०२२-२७ अंतर्गत, UDISE अंतर्गत देशातील नोंदणीकृत सुमारे ११ लाख शाळांमधील ३ कोटी विद्यार्थ्यांसह शासकीय, अनुदानित आणि खाजगी शाळांमधील सुमारे ५० लाख शिक्षक तसेच शिक्षक प्रशिक्षण संस्था व उच्च शिक्षण संस्थांमधील सुमारे २० लाख विद्यार्थी यांचा सक्रिय सहभाग असेल. पंचायत राज संस्था, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या आणि अंदाजे ५० लाख NYKS, NSS आणि NCC स्वयंसेवक देखील सहभागी होतील. योजनेमध्ये समुदाय सहभाग असेल, विद्यांजली पोर्टलच्या माध्यमातून लोकहितकारी/CSR संस्थांचा ऐच्छिक सहभाग असेल. योजनेसाठी फेसबुक, ट्विटर,इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब, टीव्ही चॅनेल, रेडिओ इ. सारख्या सामाजिक माध्यमांसह सर्व प्रकारची माध्यमे-इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, लोककथा इ. चा वापर केला जाईल.

५. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शाळा हे एकक असेल.

६. योजनेंतर्गत लाभार्थी आणि स्वयंसेवी शिक्षक यांचे सर्वेक्षण राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या शाळांद्वारे मोबाईल अॅप/सवेक्षण अॅपद्वारे ऑनलाइन पध्दतीने केले जाईल.

७. कोणताही निरक्षर OTLAS द्वारे कोणत्याही ठिकाणी थेट नोंदणी करून योजनेचा लाभ मिळू शकतो आणि कोणताही स्वयंसेवी शिक्षक ऑनलाइन साक्षरता वर्ग किंवा प्रत्यक्ष एकास एक या सूत्रानुसार निरक्षरांना शिकवण्यासाठी आपली सेवा देऊ शकतो.

८. महत्वपूर्ण जीवन कौशल्ये आणि Online Teaching Learning and Assessment System (OTLAS) च्या माध्यमातून १५ वर्षे व त्यावरील वयोगटातील सर्व निरक्षरांसाठी पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान विकसीत करण्यात येईल.

९. योजनेच्या सुरळीत आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध मंत्रालये आणि विभागांसोबत सुसुत्रता साधण्यात येईल.१०.

ही योजना तंत्रज्ञानावर आधारित असेल आणि प्रामुख्याने ऑनलाइन पद्धतीने लागू केली जाईल. विविध प्रकारच्या डिजिटल माध्यमांद्वारे जसे की, टीव्ही, रेडिओ, सेल फोन आधारित मोफत/ओपन सोर्स अॅप्स/पोर्टल्स इ. द्वारे अभ्याक्रम / पाठ्यक्रम (content) डिजिटल पध्दतीने उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

११. राष्ट्रीय स्तरावर NCERT मध्ये एक समर्पित घटक संस्था नॅशनल सेंटर फॉर लिटरसी (NCL) आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील SCERT मध्ये राज्य साक्षरता केंद्र (SCL) निर्माण केले जाईल.

१२. वेगवेगळ्या वयोगटातील लोकांसाठी वेगवेगळी कार्यपध्दती अवलंबविण्यात येणार आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यासाठी लवचिकता प्रदान केली जाईल. प्रौढ शिक्षणाच्या संधींचाही मोठ्या प्रमाणावर प्रसार-प्रचार केला जाईल.१३. योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आउटकम-आउटपुट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (OOMF) आणि ऑनलाइन MIS असेल. ऑनलाइन पद्धतीने राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि शाळा स्तरावर प्रगतीचे निरीक्षण केले जाईल. शाळा-निहाय UDISE प्रणालीवर नोंदणीकृत निरक्षरांच्या प्रगतीचे निरीक्षण केले जाईल.

१४. NIC द्वारे योजनेचे केंद्रीय पोर्टल विकसित केले जाईल ज्याद्वारे सुसज्ज एकत्रित माहिती (Data) जमा करण्यात येईल.

१५. बदलत्या परिस्थितीनुसार योजनेच्या सुधारणेसाठी आणि प्रगतीसाठी योग्य वाटल्यास योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये बदल करण्याच्या अनुषंगाने केंद्रीय शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाकडून, केंद्रीय शिक्षण मंत्री यांच्या पूर्व परवानगीने, योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावर किंवा/राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या स्तरावरील बदलांचा समावेश असू शकतो. तथापि, कोणत्याही आर्थिक पुनर्रचनेबाबतचा बदल केंद्रीय व्यय विभागाच्या पूर्व मान्यतेने करता येईल.

१६. निधीची उपलब्धता या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के इतका असेल.१७. केंद्र शासनाकडून सदर योजनेबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार / Road Map नुसार राज्यामध्ये सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्याची तसेच लोकशिक्षण केंद्रांचे आर्थिक व प्रशासकीय नियंत्रण, पर्यवेक्षण आणि संनियंत्रण याबाबतची जबाबदारी शिक्षण संचालक, शिक्षण संचालनालय (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे व महाराष्ट्र राज्य नव भारत साक्षरता परिषदेची राहील.

या योजनेच्या कार्यान्वयासाठी केंद्र शासन/राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यांनी दिलेल्या निदेशाचे अनुपालन करण्याची जबाबदारी शिक्षण संचालक, शिक्षण संचालनालय (योजना), महाराष्ट्र राज्य,पुणे व संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२२१०१४१५१७००५२२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(इ.मु.काझी) सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

केंद्र पुरस्कृत नवभारत साक्षरता कार्यक्रमासाठी विकसित करण्यात आलेल्या मोबाईल अॅपचे प्रशिक्षणाबाबत.

विषय - केंद्र पुरस्कृत नवभारत साक्षरता कार्यक्रमासाठी विकसित करण्यात आलेल्या मोबाईल अॅपचे प्रशिक्षणाबाबत. संदर्भ - १. योजना कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. शिसंयो/नभासा / २०२२-२३/ योजना-३/१०२६ दिनांक १६.५.२३ https://www.dnyanyatritantrasnehi.com     उपरोक्त संदर्भीय विषयानुसार उपरोक्त विषयानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये प्रौढ व निरंतर शिक्षण या संबंधी उल्लेख आहे. त्यातील परिच्छेद क्र.२१.४ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की विशेषतः प्रौढ शिक्षणासाठी भक्कम आणि नाविन्यपूर्ण शासकीय उपक्रमाद्वारे तसेच, समुदाय सहभाग आणि तंत्रज्ञानाचे सहज आणि फायदेशीर एकत्रीकरण केले जाईल, ज्यामुळे १०० टक्के साक्षरतेचे उदिष्ट लवकरात लवकर साध्य करणे शक्य होईल. त्यानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने आणि २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार प्रौढ शिक्षणाची एक नवीन योजना नवभारत साक्षरता कार्यक्रम सन २०२२-२३ ते २०२६ - २७ या कालावधीत राबविण्याचा निर्णय शासनामार्फत घेण्यात आलेला आहे. सदर योजनेचा कालावधी १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२७ असा आहे. सदर योजना केंद्र व राज्यशासन यामधील सर्व जिल्ह्यांमधील ग्रामीण व शहरी या दोन्ही भागात लागू करण्यात आलेली आहे ऑनलाईन सर्वेक्षणासाठी मोबाइल अॅप विकसित करण्यात आले आहे. सर्व क्षेत्रीय अधिकारी यांच सदर मोबाइल अॅपचे प्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने युट्युब लाईव्हद्वारे दि. २ जून २०२३ रोजी सकाळी ११:३० वाजता आयोजित करण्यात आले आहे. सबब आपण व आपले अधिनस्थ असणारे नवभारत साक्षरता योजनेचे काम पाहणारे अधिकारी व कर्मचारी तसेच शालेय स्तरावरील सर्व पर्यवेक्षकीय यंत्रणा, शालेय मुख्याध्यापक व शिक्षक यांनी सदर प्रशिक्षणासाठी उपरोक्त कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने युट्युब लाईव्ह या समाज माध्यमावर उपस्थित राहावे.. ( रमाकांत काठमोरे) सहसंचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे - ३

 

Also See -

The webinar series 1 highlights on "Digital Initiatives by NCERT".CIET-NCERT is organizing a special webinar series as a part of Janbhagidari, G20 education working group. The special telecast starts from 1 June 2023 and will go on till 15 June 2023. The webinar series 1 highlights on "Digital Initiatives by NCERT".

Central institute of Educational Technology

A special webinar series as a part of

Jan Bhagidari Series 01

Digital Initiatives by NCERT

👇

Also See -

शैक्षणिक नेतृत्वाचा व्यावसायिक विकास 

[EDUCATIONAL LEADERSHIP]

Program for School Leadership and Management PSLM

नोंदणी करण्यासाठी वेबपोर्टल लिंक -

Web Portal link to register –

CLICK HERE

शालेय नेतृत्व व व्यवस्थापन

(Program on School Leadership and Management - PSLM)

ऑनलाइन स्वरूपातील व राष्ट्रिय शैक्षणिक नियोजन व प्रशिक्षण संस्था (मनपा), नवी मदल्ली अधिकृत प्रमाणपत्र देणारा कोर्स मराठी, हिंदी व इग्रंजी भाषेत राष्रीय वेबपोर्टलवर उपलब्ध अहे. त्यासाठी  वेबपोर्टलवर नोंदणी करून स्वतःचे लॉगीन व पासवर्ड तयार करावा.

Program for School Leadership and Management - PSLM नोंदणीसाठी करण्यासाठी खालील पत्र वाचा 👇

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF LETTER

CLICK HERE

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share

Related Post