DA Hike 3 Percent
क्रमांक: भाप्रसे-१५२३/प्र.क्र.८३/२०२३/भाप्रसे-३ सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
मुंबई- ४०० ०३२,
दिनांक :- २०/१०/२०२५
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभागाच्या क्र.1/4 (i)/2025-E.II (B), दि.०६/१०/२०२५ च्या कार्यालयीन ज्ञापनाची प्रत, महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिका-यासंदर्भात माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित.
केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या उपरोक्त नमूद कार्यालयीन ज्ञापनानुसार दिनांक ०१/०७/२०२५ पासून लागू करण्यात आलेला ३% वाढीव दराने महागाई भत्ता (Dearness Allowance) व ज्ञापनात नमूद इतर तरतूदी महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना लागू राहतील. त्यानुसार दि. ०१/०७/२०२५ पासून ५८ % दराने महागाई भत्ता अनुज्ञेय राहील.
सदरील पृष्ठांकन हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२५१०२०१६१५१२५२०७ असा आहे. हे पृष्ठांकन डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
No.1/4(i)/2025-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Kartavya Bhavan 1, Kartavya Path,
New Delhi-110001
Dated the 06th October, 2025
OFFICE MEMORANDUM
Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees-effective from 01.07.2025.
The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum No. 1/1(1)/2025-E.II(B) dated 2 April, 2025 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the rates of Deamess Allowance payable to Central Government employees, shall be enhanced from 55% to 58% of the Basic Pay with effect from 1" July, 2025.
2. The term Basic Pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7 CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.
3. The Dearmess Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).
4 The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
5 These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and the Ministry of Railways, respectively.
6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under clause (5) of Article 148 of the Constitution of India.
Hindi version is attached.
Deputy Secretary to the Government of India
To
All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)
Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
हेही वाचाल -
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ जुलै, २०२४ पासून सुधारणा करण्याबाबत.
दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०२५
वाचा -
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालयीन ज्ञापन
क्रमांक: १/५/२०२४-इ.।। (बी), दिनांक २१ ऑक्टोंबर, २०२४
शासन निर्णय
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
२. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जुलै, २०२४ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ५०% वरुन ५३% करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जुलै, २०२४ ते दिनांक ३१ जानेवारी, २०२५ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे फेब्रुवारी, २०२५ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.
३. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.
४. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०२२५१५५३३५८४०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
Circular PDF copy link
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः मभवा-१३२४/प्र. क्र.३४/सेवा-९, मंत्रालय, मुंबई
पगारात किती वाढ होणार तपासा ?
निर्मिती - शरद देशमुख राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
GO⏬
ही महागाई भत्ता वाढ जुलै २०२४ पासून लागू होणार आहे. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के दराने महागाई भत्ता मिळतो. मात्र आता यामध्ये तीन टक्क्यांची वाढला आहे.
आज आपण कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढल्यानंतर त्यांच्या पगारात किती वाढ होणार?
पगारात किती वाढ होणार?
Cabinet approves additional instalment of 3 percent of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved an additional instalment of Dearness Allowance (DA) to Central Government employees and Dearness Relief (DR) to pensioners w.e.f. 01.07.2024 representing an increase of three percent (3%) over the existing rate of 50% of the Basic Pay/Pension, to compensate against price rise.
This increase is in accordance with the accepted formula, which is based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission. The combined impact on the exchequer on account of both DA and DR would be Rs.9,448.35 crore per annum.
This will benefit about 49.18 lakh central government employees and 64.89 lakh pensioners.
मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के तीन प्रतिशत और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी
पुढील अद्यावत माहितीसाठी आपल्या समुहात सामील व्हा
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि 01 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी, जो मूल वेतन/पेंशन के 50 प्रतिशत की मौजूदा दर से तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है, ताकि बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान की जा सके।
यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की गई है। डीए और डीआर दोनों में धनराशि भुगतान से राजकोष पर प्रति वर्ष 9,448.35 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा। इससे केन्द्र सरकार के लगभग 49.18 लाख कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याच्या तीन टक्के अतिरिक्त हप्ता आणि निवृत्तिवेतनधारकांना महागाई दिलासा देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर 2024
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याचा (डीए) अतिरिक्त हप्ता आणि निवृत्तिवेतनधारकांना महागाई दिलासा (डीआर) मंजूर केला आहे. दिनांक 01.07.2024 पासून हे लागू असून भाववाढीची भरपाई करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेली ही सवलत मूळ वेतन/निवृत्तिवेतनाच्या 50% च्या विद्यमान दरापेक्षा तीन टक्के (3%) वाढ दर्शविते.
ही वाढ 7 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित स्वीकृत सूत्रानुसार आहे. महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत या दोन्हीचा एकत्रित परिणाम म्हणून सरकारी तिजोरीवर प्रतिवर्ष 9,448.35 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
याचा फायदा सुमारे 49.18 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 64.89 लाख निवृत्तिवेतनधारकांना होणार आहे.
बुधवारी, केंद्र सरकारने १ जुलै २०२४ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्यात (DA) 3% वाढीची घोषणा केली. या वाढीचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांना अत्यावश्यक सवलत प्रदान करणे, त्यांना महागाईमुळे वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यात मदत करणे आहे
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात होणार वाढ
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जातो.आणखी आता यामध्ये तीन टक्क्यांची वाढ केली आहे. आज १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोदी सरकार या प्रस्तावावर चर्चा करून यावर अंतिम निर्णय घेतला आहे एवढेच नाही तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस देखील मिळणार आहे. याबाबतचा निर्णय देखील होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता पुन्हा वाढवला आहे. याबाबतची घोषणा झाली आहे.
ही महागाई भत्ता वाढ जुलै २०२४ पासून लागू होणार आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के दराने महागाई भत्ता मिळतो. मात्र आता यामध्ये तीन टक्क्यांची वाढला आहे.
आज आपण सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढल्यानंतर त्यांच्या पगारात किती वाढ होऊ शकते या संदर्भात थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
पगारात किती वाढ होणार?
जर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५० टक्क्यांवरून वाढून ५३ टक्के झाला तर अठरा हजार रुपये पगारा असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ८००० रुपयांऐवजी ८७३०रुपये एवढा महागाई भत्ता मिळणार आहे.
कधीपासून मिळणार लाभ
नोव्हेंबर महिन्याच्या पगारांसोबत म्हणजेच जो पगार नोव्हेंबर महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हातात येईल त्या पगारांसोबत वाढीव महागाई भत्याचा लाभ मिळणार आहे.
ही वाढ जुलै महिन्यापासून लागू राहणार असल्याने जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील सरकारी नोकरदार मंडळीच्या खात्यात वर्ग केली जाणार आहे.
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon