Tourism Policy 2024 High Power Committee Constituted
Maharashtra Tourism Policy 2024 High Power Committee constituted
महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०२४ उच्चाधिकार समिती स्थापन
दिनांक : २९ जानेवारी, २०२५.
वाचा : शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. टिडीएस-२०२२/०९/प्र.क्र.५४२ /पर्यटन-४, दि.१८ जुलै, २०२४.
प्रस्तावना :-
राज्यातील पर्यटन क्षेत्रातील आर्थिक, भौगोलिक निसर्गसंपदा लक्षात घेवून व देशपातळीवरील राज्याचे परिवहन क्षेत्रातील जाळे, उपलब्ध असलेल्या सोयी-सुविधा, हवाई वाहतूक व त्याकरीता मिळणारा नागरिकांचा प्रतिसाद लक्षात घेता राज्यातील पर्यटन स्थळांकडे नागरिकांचा विशेष कल आहे. त्यानुसार पर्यटकांचा असणारा प्रतिसाद, त्यांच्याकरीता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या सोयी-सुविधा तसेच राज्याच्या महसूलात आगामी १० वर्षाच्या कालावधीसाठी अंदाजे रु.१.०० लक्ष कोटी इतकी नवीन खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सुमारे १८ लक्ष नवीन रोजगार निर्माण करणे, याकरीता राज्याचे पर्यटन धोरण २०२४ यास मा. मंत्रीमंडळाने दि.०५/०७/२०२४ रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्याबाबत दि.१८/०७/२०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
०२. राज्यातील पर्यटनाच्या वाढीकरीता पात्र पर्यटन घटकांना एकूण २३ प्रमुख वित्तीय आणि १३ बिगर-वित्तीय सवलती / प्रोत्साहनांचा समावेश राज्याच्या पर्यटन धोरण २०२४ मध्ये करण्यात आला आहे. सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीकरीता त्रिस्तरीय संस्थात्मक आणि प्रशासकीय यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार असून राज्यातील विशाल आणि अतिविशाल पर्यटन प्रकल्पांना मंजूरी देणे आणि धोरणात नमूद नसलेल्या विविक्षीत बाबींवर निर्णय घेणेकरीता मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे उच्चाधिकार समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
महाराष्ट्र पर्यटन धोरण-२०२४ अंतर्गत परिच्छेद क्र. १४.२.१ मधील तरतुदींनुसार राज्यातील विशाल आणि अतिविशाल पर्यटन प्रकल्पांना मंजूरी देणे, अधिकच्या सवलती / प्रोत्साहने मंजुर करण्यासाठी पर्यटन धोरण-२०२४ मधील नमूद अटी व शर्तीमध्ये सुट देण्यासाठी आणि धोरणात नमूद नसलेल्या विविक्षीत बाबींवर निर्णय घेणेकरीता पर्यटन धोरण २०२४ मधील अ.क्र. १५.१ अन्वये मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात येत आहे :-
०२. उच्चाधिकार समितीची कार्यकक्षा :-
१. महाराष्ट्र पर्यटन धोरण-२०२४ च्या परिच्छेद १४.२.१ नुसार पात्र पर्यटन प्रकल्पांना विशाल पर्यटन प्रकल्प (Mega Project Unit) व अतिविशाल मेगा प्रकल्प (Ultra Mega Project Unit) म्हणून मान्यता देणे.
२. पर्यटन धोरणात नमूद नसलेल्या विवक्षित बाबींवर निर्णय घेणे.
३. मेगा आणि अल्ट्रा मेगा प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त सवलती किंवा प्रोत्साहनांची मागणी तपासून त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार उच्च स्तरीय समितीस असतील.
४. प्रकरणपरत्वे आवश्यकता असल्यास उच्चाधिकार समितीस, सदस्य नसलेल्या संबंधित अधिकारी / अशासकीय व्यक्ती यांना समितीच्या बैठकीस बोलावण्याचे अधिकार असतील.
५. पर्यटन धोरण-२०२४ अंतर्गत नमूद धोरणात्मक बाबींमध्ये करावयाच्या वित्तीय दुरुस्ती/सुधारणाकरिता मा. मंत्रीमंडळास शिफारस करणे.
६. पर्यटन धोरण २०२४ चे मुल्यांकन करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची सहा महिन्यातून एक बैठक घेण्यात येईल.
७. नैसर्गिक आपत्ती, मानवी हस्तक्षेपा बाहेरील घटनांमुळे बाधित, राष्ट्रीय साथीचा प्रसार, इत्यादीं मुळे बाधित झालेल्या पर्यटन घटकांना जास्तीत जास्त २ वर्षापर्यंत प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याचे अधिकार असतील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०१२९१११८२२८७२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
GR / CIRCULAR PDF COPY LINK
(विजय कृष्णाजी पोवार) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग
शासन निर्णय क्र. टिडीएस-२०२२/०९/प्र.क्र.५४२/पर्यटन-४
मंत्रालय, मुंबई
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon