Shikshaketar Karmchari Aakrutibandha Circular
मंत्रालयीन सेवा
E-Mail: tot.sesd-mh@gov.in
morals aroun
शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या आकृतीबंधानुसार करावयाच्या कार्यवाहीबावत.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१. दिनांक : 01 MAR 2024 चे परिपत्रक वाचा
हेही वाचाल
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
दालन क्र. ४३६, मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-३२
क्र. न्यायाप्र/२०२३/प्र.क्र.३०/टिएनटी-२
प्रति,
दिनांक :- २१.०२.२०२४
शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
विषय:- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधानुसार करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.
संदर्भ :- मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र. ८००७/२०२१ व संलग्न याचिकेमधील दि.०६.०२.२०२४ रोजीचे आदेश.
राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित/अशंतः अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शासन निर्णय दि.२८.०१.२०१९ अन्वये निश्चित केलेल्या सुधारित आकृतीबंधास व त्यानुसार व्यपगत होणारी पदे, अतिरिक्त ठरणारी पदे, त्या पदावरील कार्यरत कर्मचारी यांच्यासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाही संदर्भात दि.०७.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपध्दतीस मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र.८००७/२०२१ व रिट याचिका क्र.५०५८/२०२१ मध्ये मा. न्यायालयाने दि.०६.०९.२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये अंतरिम स्थगिती दिली होती.
प्रस्तुत्त रिट याचिकेत मा. न्यायालयाने दिलेले अंतरिम स्थगिती आदेश रद्द करण्यासाठी शासनाच्या वतीने मा. उच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र.डा. १६३३७/२०२३ दाखल करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने दि.०६.०२.२०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये मा. न्यायालयाने प्रस्तुत प्रकरणी दाखल सर्व रिट याचिका व सर्व अंतरिम अर्ज निकाली काढले आहेत. (प्रत संलग्न)
सबब, या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाचे निर्देश विचारात घेऊन शासनाच्या दि.२८.०१.२०१९ च्या आकृतीबंधानुसार व दि.०७.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार खाजगी अनुदानित/अशंतः अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकेतर पदांच्या संचमान्यता व त्याअनुषंगाने इतर आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ सुरु करावी.
सोबत वरीलप्रमाणे
प्रत माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीसाठी,
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
(विशाल लोहार )
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
मित्रांनो Click to Download टिचकी मारा १५ सेकंद थांबा त्यानंतर
Download File वर टिचकी मारा
राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षकेतर कर्मचा-यांसाठी सुधारित आकृतीबंध लागू करणे.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन-२०१५/प्र.क्र.१२/टीएनटी-२ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ तारीख: २८ जानेवारी, २०१९
संदर्भ :-
१) माध्यमिक शाळा संहितेतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे निकष,
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन-२६९४/ १७९०/ (१६४)/माशि-२, दिनांक २८ जून, १९९४
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन-६०३/ (४१/०३)/माशि-२, दिनांक २५ नोव्हेंबर, २००५
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन-२०१५/ प्र.क्र.१२/टीएनटी-२. दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०१३
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१५/ सं.क्र.१०/१५/टीएनटी-२, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१५
६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक: एसएसएन-२०१५/ प्र.क्र.१२/टीएनटी-२. दिनांक १८ मे, २०१५
प्रस्तावना :-
राज्यामधील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्याबाबत निकष संदर्भाधीन क्र.१ येथील माध्यमिक शाळा संहितेमध्ये संकलित स्वरुपात विहीत करण्यात आलेले आहेत. या निकषामध्ये संदर्भाधीन क्र.२, ३ व ४ येथील शासन निर्णयांन्वये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या आकृतीबंधास संदर्भाधीन क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये शासनाने स्थगिती दिलेली असून सदर संदर्भाधीन क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये शिक्षकेतर कर्मचा-यांची पदे निश्चित करण्यासाठी आयुक्त, शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली. त्यामध्ये लोकप्रतिनिधी व विविध संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. उक्त समितीने दिनांक ३१ जुलै. २०१५ रोजी आपला अहवाल सादर केला असून त्यांच्या शिफारशी समितीने सदर अहवालात सुचविलेल्या आहेत. आयुक्त समितीच्या शिफारशी व यापूर्वी गठित करण्यात आलेल्या चिपळूणकर समिती, गोगटे समिती व संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि.२३ ऑक्टोबर, २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार तत्कालीन उच्चस्तरीय सचिव समितीने ठरवून दिलेली पदे यांचा विचार करुन शिक्षकेतर पदांचा सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय समितीच्या विचारार्थ सादर करण्यात आला होता. उपरोक्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय समितीने शिक्षकेतर पदाचा आकृतीबंध निश्चित करण्याचा निर्णय दि.१३ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या बैठकीमध्ये घेतला. त्याअनुषंगाने राज्यातील सर्व खाजगी
शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन-२०१५/प्र.क्र.१२/टीएनटी-२
अनुदानित/अंशतः अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांसाठी आकृतीबंध निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांसाठी आकृतीबंध निश्चित करण्यासंदर्भातील यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून खालीलप्रमाणे सुधारित आकृतीबंध लागू करण्यात येत आहे:-
(१) लिपिकवर्गीय पदे :
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या सदर संपूर्ण शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी तुम्ही या ओळीला स्पर्श करा या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२८१७४२०७८७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.
(चारुशीला चौधरी)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः:/पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांसाठी सुधारित आकृतीबंध व निकष लागू केल्यामुळे व्यपगत होणारी पदे, अतिरिक्त ठरणारी पदे, त्या पदावरील कार्यरत कर्मचारी इत्यादीसंदर्भात करावयाची कार्यवाही, समावेशनाच्या अटी, शर्ती व कार्यपध्दती विहीत करण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन-२०१५/प्र.क्र.१२/टीएनटी-२ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
तारीख: ०७ मार्च, २०१९
संदर्भ :-
१) माध्यमिक शाळा संहितेतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे निकष.
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक: एसएसएन-२६९४/ १७९०/ (१६४)/माशि-२, दिनांक २८ जून, १९९४
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक: एसएसएन-६०३/ (४१/०३)/माशि-२, दिनांक २५ नोव्हेंबर, २००५
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक: एसएसएन-२०१५/ प्र.क्र.१२/टीएनटी-२, दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०१३
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१५/ सं.क्र.१०/१५/टीएनटी-२, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१५
६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक: एसएसएन-२०१५/ प्र.क्र.१२/टीएनटी-२, दिनांक १८ मे, २०१५
७) समक्रमांकाचा दिनांक २८ जानेवारी, २०१९ रोजीचा शासन निर्णय
प्रस्तावना :-
संदर्भाधीन क्र.७ येथील दि.२८ जानेवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा- यांसाठी सुधारित आकृतीबंध व निकष लागू करण्यात आलेले आहेत. सदरचा सुधारित आकृतीबंध व निकष लागू केल्यामुळे व्यपगत होणारी पदे, अतिरिक्त ठरणारी पदे, त्या पदावरील कार्यरत कर्मचारी इत्यादीसंदर्भात करावयाची कार्यवाही, समावेशनाच्या अटी, शर्ती व कार्यपध्दती व शिक्षकेतर कर्मचा-यांची पदे मानधनावर भरण्याबाबत करावयाची कार्यवाही इत्यादि अनुषंगाने स्पष्टीकरणात्मक आदेश निर्गमित करण्याचीही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांसाठी संदर्भाधीन क्र.७ येथील दिनांक २८ जानेवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित आकृतीबंध व निकष लागू केलेले आहेत. या आकृतीबंधामुळे व्यपगत
होणारी पदे, अतिरिक्त ठरणारी पदे, त्या पदावरील कार्यरत कर्मचारी इत्यादीसंदर्भात करावयाची कार्यवाही, समावेशनाच्या अटी, शर्ती व कार्यपध्दती व शिक्षकेतर कर्मचा-यांची पदे मानधनावर भरण्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी :-
(१) संदर्भाधीन क्र.७ येथील दि.२८ जानेवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयातील निकषांनुसार व प्रस्तुत शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय ठरणा-या पदांचे वाटप शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावे. अशा प्रकारे पद मंजूर केल्याशिवाय, सदरील पद "अनुज्ञेय" आहे असे मानले जाणार नाही. शासन आदेशानुसार अर्थसंकल्पित व मंजूर पदांचे शाळानिहाय वाटप करताना, अशी पदे प्रत्यक्षात एका वर्षातील दोनवेळा पटपडताळणी केल्यानुसार शाळेच्या मान्य तुकड्यांमधील जी विद्यार्थी संख्या व मान्य अनुदानित तुकड्यांची संख्या उपलब्ध होईल, त्यानुसारच असे वाटप करावे.
(२) संदर्भाधीन क्र.७ येथील दि.२८ जानेवारी, २०१९ च्या शासन आदेशापूर्वी शिक्षकेतर कर्मचा-यांची जी पदे शासनाच्या त्या-त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या आकृतीबंधानुसार व प्रचलित नियमानुसार, आरक्षण धोरणाप्रमाणे व शासनाच्या आदेशानुसार भरण्यात आली असतील आणि शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार ज्या पदांना सक्षम प्राधिका-याची मान्यता आहे, अशी पदेच शासनमान्य पदे समजण्यात येतील. तसेच शासनाच्या वेळोवेळीच्या निबंधांच्या कालावधीत शिक्षकेतर कर्मचा-यांची पदे भरण्यात आली असतील व अशा पदांना ज्या संबंधित प्राधिका-याने शासनाच्या पूर्वपरवानगी/मंजुरीशिवाय मान्यता दिली असेल असे संबंधित अधिकारी/प्राधिकारी शिस्तभंगाच्या गंभीर कारवाईस पात्र ठरतील.
(३) सुधारित आकृतीबंध लागू केल्यामुळे व्यपगत होणारी पदे, अतिरिक्त होणारी पदे, त्या पदांवरील कार्यरत कर्मचारी, इत्यादीसंदर्भात सोबतच्या सहपत्रातील प्रपत्र "अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
(४) शासन निर्णय दि.२८ जानेवारी, २०१९ अन्वये विहीत केलेल्या आकृतीबंधानुसार राज्यातील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच वरिष्ठ महाविद्यालयास जोडलेल्या उच्च माध्यमिकच्या वर्गातील शिक्षकेतर कर्मचा-यांची पदे निर्धारित करुन अतिरिक्त ठरणा-या व नव्याने निर्माण होणा-या पदांचा तपशील संबंधित शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शिक्षण संचालनालयास एक महिन्यात सादर करावा. तद्नंतर राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा, स्वतंत्र कनिष्ठ महाविद्यालये यामध्ये प्रचलित निकषाप्रमाणे मंजूर असलेली पदे या सुधारित निकषानुसार अनुज्ञेय होत असतील व ती रिक्त असतील तर अशी पदे शासनाने पूर्वीच मंजूर केलेली असल्याने ती प्रपत्र-ब येथील कार्यपध्दती, अटी व शर्तीनुसार प्रथम समायोजनाने भरण्याची कार्यवाही करावी. समायोजनाने अशी मंजूर व अनुज्ञेय पदे भरता येत नसतील संबंधित व्यवस्थापनास अशी रिक्त पदे भरावयाची असल्यास, सक्षम प्राधिका-याची पूर्वपरवानगी घेऊनच भरता येतील.
(५) सर्व रिक्त पदे भरताना संबंधित व्यवस्थापनाने मागासवर्गीयांसाठी शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या आरक्षणानुसार सरळसेवा भरती व पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र बिंदुनामावली ठेवणे व त्यास संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्ग कक्षाची मान्यता घेणे त्यांचेवर बंधनकारक आहे. यासंदर्भात मागासवर्गीयांचा सरळसेवा भरती तसेच पदोन्नतीवरील अनुशेष भरुन काढण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीसीसी/२००२/१३०६/१६-ब, दि.०७ऑक्टोबर, २००३ व शालेय शिक्षण विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. एसएसएन २००२/४७०/ (४/२००२)/माशि-२, दि.२५ फेब्रुवारी, २००३ मधील व यासंदर्भात वेळोवेळी शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन संबंधित व्यवस्थापन व सक्षम प्राधिकारी करील.
(६) सदर निकषांनुसार, अनुदानित मान्यताप्राप्त खाजगी शाळांतील शिक्षकांकरिता लागू करण्यात आलेल्या शिक्षण सेवक योजनेप्रमाणे दि.१२ जुलै, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये स्वीकारण्यात आलेल्या योजनेप्रमाणे खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील कनिष्ठ लिपिकाचे पद नव्याने भरावयाचे असल्यास सुरुवातीची तीन वर्षे रु.२०००/- या मानधनावर नियुक्त करण्यात यावे. तसेच पूर्णवेळ ग्रंथपालाचे व पूर्णवेळ प्रयोगशाळा सहाय्यकाचे पद नव्याने भरावयाचे असल्यास किंवा रिक्त पद भरावयाचे असल्यास, सदर पदधारकास सुरुवातीची तीन वर्षे रु.२,५००/- मासिक मानधन देऊन त्यानंतर नियमित पूर्णवेळ वेतनश्रेणी अनुज्ञेय होईल.
(७) शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या समावेशनाच्या अटी, शर्ती व कार्यपध्दती सोबतच्या प्रपत्र- "ब" मध्ये दर्शविण्यात आली आहे. तसेच शिक्षकेतर कर्मचा-यांची पदे मानधनावर भरताना सोबतच्या प्रपत्र "क" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
(८) सुधारित आकृतीबंधान्वये अनुज्ञेय असलेली पदे भरण्यासंदर्भात वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी घातलेले निर्बंध लागू राहतील.
२. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०७१९१५५८१०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.
(चारुशीला चौधरी)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon