Khajagi Shala karmchari Sanstha Takrar Nivaran Samiti
मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/ अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याकरिता सुधारीत तक्रार निवारण समिती गठित करण्याबाबत
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः तक्रार २०१९/प्र.क्र.७५/टिएनटि ४ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक:- ०७ मार्च, २०२४
प्रस्तावना:-
महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ मधील कलम ८ अन्वये शाळा न्यायधिकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. शाळा न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात न येणा-या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी सद्यस्थितीत कोणतीही औपचारीक व्यवस्था अस्तित्वात नाही. खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाविरुध्द दाखल करण्यात आलेल्या याचिका क्रमांक ११६१३/२०१४ व २५२७/२०१७ मध्ये निर्णय देताना मा. न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागास देखिल तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दि.१८.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी यांच्या तक्रारीवर कार्यवाहीसाठी तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर शालेय शिक्षण विभागातील खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/ अशंतः अनुदानित, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी या विभागाने दि.२० जुलै २०१९, दि. २९ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये व दि. ०१ ऑक्टोंबर २०१९ शासन शुध्दीपत्रकान्वये तक्रार निवारण समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका क्र.११८२/२०२४ मध्ये निर्णय देतांना मा. उच्च न्यायालयाने तक्रार निवारण यंत्रणेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागातील खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/ अशंतः अनुदानित, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी पुढील प्रमाणे सुधारीत तक्रार निवारण समिती/अपिलीय प्राधिकरण गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
शालेय शिक्षण विभागातील खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित/ अशंतः अनुदानित, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी पुढील प्रमाणे सुधारीत तक्रार निवारण समिती/ अपिलीय प्राधिकरण गठित करण्यात येत आहे.
अ) प्राथमिक व माध्यमिक शाळासाठी समिती :-
९. सदर विषयाबाबत यापूर्वी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / शुद्धीपत्रक क्रमांक: तक्रार २०१९/प्र.क्र. ७५/टिएनटि-४, दि.२० जुलै २०१९, दि. २९ ऑगस्ट २०१९, दि. ०१ ऑक्टोंबर २०१९ या शासन निर्णयाने अधिक्रमीत करण्यात येत आहे व या शासन निर्णयाने प्रलंबित तक्रारी संबधित पुनर्गठीत तक्रार निवारण समितीकडे वर्ग करण्यात येतील.
१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या स्पर्श करा या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०७१२२८४८३४२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
(तुषार महाजन) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon