Maharashtra Saman Nagari Sanhita
Maharashtra Saman Nagari Sanhita Shasan Nirnay
maharashtra rajyamadhye saman nagari sanhita (Uniform Civil Code) lagu karnyababat abhyas karnyasathi uchchstariy tadnya samiti gathit karane babat shasan nirnay
Government decision to constitute a high-level expert committee to study the implementation of Uniform Civil Code in the state of Maharashtra
महाराष्ट्र राज्यामध्ये समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय तज्ञ समिती गठित करणे बाबत.
महाराष्ट्र शासन विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्रमांकः ठराव-२०२६/प्र.क्र.१३/का-१९/ई-१७०९२१३,मंत्रालय मुंबई-३२,
दिनांक : ०९ जुलै, २०२६
प्रस्तावना :-
सन २०२६ च्या प्रथम (अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १०१ अन्वये समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) लागू करण्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर सभागृहात झालेल्या चर्चेस उत्तर देताना मा. मुख्यमंत्री यांनी समान नागरी संहिता हा विषय व्यापक, बहुआयामी व संवेदनशील असून त्यामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसाहक्क, उत्तराधिकार तसेच इतर वैयक्तिक कायद्यांचा समावेश होत असल्याचे नमूद केले होते.
२. मा. मुख्यमंत्री यांनी उत्तरात असेही नमूद केले होते की, राज्यातील विविध धर्म, परंपरा, सामाजिक संरचना, कायदेशीर पैलू, सांस्कृतिक समन्वय, महिलांचे अधिकार, लैंगिक समानता तसेच सर्व नागरिकांना समान न्याय मिळावा आणि राज्याची अंतर्गत सुरक्षा व सामाजिक स्थैर्य अधिक बळकट व्हावे, या दृष्टीने सदर विषयाचा सर्वंकष अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी शासन उच्चस्तरीय तज्ञ समिती स्थापन करण्याच्या विचारात असून सदर समिती उत्तराखंड राज्यासह इतर राज्यांतील कायदे, त्यांच्या अंमलबजावणीतील अनुभव, महाराष्ट्र राज्याची सद्यस्थिती तसेच सर्व घटनात्मक, कायदेशीर, सामाजिक व प्रशासकीय पैलूंचा अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करेल, असे आश्वासन सभागृहात दिले आहे.
३. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुनिश्चित करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या विषयाचा सर्वसमावेशक, वस्तुनिष्ठ व तज्ज्ञांच्या सहभागातून अभ्यास करून शासनास योग्य त्या शिफारसी सादर करणे आवश्यक आहे.
४. सदर विषयाचे घटनात्मक महत्व, सामाजिक संवेदनशीलता व कायदेशीर गुंतागुंत विचारात घेता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तज्ञ समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती
शासन निर्णय :
समान नागरी संहिता लागू करण्यासंदर्भातील सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उच्चस्तरीय तज्ञ समिती गठित करण्यात येत आहे :-
अ. क्र.नाव
१.न्यायमूर्ती श्रीमती रंजना देसाई, माजी न्यायमूर्ती, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली - अध्यक्ष
२ न्यायमूर्ती श्री. आर. सी. चव्हाण, माजी न्यायमूर्ती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई - सदस्य
३. न्यायमूर्ती श्री. एस. जी. मेहरे, माजी न्यायमूर्ती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई - सदस्य
४.श्री. दिनेशकुमार जैन, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य - सदस्य
५.डॉ. बिरेन्द्र सराफ, माजी महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य - सदस्य
६.श्री. रमेश पतंगे, (पद्मश्री) मराठी लेखक, संविधान अभ्यासक व सामाजिक कार्यकर्ते - सदस्य
७.डॉ. सुवर्णा रावल, शिक्षणतज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्या - सदस्य
२. समितीची कार्यकक्षा (Terms of Reference)
समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील :-
(i) महाराष्ट्र राज्यात समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील घटनात्मक, कायदेशीर, सामाजिक, सांस्कृतिक व प्रशासकीय बाबींचा सखोल अभ्यास करणे.
(ii) उत्तराखंड राज्यासह इतर राज्यांमधील समान नागरी कायद्याशी संबंधित कायदे, नियम, अंमलबजावणीची प्रक्रिया, अनुभव व अडचणींचा अभ्यास करणे.
(iii) विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा हक्क, उत्तराधिकार तसेच इतर वैयक्तिक कायद्यांचे परीक्षण करून आवश्यक त्या शिफारसी करणे.
(iv) विविध धर्मीय प्रतिनिधी, कायदेतज्ज्ञ, सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना, शैक्षणिक संस्था, तज्ज्ञ व्यक्ती व नागरिक यांचे अभिप्राय विचारात घेणे.
(v) समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कायदेशीर, प्रशासकीय व संस्थात्मक उपाययोजनांबाबत शासनास शिफारसी करणे.
(vi) आवश्यक असल्यास उपसमित्या स्थापन करणे, तज्ञांना निमंत्रित करणे किंवा संबंधित विभागांकडून माहिती मागविणे.
(vii) समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीमुळे उद्भवू शकणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय व कायदेशीर परिणामांचे मूल्यमापन करणे.
(viii) शासनास सर्वसमावेशक व कारणमीमांसासह अंतिम अहवाल सादर करणे.
३. समितीने तिचा अहवाल समिती गठित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा.
४. समितीच्या कामकाजासाठी आवश्यक सचिवीय सहाय्य, कार्यालयीन सुविधा तसेच अन्य आवश्यक बाबी विधि व न्याय विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येतील.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल व त्याचा संकेतांक २०२६०७०९१६२८२००९१२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
DILIP SHIVAJIRAO GHUMARE
(दिलीप घुमरे)
प्रधान सचिव व विधि परामर्शी
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon