डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण दिन : प्रश्न मंजुषा Mahaparinirvana Din Quiz

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण दिन : प्रश्न मंजुषा  Mahaparinirvana Din Quiz 

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न , महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त विनम्र अभिवादन !

Architect of Indian Constitution, Bharat Ratna, Great Man Dr. Babasaheb Ambedkar on the occasion of Mahaparinirvana Day!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण दिन : प्रश्न मंजुषा 

Dr. Babasaheb Ambedkar's Mahaparinirvana Day Quiz 

प्रश्न मंजुषा सोडवा आणि लगेच तुम्ही नोंदविलेल्या ईमेल वर आकर्षक ई प्रमाणपत्र प्राप्त करा

बोधिसत्व, विश्वरत्न, महामानव       

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर                        

जन्म : १४ एप्रिल १८९१

(महू, इंदूर जिल्हा, मध्य प्रदेश, ब्रिटिश भारत)

महापरिनिर्वाण: ६ डिसेंबर, १९५६  (वय ६५) (दिल्ली, भारत)

टोपणनाव : बाबासाहेब, बोधिसत्त्व, भीमा, भिवा, भीम                                  

चळवळ : नवबौद्ध चळवळ आणि इतर सामाजिक चळवळी व सत्याग्रहे

शिक्षण : मुंबई विद्यापीठ,

कोलंबिया विद्यापीठ,

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स,

ग्रेज इन्, लंडन

बॉन विद्यापीठ, जर्मनी

पदव्या: बी.ए., एम.ए., पी.एचडी., एम.एससी., डी.एससी., बार-ॲट-लॉ, एल.एल.डी., डी.लिट.

संघटना: बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल,

स्वतंत्र मजूर पक्ष, डिप्रेस्ड क्लासेस एज्युकेशन सोसायटी, शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, द बाँबे शेड्युल्ड कास्ट्स इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्ट,

भारतीय बौद्ध महासभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया

अवगत भाषा : मराठी, इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, पाली, संस्कृत, बंगाली, जर्मन, फ्रेंच, कन्नड व पारशी.

कार्यक्षेत्र : समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कायदा, राजकारण, मानववंशशास्त्र, घटनाशास्त्र, पत्रकारिता (संपादन), इतिहास, शिक्षण, तत्त्वज्ञान, धर्म, लेखन, मानवी हक्क, समाजिक सुधारणा, जलशास्त्र इत्यादी.

पत्रकारिता/ लेखन : मूकनायक (१९२०), बहिष्कृत भारत (१९२७), समता (१९२८), जनता (१९३०), प्रबुद्ध भारत (१९५६)

पुरस्कार : भारतरत्न (१९९०),

पहिले कोलंबियन अहेड ऑफ देअर टाइम (२००४), द ग्रेटेस्ट इंडियन (२०१२)

प्रमुख स्मारके : चैत्यभूमी, दीक्षाभूमी, संकल्प भूमी

धर्म : बौद्ध धर्म (नवयान)

प्रभाव : गौतम बुद्ध  • संत कबीर  • महात्मा फुले  • जॉन ड्युई  • ज्यां-जाक रूसो  • व्हाल्टेअर  • थॉमस पेन  • बैंथम  • जॉन स्टुअर्ट मील  • हेरॉल्ड लॉस्की  • अब्राहम लिंकन  • वाशिंगटन  • नेपोलियन बोनापार्ट  • एडविन सेलीग्मन

प्रभावित : आचार्य अत्रे  • ख्रिस्तोफ जाफ्रेलॉट  • गाडगे महाराज  • युजेन इर्श्चिक  • के.आर. नारायणन  • मार्गारेट बार्नेट  • रामनाथ कोविंद  •

एलिनॉर झेलियट  • गेल ऑम्वेट  • नरेंद्र मोदी  • रावसाहेब कसबे  • अमर्त्य सेन  • डी. आर. जाटव  • मायावती  • शरद पवार  • कांशीराम  • आमिर खान  • ल्युडवीन व्हॉन माईजेस  • पंजाबराव देशमुख  • सदा करहाडे  • गंगाधर पानतावणे  • म.ना. वानखेडे  • यशवंत मनोहर  • शांताबाई दाणी  • राजा ढाले  • नामदेव ढसाळ  • ताराचंद्र खांडेकर  • अरूंधती रॉय इतर

वडील : रामजी मालोजी सकपाळ

आई : भीमाबाई रामजी सकपाळ

पत्नी : रमाबाई आंबेडकर

डॉ. सविता आंबेडकर

अपत्ये : यशवंत आंबेडकर

त्यांचा जन्मदिवस आंबेडकर जयंती दरवर्षी भारतात साजरी केली जाते.भारताचे पहिले कायदा व न्याय मंत्री कार्यकाळ

१५ ऑगस्ट १९४७ – सप्टेंबर १९५०

राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद

पंतप्रधान : जवाहरलाल नेहरू

मागील : पद स्थापित

पुढील : चारू चंद्र बिस्वार

भारतीय संविधानाच्या मसूदा समितीचे अध्यक्ष कार्यकाळ : २९ ऑगस्ट १९४७ – २४ जानेवारी १९५०

मजूर मंत्री, व्हाईसरॉय एक्झीकेटिव्ह काऊंसिल कार्यकाळ : १९४२ – १९४६

मागील : फेरोज खान नून  डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर  बाबासाहेब आंबेडकर नावाने ओळखले जात. आंबेडकरांनी कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या दोन्हीतून अर्थशास्त्रातील डॉक्टरेट पदव्या मिळवल्या.आपल्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीत ते अर्थशास्त्रज्ञ, प्राध्यापक आणि वकील होते. त्यांनी नंतरच्या जीवनात राजकीय कार्यांवर लक्ष केंद्रित केले; ते भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रचार व चर्चांमध्ये सामील झाले, वृत्तपत्रे प्रकाशित करणे, दलितांसाठी राजकीय हक्क व सामाजिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला१९५६ मध्ये त्यांनी बौद्ध धम्म स्वीकारला, व लक्षावधी दलितांना बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. १९५० च्या दशकात बौद्ध भिक्खुंनी त्यांना बोधिसत्व ही बौद्ध धर्मातील उपाधी प्रदान केली. इ.स. १९९० साली त्यांना मरणोत्तर भारतरत्‍न हा भारताचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान केला. आंबेडकरांच्या स्मरणार्थ अनेक स्मारके आणि चित्रणे लोकप्रिय संस्कृतित उभी राहिली आहेत.

सुरुवातीचे जीवन

    मालोजीराव हे रामजींचे वडील आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आजोबा होते. आजोबा मालोजीराव इंग्रजी राजसत्तेत सैन्यात शिपाई म्हणून भरती झाले होते. सैन्यातील नोकरीमुळे सैनिकी शाळेत म्हणजेच ‘नार्मल स्कूल’ मध्ये शिक्षण घेऊ शकले.

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म एप्रिल १४ इ.स. १८९१ साली मध्य प्रदेशातील इंदूर जिल्ह्यामधील महू या लष्करी छावणी असलेल्या गावात झाला. त्यांचे नाव 'भिवा' असे ठेवण्यात आले, तसेच भीम, भीमा व भीमराव नावानेही कुटुंबिय व शेजारी लोक त्यांना हाक मारत. भीमराव आई-वडिलांचे १४वे अपत्य होते. त्यांचे कुटुंब त्याकाळी अस्पृश्य गणल्या गेलेल्या महार जातीचे आणि मूळचे महाराष्ट्रातील रत्‍नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड तालुक्यात असलेल्या आंबडवे गावचे होते. (आंबडवे या गावचा अंबावडे असा चूकिचा उल्लेख पूर्वी अनेक ठिकाणी केला गेलेला आहे.) भीमरावांचे वडीलही ब्रिटिशांच्या भारतीय सेनेत नोकरी करत होते आणि तेथे त्यांनी मराठी व इंग्रजी भाषेचे यथाविधी शिक्षणही घेतले होते. इ.स. १८९६ मध्ये अवघ्या ५ वर्षीय भीमरावांच्या आई भीमाबाईंचे मस्तकशूळ या आजाराने निधन झाले. त्यानंतर त्यांचे संगोपन त्यांच्या आत्या मीराबाईंनी केले. भीमराव वयाने लहान असल्यामुळे ‘कॅम्प दापोली’ येथील शाळेत त्यास प्रवेश देता आला नाही. यामुळे घरीच लहानग्या भीमरावास अक्षर ओळख करावी लागली. इ.स. १८९६ मध्ये सुभेदार रामजींनी आपल्या परिवारासह दापोली सोडली व ते सातारा येथे सुरुवातीला एका साधारण घरात राहिले आणि थोड्याच दिवसानंतर भाड्याने घेतलेल्या एका बंगल्यात आपल्या परिवारासह राहू लागले. त्यावेळी भीमरावाचे वय पाच वर्षाचे झाले होते. हे वय त्यास शाळेत प्रवेश देण्यास योग्य होते. सुभेदार रामजींनी इ.स. १८९६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात सातारा येथील ‘कॅम्प स्कूल’ मध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले. बाबासाहेबांचे मूळ गाव कोकणातील आंबडवे व मूळ आडनाव सकपाळ होते. कोकणामधील लोक पूर्वी आपले आडनाव आपल्या गावाच्या नावावरून ठेवत असे व त्यात शेवटी (उपसर्ग) कर शब्द जोडण्याचा प्रघात असे. त्यामुळेच बाबासाहेबांचे आडनाव सकपाळ असतांना त्यांचे वडील रामजी आंबेडकर यांनी साताऱ्यातील गव्हर्नमेंट हायस्कूल (आताचे श्री. छ. प्रतापसिंह हायस्कूल) मध्ये ‘आंबडवेकर’ असे आडनाव ७ नोव्हेंबर १९०० रोजी नोंदवले. (अनेक ठिकाणी या आडनावाचाही अंबावडेकर असा चूकीचा उल्लेख केलेला आहे. साताऱ्याच्या या शाळेत बाबासाहेबांना शिकवण्यासाठी कृष्णा केशव आंबेडकर नावाचे देवरूखे ब्राह्मण शिक्षक होते. शाळेच्या दप्तरात नोंदवलेले भीमरावाचे 'आंबडवेकर' हे आडनाव उच्चारताना त्यांना ते आडमिडे वाटत असे म्हणून माझे 'आंबेडकर' हे नाव तू धारण कर, त्यांनी असे भीमाला सुचविले. तेव्हा त्याला बाळ भीमाने लगेच होकार दिला आणि तशी नोंद शाळेत झाली. तेव्हापासून त्यांचे आडनाव 'आंबडवेकर'चे 'आंबेडकर' झाले. अशा प्रकारे भीमरावांच्या शिक्षणाचा आरंभ झाला. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्या शालेय व महाविद्यालयीन जीवनात १८-१८ तास अभ्यास करत असत.

    पिता रामजींनी इ.स. १८९८ साली दुसरे लग्न केले आणि हे कुटुंब मुंबईला नेले. तेथे भीमराव हे एलफिन्स्टन रस्त्यावरील सरकारी शाळेतील विद्यार्थी बनले. कबीर पंथीय असलेल्या रामजींनी मुलांना हिंदू साहित्याची ओळख करून दिली. चौथीची परिक्षा पास झाल्यावर त्यांना दादा केळूस्कर गुरूजींनी स्वत: लिहिलेले ‘भगवान बुद्धाचे चरित्र' हे पुस्तक भेट म्हणून दिले. रामजी बाबांना इतर जातींतील लोकांच्या विरोधामुळे मुलांना सरकारी शाळेत शिकण्यासाठी त्यांना आपल्या लष्करातील पदाचा वापर करावा लागला. जरी शाळेत प्रवेश मिळाला तरी भीमरावांना इतर अस्पृश्य मुलांबरोबर वेगळे बसावे लागे आणि शिक्षकांचे साहाय्य मिळत नसे. इ.स. १९०७ साली तरूण भीमरावांनी मुंबई विद्यापीठाची मॅट्रिकची परीक्षा यशस्वीरीत्या पास केली. त्यावेळी एखाद्या अस्पृश्य मुलाने असे यश मिळविणे एवढे दुर्मिळ होते की, त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी तेव्हा एक जाहिर सभा भरवण्यात आली. इ.स. १९०८ मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या एलफिन्स्टन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. शाळेत असतानाच इ.स. १९०६ मध्ये त्यांचे लग्न दापोलीच्या ९ वर्षीय रमाबाई यांच्याबरोबर झाले होते. पुढे चार वर्षांनी इ.स. १९१२ मध्ये त्यांनी त्याच मुंबई विद्यापीठाची राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र विषय घेऊन बी.ए. ची पदवी संपादन केली आनि बडोदा संस्थानात नेकरीसाठी रूजू झाले. याच वर्षी त्यांना यशवंत हा मुलगा झाला. त्याच सुमारात २ फेब्रुवारी, इ.स. १९१३ मध्ये त्यांचे आजारी वडील रामजी बाबांचे मुंबईमध्ये निधन झाले. पुढे चारच महिन्यांनी बरोडा नरेशांकडून प्रति महिने २५ रूपये शिष्यवृत्ती घेऊन, अमेरीकेला कोलंबिया विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रयाण केले.

उच्च शिक्षण

बाबासाहेब आंबेडकरांचे आपले उच्च शिक्षण मुंबई विद्यापीठ, कोलंबिया विद्यापीठ, बॉन विद्यापीठ, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि ग्रेज इन या संस्थांमधून घेतले आहे. त्यांनी इ.स. १९१२ मध्ये बी.ए., इ.स. १९१५ मध्ये दोन वेळा एम.ए., इ.स. १९१७ मध्ये पी.एचडी., इ.स. १९२१ मध्ये एम.एस्‌‍सी., इ.स. १९२२ मध्ये बार-ॲट-लॉ, इ.स. १९२३ मध्ये डी.एस्सी., इ.स. १९५२ मध्ये एल्‌एल.डी., इ.स. १९५३ मध्ये डी.लिट पदव्या मिळवल्या.

मुंबई विद्यापीठ

    भीमराव आंबेडकर यांनी मुंबई येथील एलफिन्स्टन कॉलेजमध्ये शिकून नोव्हेंबर १९१२ मध्ये मुंबई विद्यापीठाची बी.ए. ची परीक्षा दिली. जानेवारी १९१३ मध्ये ते बी.ए. च्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले. तत्पूर्वी जानेवारी १९०८ पासून गुरुवर्य केळुसकर आणि निर्णय सागर छापखान्याचे मालक दामोदर सावळाराम यंदे यांच्या प्रयत्‍नांनी कॉलेजच्या शिक्षणासाठी बडोदा संस्थानचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचेकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना रु. २५/- दरमहा शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली होती. मुंबई विद्यापीठाची बी.ए. ची पदवी संपादन करणारा अस्पृश्य वर्गातील पहिला विद्यार्थी होण्याचा मान आंबेडकरांना मिळाला.

कोलंबिया विद्यापीठ

    कोलंबिया विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, १९१३-१६ दरम्यान महाराज बडोदा संस्थान त्यांच्या वतीने काही विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेला पाठवण्याच्या विचारात होते. महाराज सयाजीराव गायकवाड भीमरावांच्या इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्वावर प्रसन्न होते. महाराजांनी, भीमरावांना होकार दिल्यामुळे ४ एप्रिल १९१३ रोजी बडोदा संस्थानच्या विद्याधिकाऱ्यांनी परदेशात अभ्यास करण्यासाठी चार विद्यार्थी निवडले, यात भीमराव आंबेडकर एक होते. या प्रत्येकास दरमहा साडे अकरा पाऊंड शिष्यवृत्ती मंजूर केली. त्यासाठी त्यांना एक करारपत्र लिहून द्यावे लागले. या करारपत्रावर साक्षीदार म्हणून त्रिभुवन जे. व्यास आणि अंताजी गोपाळ जोशी यांनी दिनांक १८ एप्रिल १९१३ रोजी सह्या केल्या. या करारानुसार शिष्यवृत्तीची मुदत १५ जून १९१३ ते १४ जून १९१६ पर्यंत एकूण तीन वर्षांची होती. त्यानंतर बोटीने प्रवास करून भीमराव आंबेडकर २० जुलै १९१३ रोजी दुपारी १२ वाजता अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे पोहचले. या शहरातील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये अर्थशास्त्र शाखेत त्यांनी १९१३ ते १९१६ या तीन वर्षांसाठी प्रवेश मिळवला. त्यांनी या विद्याभ्यासाकरता प्रमुख विषय अर्थशास्त्र व इतर विषय म्हणून समाजशास्त्र, इतिहास, राज्यशास्त्र, मानववंशशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान हे विषय निवडले.

    कोलंबिया विद्यापीठाला दि. १५ मे १९१५ रोजी ‘अ‍ॅडमिशन अँड फायनान्स ऑफ इस्ट इंडिआ कंपनी’ हा प्रबंध सादर केला. २ जून १९१५ रोजी या प्रबंधाच्या आधारावर त्यांना एम.ए. पदवी मिळाली. दरम्यानच्या काळात कोलंबिया विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात लाला लजपतराय यांच्याशी भीमरावांची ओळख झाली.

    प्रा. सेलिग्मन आंबेडकरांचे पी.एच.डी. पदवीसाठीचे मार्गदर्शक होते. कोलंबिया विद्यापीठातील वास्तव्यानंतरही अनेक वर्षं प्रा. सेलिग्मन यांच्याशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घनिष्ठ संबंध जोपासला होता.

    ‘भारताचा राष्ट्रीय लाभांश : इतिहासात्मक आणि विश्लेषणात्मक अध्ययन’ हा भीमराव आंबेडकरांचा पीएच.डी. साठीचा विषय होता. त्यांनी इ.स १९१३ ते इ.स. १९१७ या कालावधीत विद्याभ्यासाच्या लिहिलेला हा प्रबंध लिहिला. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचे भारत सरकार हजारो मैल दूर असलेल्या ब्रिटिश पार्लमेंटमधील सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (भारतमंत्री) यांच्यामार्फत कसा कारभार करत होते आणि त्यामुळे चाललेली सरकारी उधळपट्टी आणि बेजबाबदारपणा भारतीय जनतेस कसा पिळून काढत होता यावर प्रकाश टाकला तसेच अंदाजपत्रक प्रथम कधी आले, प्रांतिक अर्थव्यवस्था केव्हापासून सुरू झाली, अर्थव्यवस्थेचा विस्तार कसा झाला याचे अभ्यासपूर्ण विवेचन केले. जगात निरनिराळ्या देशातील नागरिकांना ज्या अनेक प्रकारच्या करांचे ओझे वहावे लागते त्याचा उल्लेख करून ब्रिटिश साम्राज्यशाही केंद्र सरकारचे कर, स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचे कर तसेच प्रांतिक सरकारचे कर याची छाननी त्यावेळच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून केली. हा प्रबंध आठ वर्षांनी म्हणजे इ.स. १९२५ मध्ये ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध झाला मात्र यावेळी ग्रंथाचे नाव ‘ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक अर्थव्यवस्थेची उत्क्रांती’ असे करण्यात आले. हा ग्रंथ लंडनच्या प्रकाशकाने प्रसिद्ध केला. डॉ. भीमराव आंबेडकरांनी आपल्याला उच्चशिक्षणासाठी मदत केल्याबद्दल बडोदा संस्थानचे राजे सयाजीराव गायकवाड यांना हा ग्रंथ अर्पण केला.

    ९ मे १९१६ रोजी कोलंबिया विद्यापीठामध्ये समाजशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. ए.ए. गोल्डनवायझर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित झालेल्या मानववंशशास्त्र या विषयावर चर्चासत्रात आपला नवीन शोधलेख वाचण्याची संधी त्यांना मिळाली. त्यानुसार भारतातील जाती : त्यांची रचना, उत्पत्ती आणि वृद्धी हा शोधनिबंध वाचला. कोलंबिया विद्यापीठात आंबेडकर जॉन ड्युई यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिकले. आंबेडकरांच्या समता आणि सामाजिक न्यायाच्या कल्पनांनी डेव्हीही प्रभावित झाले होते. कोलंबिया विद्यापीठात प्रथमच बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता' तत्वांचा प्रथम अनुभव घेतला. “कोलंबिया विद्यापीठातील जॉन डेव्ही, जेम्स शॉटवेल, एडविन सेलिगमन आणि जेम्स हार्वे रॉबिन्सन हे महान प्राध्यापक मला लाभले आणि येथेच आयुष्यातील अनेक चांगले मित्र येथे मिळाले.”, असे त्यांनी म्हटले आहे. डॉ. आंबेडकरांनी ३ वर्षांसाठी मिळालेल्या शिष्यवृत्तीचा वापर करून अमेरिकेतील अभ्यासक्रम केवळ २ वर्षांतच पूर्ण केला आणि इ.स. १९१६ मध्ये लंडनला गेले. 

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि ग्रेज इन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मध्ये शिकत असतांना प्राध्यापक व मित्रांबरोबर घेतलेले छायाचित्र

    इ.स.१९१६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब लंडनला आले. अर्थशास्त्रात पदवीसाठी त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये मास्टर ऑफ सायन्ससाठी आणि डॉक्टर ऑफ सायन्ससाठी प्रवेश घेतला. कायद्याचा अभ्यास करून बॅरिस्टर व्हावे, अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगत त्यांनी "ग्रेज इन्" येथे प्रवेशासाठी अर्ज केला. परंतु त्यांच्या शिष्यवृत्तीची कालमर्यादा संपल्यामुळे बाबासाहेबांना भारतात परतावे लागले. बडोदा संस्थानच्या करारान्वे त्यांनी बडोद्यात दरमहा एकशे पन्नास रुपयांची नोकरीचा स्वीकार केला. पुढे ते मुंबई येथे सिडनहॅम कॉलेजमध्ये ‘राजकीय अर्थशास्त्र’ शिकवण्यासाठी जाऊ लागले. व पुन्हा लंडनला जाण्याची तयारी केली. डॉ. बाबासाहेब ५ जुलै १९२० रोजी अभ्याक्रम पूर्ण करण्यासाठी प्राध्यापक पदाचा राजीनामा देऊन लंडनला गेले. ३० सप्टेंबर १९२० रोजी त्यांनी लंडन स्कूल इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स या संस्थेत मास्टर ऑफ सायन्स साठी प्रवेश मिळवला तसेच ग्रेज-इन या संस्थेत नाव दाखल करुन बॅरिस्टरीचा अभ्यास सुरु केला, वर्षभरात त्यांनी शोधप्रबंध तयार केला. ‘प्रॉव्हिन्शियल डीसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पिरियल फायनान्स’ प्रबंध लंडन विद्यापीठाने स्विकारून २० जून १९२१ रोजी त्यांना मास्टर ऑफ सायन्स ही पदवी प्रदान केली. २८ जून १९२२ रोजी ग्रेज-इन संख्येने त्यांना बार-ॲट-लॉ (बरिस्टर-ॲट-लॉ) ही वकिलीची पदवी प्रदान केली. त्यानंतर ‘द प्रोब्लम ऑफ रुपी’ हा प्रबंध तयार करून ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ (डी.एस्सी.) या पदवीसाठी ऑक्टोबर १९२२ मध्ये लंडन विद्यापीठात सादर केला. लंडन विद्यापीठात प्रबंध सादर केल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जर्मनी येथे गेले. तेथील बॉन विद्यापीठामध्ये अर्थशास्त्रामध्ये डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करण्यासाठी प्रवेश घेतला. तेथे तीन महिने राहिले आणि तद्नंतर त्यांचे शिक्षक एडवीन कॅनन यांनी बाबासाहेबांना लंडनला येण्यासंबंधी पत्र पाठवले. ते लंडनला परतले व पुढे नोव्हेंबर १९२३ मध्ये त्यांना लंडन विद्यापीठा कडून 'डॉक्टर ऑफ सायन्स' पदवी बहाल केली. इंग्लंड येथील प्रकाशकांनी "ब्रिटीश भारतातील प्रांतीय आर्थिक उत्क्रांती"हा प्रबंध प्रशिद्ध केला. या संशोधनामुळे तसेच ग्रंथलेखनामुळे अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र ज्ञानशाखांतील तज्ज्ञ व्यक्ती म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ओळखले जाऊ लागले. विद्यार्थी दशेत इंग्लंडमध्ये असताना ज्या अभ्यासक्रमाला ८ वर्षे लागतात तोच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २ वर्षे ३ महिण्यात यशस्वी तऱ्हेने पूर्ण केला. या साठी त्यांना २४ तासांपैकी २१ तास अभ्यास करावा लागला.

जातिसंस्था विषयक सिद्धान्त

    अमेरीकेतील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये डॉ. ए.ए. गोल्डनविझर यांनी मानववंशशास्त्र विषयक भाग घेण्यासाठी भीमराव आंबेडकरांना बोलविले. त्यांनी आपला विषय ठरवला - ‘भारतातील जाती, त्यांचा उगम, विकास आणि वास्तविकता’. हे वर्ष होतं १९१६ आणि तेव्हा बाबासाहेब हे केवळ २५ वर्षांचे होते.

तरुण आंबेडकरांनी या आपल्या शोध पुस्तिकेत जातिसंस्था विषयक खालिल सिद्धान्त मांडले.

वर्ग आणि जात तसे मानायचे झाले, तर निकटवर्ती होत. कालांतराने ते अलग होतात. बंदिस्त केलेली, गोठवलेला वर्ग म्हणजे ‘जात’.

    जातिसंस्था मनूने निर्माण केली हे डॉ. आंबेडकरांना मान्य नव्हते. मनूने जातीचा कायदा सांगितला नाही. तो ते करू शकता नव्हता. मनूपूर्वी कित्येक वर्षे जातिसंस्था अस्तित्वात होत्या. स्मृतिकार मनूने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची संहिता बनवून, त्याला तात्त्वक आणि धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले.

    जानेवारी ४, १९२८ च्या टाईम्स ऑफ इंडियात इंदूर संस्थानात अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या वाईट वागणुकीबद्दल वृत्तान्त आला होता. त्याची तुलना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १८ व्या शतकातील पेशवाईतील स्थितीशी केली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘जात’ या संकल्पनेची चिकित्सा करून तिचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला.

    जात ही ‘श्रमविभागणी’ वरही अवलंबून नाही आणि ‘नैसर्गिक कल वा योग्यतेवरही’ अवलंबून नाही. व्यक्तीची कामे जात आधीच तयार करते. मूळ कुवतीच्या आधारे नव्हे तर, जन्मानुसार किंवा आई-वडीलांच्या सामाजिक स्थानानुसार ही नव्हे.

वकिली

    ऑक्टोबर इ.स. १९२६ मध्ये आंबेडकरांनी काही महत्त्वपूर्ण खटल्यात सहभाग घेतला होता ब्राह्मण तीन गैर-ब्राह्मण नेते के.बी. बागडे, केशवराव जेधे आणि दिनकरराव जावळकर यांच्यावर ब्राह्मणांनी देश उद्ध्वस्त केला अशा आशयाची पत्रके लिहिली होती म्हणून त्या तिघावर खटला भरण्यात आला होता. फिर्यादीच्या बाजूने पुण्यातील वकील एल. बी. भोपटकर होते. आंबेडकरांनी आपला खटला अतिशय विश्वासाने लढला, अतिशय प्रशंसनीय बचाव केला आणि खटला जिंकला.

अस्पृश्यतेचा विरोध

    बाबासाहेबांनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट १९१९ बाबत साऊथबरो कमिटीसमोर आपले विचार मांडले. यावेळी त्यांनी दलित व इतर मागासलेल्या समाजांसाठी वेगळे मतदान विभाग व आरक्षण यांची मागणी केली. इ.स. १९२० साली त्यांनी मुंबईत मूकनायक नावाचे वृत्तपत्र सुरू केले त्यावेळी शाहू महाराजांनी त्यांना २००० रुपयेची आर्थीक मदत दिली. आंबेडकरांनी मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी बहिष्कृत हितकारिणी सभा सुरू केली.                                     

 महाड सत्याग्रह आणि चवदार तळे

इ.स. १९२६ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई प्रांतिक विधानपरिषदेचे नेमलेले सदस्य बनले. इ.स. १९२७ च्या सुमारास त्यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध जागृत चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी व हिंदू देवळांमध्ये प्रवेशासाठी चळवळी व मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली.

    संपूर्ण देशात बहुसंख्य ठिकाणी अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी भरण्याचा किंवा पिण्याचा अधिकार नव्हता. ४ ऑगस्ट इ.स. १९२३ रोजी ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते सी.के. बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात एक ठराव पास करून घेतला. त्यानुसार "सार्वजनिक निधीतून बांधलेली किंवा शासकिय नियमांनुसार बनविलेल्या संस्थांनी प्रशासित केली सार्वजनिक शाळा, न्यायालये, कार्यालये आणि दवाखाने व सर्व सार्वजनिक पाण्याची ठिकाणे, विहिरी व धर्मशाळाचा वापर करण्यास परिषदेने अस्पृश्य वर्गांना परवानगी दिली आहे" या ठरावानुसार महाडच्या नगरपालिकेने आपल्या ताब्यातील चवदार तळे अस्पृश्यांना खुले केल्याचे जाहीर केले. परंतु स्पृश्यांनी अस्पृश्यांना तळ्यातून पाणी भरू दिले नाही. त्यामुळेच अस्पृश्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेबांनी महाड येथे पिण्याच्या पाण्यासाठी सत्याग्रह करण्याचे ठरवले. बाबासाहेबांनी १९ मार्च व २० मार्च १९२७ रोजी महाड येथे कुलाबा परिषद भरवली, अध्यक्ष स्वत: बाबासाहेब होते. या परिषदेस सुरेंद्र चिटणीस, संभाजी गायकवाड, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधरपंत सहस्त्रबुद्धे आणि बापूराव जोशी हे दलितेतर सवर्ण व ब्राह्मण नेते होते. या परिषदेत अस्पृश्यतेचा धिक्कार करून पुढील ठराव पास झाले.

स्पृश्य (सवर्ण) लोकांनी अस्पृश्यांना आपल्या नोकरीत ठेवावे.

स्पृश्य लोकांनी अस्पृश्यांना त्यांचे नागरिकत्वाचे अधिकार बजाविण्याच्या कामात मदत करावी.

मृत जनावरे ज्याची त्यांने ओढावी.

स्पृश्यांनी अस्पृश्य विद्याथ्यांना वार लावून जेवण द्यावे.

    २० मार्च १९२७ रोजी परिषदेतील सर्वांनी आपला मोर्चा चवदार तळ्याकडे वळवला. बाबासाहेब सर्वप्रथम तळ्यातील पाणी ओंजळीने प्यायले, त्यानंतर आंबेडकरानुयायांनी त्यांचे अनुसरण केले. ही घटना रूढीवादी हिंदुंना सहन झाली नाही. त्यांनी दलितांसाठींच्या भोजनामध्ये माती मिसळली त्यानंतर दलितांवर लाठ्यां-काठ्यांनी हल्ले केले आणि 'अस्पृश्यांनी तळे बाटवले' असे म्हणून त्यात गोमूत्र टाकून तळ्याचे ब्राह्मणांकडून शुद्धीकरण केले. पुढे महाडच्या नगरपालिकेने अस्पृश्यांना चवदार तळे खुले केल्याचा ठरावही रद्द केला.

बहिष्कृत हितकारिणी सभा

    बाबासाहेब आंबेडकरांनी २० जुलै १९२४ रोजी मुंबई येथे ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभे’ची स्थापना केली. सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या तळागाळात फेकल्या गेलेल्यांना भारतीय समाजातील इतरांच्या बरोबर आणणे, हे ह्या सभेचे ध्येय होते. अस्पृश्यांना समाजाबाहेर ठेऊन, त्यांना नागरी, धार्मिक वा राजकीय हक्क देण्यात आले नव्हते. त्यांच्या अधिकारांप्रती त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणे हा उद्देश होता. आंबेडकरांनी सायमन कमिशनकडे एक पत्र सादर केले व त्यात त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी नामनिर्देशन तत्त्वावर जागा आरक्षित ठेवण्यासंबंधी मागणी केली. तसेच भूदल, नौदल व पोलीस खात्यात मागासवर्गीयांची भरती करण्यासंबंधीचीही मागणी केली होती. सभेमार्फत अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी शाळा,वसतिगृहे व ग्रंथालये सुरू करण्यात आली.

मनुस्मृतिकाराची चूक

    शूद्रावर कशा प्रकारचे अन्याय ब्राह्मणी हिंदू वाङमयाने वा शास्त्राने केलेले आहेत, ते थोडक्यात खाली दिलेले आहेत. स्मृतिकाराने अस्पृश्यांवर केलेल्या अन्यायाची जंत्री म्हणून मनुस्मृतीचा उल्लेख करावा लागेल.

समाजात शुद्राचे स्थान सर्वांच्या पायदली असावे.

शुद्र अपवित्र असल्यामुळे कोणतेच धार्मिक पवित्र कार्य त्याची उपस्थितीत करू नये.

इतर वर्गाप्रमाणे त्याला मान देऊ नये.

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यांच्या जीवासारखी शूद्राच्या जीवास एका कवडीची पण किंमत नाही. कसल्याच प्रकारची नुकसान भरपाई न देता शुद्राचा जीव घेण्यास कसलीच आडकाठी असू नये.

शुद्राने शिक्षण घेऊ नये. त्यांना शिक्षण देणे हे पाप आहे.

शुद्राने कसल्याच प्रकारची संपत्ती कमविण्याचा हक्क नाही. जर ब्राह्मणास आवश्यक असेल तर ते शुद्रांची कमविलेली संपत्ती घ्यावी.

सरकार दरबारी शुद्रास नोकरीस ठेवू नये.

वरिष्ठ वर्गाची सेवाचाकरी हेच शुद्राचे मुख्य कर्तव्य आहे. हाच त्याचा धर्म आहे आणि त्यातच त्यांची मुक्ती आहे.

उच्चवर्णियांनी शुद्राशी आंतरजातीय विवाह करू नयेत. शुद्राची स्त्री रखेल म्हणून ते ठेवू शकतात. उच्चवर्णीय स्त्रीस शुद्राने नुसता स्पर्श जरी केला तरी, त्यास जबर शिया करावी.

शुद्राचा जन्म गुलामगिरीत होतो आणि त्याने गुलामगिरीतच मरावे.

मनुस्मृती दहन

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते दलितांच्या सर्व समस्या या मनुस्मृतीमुळे निर्माण झालेल्या आहेत. काही हिंदूंना मनुस्मृती हा ग्रंथ आदरणीय असून अस्पृश्यांच्या दृष्टीने मात्र तो तिरस्कारणीय आहे. हा ग्रंथ सुमारे २००० वर्षापूर्वी मनूने लिहिला असला तरी तो रूढीवादी हिंदूंच्या जीवनाचे आजही नियंत्रण करतो. मनुस्मृतीने कनिष्ठ जातींवर अनेक अपात्रता लादल्या तर उच्च जातींना अनेक विशेषाधिकार दिले. मनुस्मृती हा ग्रंथ अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचे, क्रूरतेचे व विषमतेचे प्रतीक आहे. म्हणून मनुस्मृतीचे २५ डिसेंबर इ.स. १९२७ रोजी समारंभपूर्वक जाहीरपणे दहन केले. ही घटना म्हणजे सनातनी हिंदू धर्माला बसलेला धक्का होता. या घटनेची तुलना मार्टिन ल्युथरने केलेल्या पोपच्या (ख्रिश्चन धर्मगुरू) धर्मबहिष्कृततेच्या आज्ञेच्या दहनाशी केली गेली.

    मनुस्मृती दहनापूर्वी डॉ. आंबेडकरांनी लोकांसमोर भाषण केले. मनुस्मृती दहनभूमीसाठी एक ६ इंच खोल खड्डा आणि एक अर्धा फुट चौरस खड्यात चंदनाच्या लाकडांची तुकडे टाकून भरण्यात आली होती. सभेतील मंडपाच्या चारही कोपऱ्यांवर तीन खांबांवर फलक (बॅनर) बसविले होते. ज्यावर "मनुस्मृतीची दहनभूमी", अस्पृश्यता नष्ट करा आणि 'ब्राह्मणवाद गाडा' असा मजकूर होता. २५ डिसेंबर १९२७ च्या संध्याकाळी सभेत आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर, नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे यांनी मनुस्मृती दहन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि अस्पृश्य सहकारी पी.एन. राजभोज यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर सरणावर मनुस्मृती ठेऊन तिचे दहन करण्यात आले. हे काम आंबेडकर आणि ब्राह्मण सहकारी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे तसेच पाच सहा इतर दलित सहकाऱ्यांनी पूर्ण केले. मंडपात केवळ मोहनदास करमचंद गांधी यांचाही एकच फोटो होता. ३ फेब्रुवारी इ.स. १९८८ ला बहिष्कृत भारत या त्यांच्या वृत्तपत्रात त्यांनी या विषयावर सांगितले की, मनुस्मृतीच्या वाचनाने त्यांची खात्री पटली आहे कि त्यांनी सामाजिक समतेच्या विचाराचा दूरवर पुरस्कार केलेला नाही.

    १९३८ मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत स्वत: बाबासाहेबांनी मनुस्मृती दहनाच्या प्रतीकात्मक स्वरूपावर जोर देऊन म्हटले होते, ‘‘ते एक दक्षतेचे उचललेले आक्रमक पाऊल होते. परंतु ते सवर्ण हिंदूंचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी उचलेले होते. अधूनमधून अशा प्रकारचे तीव्र उपाय योजावे लागतात. तुम्ही दार ठोठावलेच नाही, तर ते कोणी उघडणार नाही. मनुस्मृतीचे सर्व भाग टाकाऊ आहेत आणि त्यात चांगली तत्त्वे मुळीच नाहीत किंवा मनु स्वत: समाजशास्त्रज्ञ नव्हता, तर केवळ मूर्ख माणूस होता, असा त्याचा अर्थ नाही. आम्ही मनुस्मृतीचे दहन केले ते शतकानुशतके आम्ही ज्या अन्यायाखाली चिरडले गेलो त्याचे प्रतिक म्हणून..!’’ तेव्हापासून दरवर्षी ‘२५ डिसेंबर’ हा दिवस मनुस्मृती दहन दिन म्हणून साजरा केला जातो.

अंबादेवी मंदिर सत्याग्रह

    अमरावती येथील प्राचीन 'अंबादेवी मंदिरात' प्रवेशासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा सत्याग्रह डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली २६ जून इ.स. १९२७ रोजी सुरू झाला. देवाच्या दर्शनासाठी हा मंदिर सत्याग्रह नव्हता तर हिंदू असूनही हिंदूच्या मंदिरात प्रवेश मिळत नसल्यामुळे तो समानतेचा अधिकार मिळवण्यासाठी हा मंदिर प्रवेशाचा संघर्ष होता. हिंदू दलितांच्या मंदिर प्रवेशामुळे मंदिर व मंदिरातील मुर्ती अपवित्र वा अशुद्ध होत नाही, हे ही सिद्ध करण्याचा हेतू या चळवळीमागे होता. या मंदिरात प्रवेश देण्यात यावा यासाठी अस्पृश्यांनी देवस्थान कमिटीकडे दोन वेळा अर्ज केला. सुरुवातीला अर्ज फेटाळले गेले नंतर मात्र देवस्थानचे एक विश्वस्त दादासाहेब खापर्डे यांनी अस्पृश्यांना हे मंदिर खुले करून देण्याचे आश्वासन दिले.

पर्वती मंदिर सत्याग्रह

    अमरावती नंतर पुण्यातील 'पर्वती टेकडीवरील मंदिर' अस्पृश्यांना खुले नव्हते. हा बाबासाहेबांचा दुसरा मंदिर सत्याग्रह आहे. हे मंदिर दलितांसाठी खुले करावे म्हणून पुण्यातील एम एम जोशी, ना ग गोरे, र के खाडिलकर व शिरूभाऊ लिमये यांनी मंदिराच्या ट्रस्टला अर्ज केला. परंतु मंदिर खाजगी मालमत्ता असल्याचे सांगून अर्ज फेटाळला. यानंतर सत्याग्रह मंडळ स्थापन केले गेले. त्यात शिवराम काबंळे (अध्यक्ष), पां ना राजभोज (उपाध्यक्ष) व इतर सभासदांचा सहभाग होता. या सर्वांनी १३ ऑक्टोबर इ.स. १९२९ रोजी पुणे पर्वती सत्याग्रह सुरू केला. यात शिवराम कांबळे, एम एम जोशी, ना ग गोरे, र के खाडिलकर, विनायक भुस्कुटे, पां ना राजभोज व स्वामी योगानंद यांच्यासहित अनेक स्त्री पुरुषांनी सत्याग्रहात भाग घेतला होता.

काळाराम मंदिर सत्याग्रह

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नाशिक या ठिकाणी काळाराम मंदिर सत्याग्रहाची घोषणा केली. २ मार्च १९३० सत्याग्रहाची तारीख निश्चित झाली. सत्याग्रही कमिटीचे अध्यक्ष केशव नारायण वर्धेकर यांची निवड केली. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सचिव तर शंकरराव गायकवाड(नाशिक) हे सभासद होते.शंकरराव गायकवाड यांचे मुळ गाव निफाड तालुक्यात होते तथापि, ‘मोठा राजवाडा’ (नाशिक) येथे ते स्थायिक होते. सत्याग्रहाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली.

    २ मार्च १९३० रोजी नाशिकमध्ये ८००० महार सत्याग्रहीनी काळाराम मंदिर सत्याग्रह यशस्वी केला. आंबेडकरी तरुणाने रामकुंडात उडी घेतल्याची बातमी सर्वत्र पसरली. ब्रिटिश जिल्हाधिकारी गार्डन रामकुंडावर आले.त्यांनी रामकुंड व राममंदिर खुले करण्याबाबतचे आश्वासन दिले.

    सत्याग्रह यशस्वीतेबद्दल कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांची मिरवणूक काढून त्यांना नाशिक येथे सभेत बेलमास्तर पदवी प्रदान केली. इ.स. १९२८ मध्ये बाँबे प्रेसिडेन्सी कमिटीवर आंबेडकरांची नेमणूक करण्यात आली व त्यांनी सायमन कमिशनबरोबर काम केले. 

कृषी व शेतकऱ्यांसाठी कार्य कृषी व शेती संबंधीचे विचार

    शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावं लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकर्‍यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.

    शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकर्‍याला शाश्‍वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकर्‍यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटीश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्‍वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोर्‍यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खोर्‍यांची विभागणी केली. यावरून डॉ. बाबासाहेब यांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते.

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतकर्‍यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकर्‍यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकर्‍यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काही संकल्पनातूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेतीचे प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या खोर्‍यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे डॉ. बाबासाहेब यांच्या विचारांचाच प्रभाव दिसून येतो. डॉ. बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचारधन राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत.

शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सहभाग व खोती पद्धतीवर बंदी

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा पहिला संप घडवून आला होता. हा संप इ.स. १९२८-१९३४ या कालावधीत चरी(रायगड जिल्हा) या गावात झाला. हा संप ७ वर्ष सुरु होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खोती पद्धत नष्ट करण्यासाठी संघर्ष केला.

    १४ एप्रिल १९२९ रोजी रत्नागिरी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत त्यांनी कोकणातील खोतीदारीविरूद्ध शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु केले. या संबंधी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी खोती पद्धत नष्ट करणाऱ्या कायद्याचे विधेयक बाबासाहेबांनी मुंबई विधिमंडळात मांडले. १० जानेवारी १९३८ रोजी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली २५,००० शेतकऱ्यांचा मोर्चा विधिमंडळावर काढण्यात आला.

    सप्टेंबर १९१८ मध्ये शेतजमिनीच्या समस्येवर शोधनिबंध एका प्रसिध्द मासिकात प्रकाशित केला. शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी पीक विमा योजना सुचवली. श्रमिकांची श्रमशक्ती उद्योग क्षेत्रात वळवायला हवी;तसेच शेतीचा विकास करण्यासाठी राज्य समाजवादाचा सिद्धांत त्यांनी मांडला.    गोलमेज परिषद

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समग्र पीडित, शोषित व दलितांचे प्रतिनिधी म्हणून लंडनच्या तिन्हींही गोलमेज परिषदांचा हजर राहिले.दि. १२ नोव्हेंबर १९३० रोजी पहिली गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषेदला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व श्री. रावबहादूर श्रीनिवासन अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते. भारत देश स्वयंशासित होईल तेव्हा त्यांच्या राज्याधिकाराची सर्व सत्ता बहुसंख्यांकाच्या हातात राहिल व अशावेळी अल्पसंख्यांक अस्पृश्य जातीला जीवन सुखकर व निभर्यपणे जगता येणार नाही. म्हणून भावी स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत अस्पृश्यांचे हितसंरक्षण करण्याच्या हेतूने त्यांनी इंडियन राऊंटेबल कॉन्फरन्सला मागण्या सादर केल्या. त्यात कायदेमंडळात अस्पृश्यांना भरपूर प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे, सरकारी नोकच्यात अस्पृश्यांची भरती करण्यात यावी, गव्हर्नर जनरलच्या मंत्रीमंडळात अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी घेतले जावे. अशा विविध मागण्यांचा समावेश होता.

    दि. ७ सप्टेंबर १९३१ रोजी दुसरी गोलमेज परिषद बोलविण्यात आली. यावेळी म. गांधीनी, ‘अस्पृश्यांचा उद्धार काँग्रेस वे स्वतः करत असल्याने डॉ. आंबेडकर किंवा श्रीनिवासन हे अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी नाहीत; मी, स्वतः त्यांचे प्रतिनिधीत्व करत आहो' असे म्हटले. गांधीजींच्या या भूमिकेचा अनिष्टपणा मि, मॅक्डोनाल्ड यांच्या नजरेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणून दिला व या परिषदेसमोर अस्पृश्यांच्या हक्काची मागणी केली. त्यात, ‘अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळाले पाहिजे आणि अस्पृश्य मतदारसंघातून अस्पृश्यांनी आपले उमेदवार निवडले पाहिजेत, तसेच त्यांना नोक-यांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, प्रांतिक व मध्यवर्ती कायदेमंडळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाव्या.' अशा प्रकारचा खलिता परिषदेला सादर केला. सन १९३०, १९३१ व १९३२ या वर्षी गोलमेज परिषदा झाल्या, त्यात बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांच्या भयानक जीवनाचे दर्शन संपूर्ण जगाला घडवले, की कशाप्रकारे दीन दलितांवर सर्वण हिंदू अत्याचार करतात. कसा हा समाज हजारों वर्षापासून सर्वणांच्या गुलामगिरीत जगत आहे. या ७ कोटी समाजाला सामाजिक, राजकिय, धार्मिक, संस्कृतिक समता मिळावी म्हणून बाबासाहेब लढले. शोषित, पीडित व दलिताॅच्या उत्थानासाठी त्यांनी राजकिय स्वातंत्र्य आवश्यक आहे याचा त्यांनी पुरस्कार केला तसेच इंग्रजांनी भारत सोडावा असा इशारा त्यांनी ब्रिटीशांना त्यांच्याच भूमित दिला. बाबासाहेबांचे राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी विचार ऐकून इंग्रज पत्रकारांना प्रश्न पडला की, “डॉ. आंबेडकर हे स्वातंत्र्य सेनानी आहेत की क्रांतिकारक ?”

पुणे करार

दि. २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी, येरवडा जेलमध्ये जयकर, तेज बहादुर व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. या दिवशी पुणे करावर सही झाली.

इ.स. १९२० च्या दशकाच्या अखेरीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलितांचे राजकीय नेते बनले होते. जातिसंस्थेविरुद्ध काहीही न करणाऱ्या पक्षांना त्यांनी आपल्या टीकेचे लक्ष बनवले. महात्मा गांधी आणि अखिल भारतीय काँग्रेस यांच्यावर दलितांना दयनीय परिस्थितीत ढकलल्याचा आरोप केला. ब्रिटिश सरकारवरही ते नाराज होते व त्यांनी दलितांसाठी एक नवीन राजकीय आघाडी काढली. ८ ऑगस्ट १९३० साली मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांसमोर जाहीर केला, मागासवर्गीयांनी काँग्रेस व ब्रिटिश यांपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय ते सुरक्षित होणार नाहीत असे त्यानी सांगितले. या भाषणात त्यांनी मिठाच्या सत्याग्रहाचा समाचार घेतला. या टीकेमुळे सनातनी हिंदू संतापले.

    पुणे कराराचा संक्षिप्त मसुदा

प्रांतीय विधानसभांमध्ये साधारण निवडणूक क्षेत्रांमधील जागांपैकी दलित वर्गासाठी ज्या राखीव जागा ठेवण्यात येतील त्या येणेप्रमाणे : मद्रास-३०, मुंबई व सिंध मिळून-१५, पंजाब-७, बिहार व ओरिसा-१८, मध्य भारत -२०, आसाम-७, बंगाल-३०, मध्यप्रांत-२० अशा प्रकारे एकूण १४८ जागा अस्पृश्यांसाठी देण्यात येतील.

या जागांची निवडणूक संयुक्त निवडणूक संघ पद्धतीद्वारे केली जाईल. प्रत्येक राखीव जागेसाठी दलित वर्गातील ४ उमेदवारांचे पॅनल निवडले जाईल. या चार उमेदवारांतून ज्याला सर्वाधिक मते मिळतील तो विजयी उमेदवार जाहीर होईल.

केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व वरील कलम दोननुसार होईल.

केंद्रीय कारिणीमध्ये दलित वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या १८% असेल आणि त्यांची निवड वरील प्रकारे होईल

उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडींची व्यवस्था ज्यांचा वर उल्लेख केला आहे अशा केंद्रीय तसेच प्रांतिक कार्यकारिणींसाठी पहिल्या १० वर्षांनंतर समाप्त होईल.

जोपर्यंत दोन्ही संबंधित पक्षांद्वारा आपसांत समझौता होऊन दलितांच्या प्रतिनिधीस हटविण्याचा सर्वसंमत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत प्रांतीय व केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधित्व कलम १ व ४ मध्ये दिले आहे त्याप्रमाणे अंमलात असेल.

केंद्रीय व प्रांतिक कार्यकारिणींच्या निवडणुकीत दलितांचा मतदानाचा अधिकार लोथियन समितीच्या अहवालानुसार असेल.

दलितांना स्थानिक निवडणुका व सरकारी नोकरीसाठी जातीय कारणामुळे डावलल्या जाऊ नयेत. पात्रता असलेल्या प्रत्येक दलितास नोकरीत घ्यावे.

सर्व प्रांतांत शैक्षणिक अनुदान देऊन दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करण्यात यावे.

    २५ सप्टेंबर इ.स. १९३२ रोजी सर्व पुढारी करार मंजूर करण्यासाठी मुंबईत आले. ब्रिटिश महाराज्यपालांना या कराराची माहिती तारेने कळविण्यात आली. मुंबई राज्यपालांच्या कार्यवाहांना दोन्ही पक्षाच्या पुढार्‍यांनी प्रत्यक्ष माहिती दिली. २६ सप्टेंबर इ.स. १९३२ रोजी ब्रिटिश मंत्रिमंडळाने पुणे करार मंजूर करून घेतला. त्यावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. तिकडे दिल्लीत हिंदु महासभेनेही आपली मंजुरी दिली. अशा प्रकारे पुणे करार घडवून गांधींनी दलितांचे अत्यंत महत्त्वाचे असे दोन अधिकार काढून घेतले. मात्र हेच अधिकार शीख, मुस्लिम व ख्रिश्चनांना खुशाल बहाल केले.

    इ.स. १९३२ साली राव बहाद्दूर राजा यांनी दोन उजव्या विचारसरणीच्या काँग्रेस नेते बी. एस. मुंजे व जाधव यांबरोबर एक करार केला. या करारानुसार मुंज्यांनी राजांना पाठिंब्याच्या बदल्यात काही आरक्षित जागा अनुसूचित जातीमधील लोकांना देण्याचे ठरविले. या घटनेमुळे आंबेडकरांनी संपूर्ण भारतात दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघांची मागणी केली. आंबेडकरांचे महत्त्व आणि दलितांमधील जनाधार वाढला आणि त्यांना इ.स. १९३१ साली लंडन येथील दुसर्‍या गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण आले. या परिषदेत त्यांचे गांधींबरोबर विभक्त दलित मतदारसंघावरून मतभेद झाले. गांधींना धार्मिक वा जातीय आधारावर विभक्त मतदारसंघ मान्य नव्हते, त्यांना यामुळे भविष्यात हिंदू समाज दुभंगण्याची भीती वाटत होती.

    जेव्हा ब्रिटिशांनी डॉ. आंबेडकरांची मागणी मान्य केली, तेव्हा गांधींनी येरवडा तुरुंगात उपोषण सुरू केले. सनातनी हिंदू समाजाला अस्पृश्यतेचे निर्मूलन करण्यास सांगून हिंदूंमध्ये राजकीय आणि सामाजिक एकी आणण्याचे आव्हान केले. गांधींच्या उपोषणाला लोकांकडून मोठा पाठिंबा मिळाला आणि हिंदू नेत्यांनी डॉ. आंबेडकरांबरोबर येरवडा येथे बैठका घेतल्या. गांधींच्या मृत्यूनंतर दलित समाजाविरुद्ध दंगली होऊन विनाकारण त्रास होईल असे वाटून डॉ. आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी आरक्षित मतदारसंघांसाठी मान्यता दिली. यामुळे स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाले नसले, तरी दलितांना जास्त जागा मिळाल्या. दलितांच्या राजकीय अधिकारांना बगल देण्यासाठी गांधींनी खेळलेली राजकीय चाल असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या उपोषणाचे नंतर वर्णन केले.

स्वतंत्र मजूर पक्ष

    ‘कोणत्याही समाजात त्या देशातील सर्वसामान्य जनतेचा जीवनमार्ग हा राजकीय परिस्थितीने घडविलेला असतो. राजकीय सत्ता जनतेच्या आकांक्षांना मूर्त रूप देत असते. ती ज्यांच्या हातात असते त्यांना आपल्या आशा- आकांक्षांना मूर्त रूप देण्याची संधी प्राप्त होते. सत्ता त्यांचीच बटीक बनत असते.' हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओळखले. “या देशातील काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व भांडवलदार, जमिनदार व ब्राह्मणवर्ग यांच्या हातात असल्याने, राजकीय सत्ता त्यांच्याच हाती जाईल व येथील दलित कष्टकरी समाज गुलामासारखा राबविला जाईल,' असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटत होते. असे होऊ नये यासाठी त्यांनी लोकशाही मूल्यांवर आधारित असणारा ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष' १९३६ साली स्थापन केला.

 ‘बाबासाहेब’ उपाधी

    डॉ. भीमराव आंबेडकर हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या नावाने प्रसिद्ध आहेत. बाबासाहेबांच्या हयातीतच त्यांना बाबासाहेब ही उपाधी त्यांचे अनुयायी व भारतीय जनतेने सप्टेंबर-आक्टोबर १९२७ मध्ये बहाल केली. ‘बाबासाहेब’ चा अर्थ ‘पिता’ किंवा 'वडील' असा आहे. प्रथम त्यांचे अनुयायी त्यांना ‘बाबासाहेब’ म्हणत असत, नंतरच्या काळात हेच नाव रूढ झाले आणि त्यांचे विरोधकही त्यांना बाबासाहेब संबोधू लागले. आज संपूर्ण भारत आणि विश्व त्यांना ‘बाबासाहेब’ संबोधित आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भीमा, भीम, भिवा, भीमराव, भीमराज, बाबा, बाबासाहेब इत्यादी नावांनी संबोधिले जाते. आंबेडकरवादी एकमेकांना अभिवादन करण्यासाठी आणि बाबासाहेबांबद्दलचा आदर व्यक्त करण्यासाठी जय भीम हा शब्द आदराने व अभिमानाने उच्चारतात. ‘जय’ चा अर्थ ‘विजय’,‘भीम’ चा अर्थ ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ’ आणि ‘जयभीम’ या संयुक्त शब्दाचा अर्थ ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विजय असो’ असा आहे.‘जयभीम’ या प्रेरणादायी शब्दाची सुरूवात बाबासाहेबांचे कट्टर अनुयायी असलेल्या एल.एन. हरदास यांनी इ.स. १९३९ मध्ये केली होती. सर्वप्रथम २० डिसेंबर १९४१ पासून स्वत: बाबासाहेब ‘‘जय भीम’’ लिहू लागले आणि अभिवादन म्हणूनही जयभीम वापरू लागले तसेच अभिवादनाच्या उत्तरातही ते जयभीम वापरू लागले. आधुनिक भारतातील प्रथम समतावादी पुरूष हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होय.

राजकीय कार्य

    आंबेडकर इ.स. १९३० मध्ये लंडन येथे भरलेल्या पहिल्या गोलमेज परिषदेस उपस्थित राहिले. या परिषदेत त्यांनी देशातील अस्पृश्यांच्या परिस्थीतीबद्दल आवाज उठवला आणि अस्पृश्यता निर्मूलनाची मागणी केली. त्यांनी दलित वर्गाच्या मूलभूत हक्कांचा एक जाहीरनामा तयार केला आणि अल्पसंख्याकांसाठी नेमलेल्या समितीसमोर सादर केला. त्या जाहीरनाम्यात अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली होती. परिषदेत बाबासाहेबांच्या प्रभावी वक्तृत्वाने साऱ्यांना प्रभावित केले. हा जाहिरनामा ब्रिटीश सरकारने मान्य केला. परंतु मोहनदास करमचंद गांधी यांनी स्वतंत्र्य मतदार संघाच्या कल्पनेस प्रखर विरोध केला. तेव्हा ते असेही म्हणाले की,

‘प्राण गेला तरी चालेल पण अस्पृश्यांना हा अधिकार मिळू देणार नाही’.

    कारण गांधींच्या मते, स्वतंत्र्य मतदार संघ ही हिंदू धर्मीय असलेल्या दलितांना हिंदू समाजापासून विभक्त करण्याची ब्रिटिशांची चाल आहे आणि अस्पृश्यता ही पुढील १०-२० वर्षात सवर्ण हिंदुंचे ह्रदयपरिवर्तन अस्पृश्यता नष्ट होईल असाही ग्रह त्यांना होता. पण डॉ. आंबेडकर हे अस्पृश्यांना हिंदू धर्मीय मानत नव्हते कारण हिंदूंच्या मंदिरात, हिंदूंच्या ग्रंथात व इतर हिंदू कुठल्याही गोष्टीत अस्पृशांना मज्जाव होता. आणि ही हजारो वर्षापासूनची गुलामगिरी राजकिय सत्ता मिळाल्यावर हटवली जाऊ शकते असा त्यांचा विश्वास होता. आणि त्यांनी १४-१५ हिंदू धर्मात राहून हिंदू धर्मातील दोष सुधारण्याचा प्रयत्न केला, सवर्ण हिंदूंचे ह्रदयपरिवर्तन करण्याचेही प्रयत्न केले पण त्यांना त्यात आले नाही आणि यामुळेच ते येत्या १०-२० वर्षात सवर्णांचे ह्रदयपरिवर्तन होऊन अस्पृश्यता नष्ट होईल या गांधींच्या तर्काच्या पूर्णपणे विरूद्ध होते. गांधींनी पुणे येथील येरवडा जेलमध्ये स्वतंत्र्य मतदार संघाविरूद्ध आमरण उपोषण सुरू केले. मात्र शेवटी गांधींच्या उपोषणामुळे देशातून प्रचंड दबाब आल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुणे कराराद्वारे स्वतंत्र्य मतदार संघाची मागणी सोडून देऊन त्याऐवजी कायदेमंडळात अस्पृश्यांना राखीव जागा असाव्यात हे मान्य केले. पुणे करारातून अस्पृश्यांचा खरा नेता म्हणून आंबेडकर ओळखले जाऊ लागले आणि स्वतःला अस्पृश्यांचा नेता म्हणणाऱ्या गांधीचा ‘अस्पृश्यांच्या अधिकाराला विरोध’ केल्याने त्यांना अस्पृश्यांकडून रोष पत्करावा लागला. या करारानंतर २० वर्षानंतरही अस्पृश्यता पालन बदल झाला नाही तर ते मोठ्या प्रमाणावर होत राहिले व ७० वर्षानंतरही अनेक ठिकाणी हे मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

    अस्पृश्य वर्गांची स्वतंत्र्य राजकीय ओळख किंवा अस्मिता प्रस्थापित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इ.स. १९३६ मध्ये ‘स्वतंत्र्य मजूर पक्षा’ची स्थापना केली. १७ फेब्रुवारी १९३७ मध्ये मुंबई विधिमंडळाच्या निवडणुकीत त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे या पक्षाचे १७ पैकी १५ उमेदवार निवडून आले. आपल्या राजकीय पक्षास राष्ट्रीय स्वरूप देण्यासाठी व सर्व अनुसूचित जातींना या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणण्यासाठी त्यांनी ‘ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनची’ इ.स. १९४२ मध्ये स्थापना केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी २ वर्ष ११ महिने १८ दिवसांत, संविधान लिहून २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेस सुपूर्द केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरकृत भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आले.

शैक्षणिक कार्य

बहिष्कृत हितकारिणी सभेची स्थापना

    कनिष्ठ जातीतील लोकांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा व त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारावी म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या संस्थेची स्थापना केली. या संघटनेच्या वतीने सोलापूर येथे जानेवारी ४, इ.स. १९२५ रोजी एक वसतिगृह सुरू करून दलित, गरीब विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, कपडे व शैक्षणिक, साधनसामग्री पुरवली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या वसतिगृहास सोलापूर नगरपालिकेकडून रू. ४००००/– चे अनुदान मिळवून दिले. या संस्थेने ‘सरस्वती विलास’ नावाचे मासिक व एक मोफत वाचनालयही सुरू केले.

दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापना

    १४ जून १९२८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापना केली. दलितांच्या माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे हे या संस्थेचे मुख्य ध्येय होते. दलित विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यासाठी मुंबई सरकारने या संस्थेस मदत करावी असे आवाहन बाबासाहेबांनी केले. कारण माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी पेलण्यास ही संस्था समर्थ नव्हती. त्यामुळे मुंबईच्या गव्हर्नरने ८ ऑक्टोबर १९२८ रोजी माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी ५ वसतिगृहे मंजूर केली. तसेच गव्हर्नरने दरमहा रू. ९०००/– चे अनुदानही वसतिगृहांना खर्चासाठी मंजूर केले. जेव्हा ही रक्कम खर्चासाठी अपूरी पडू लागली तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुस्लिम व पारशी समुदायातील धर्मादाय संस्थांकडून व इतर काही देणगीदारांकडून आर्थिक मदत मिळवली.

पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना

    अस्पृश्यांसह निम्न मध्यमवर्गास उच्च शिक्षण देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ८ जुलै १९४५ रोजी ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची’ स्थापना केली. या संस्थेच्यावतीने १९४६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय, १९५० मध्ये औरंगाबाद येथे मिलिंद महाविद्यालय, १९५३ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय तर १९५६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ विधी महाविद्यालय सर्व समाजांसाठी सुरू केले.

स्त्रियांसाठी कार्य

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रीमुक्तीचे पक्के समर्थक होते. त्यांच्यावर तथागत गौतम बुद्धांच्या शिकवणुकीचा आणि महात्मा जोतिबा फुलेंच्या कार्याचा प्रभाव होता. बाबासाहेबांच्या मते बुद्ध हेच स्त्री स्वातंत्र्याचे आद्य पुरस्कर्ते होत. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अभ्यासक डॉक्टर रूपा कुलकर्णी-बोधी यांच्या मते, ‘भारतीय स्त्रीमुक्तीची खरी वैचारिक बैठक भगवान बुद्धांच्या भक्कम अशा समतावादी तत्त्वज्ञानाच्या पायावर उभी आहे, बाहेरून आयात केलेल्या एखाद्या जेंडर बेस्ड विचारावर नाही! आणि कायद्याएवढेच बाबासाहेबांचे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे त्यांनी दिलेली ही शुद्ध भारतीय बैठक!

    बाबासाहेबांच्या मते कोणत्याही समाजाचे मूल्यमापन त्या समाजातल्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे, यावरून करता येते. समाजाने स्त्रियांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याची त्यांची आग्रही भूमिका होती. ही समग्र प्रगती केवळ पुरुषांचीच नव्हे, तर स्त्रियांची देखील होणे गरजेचे आहे, हे भान त्यांना विद्यार्थिदशेतच आले होते. ते स्त्री शिक्षणाचे पुरस्कर्ते होते. औरंगाबादला त्यांनी मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली इथे मुलींनाही प्रवेश दिला.

अखिल भारतीय अस्पृश्य महिला परिषद

    खाण कामगार स्त्रीला प्रसूती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना पुरुषांइतकीच मजुरी, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद, मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी २१ दिवसांची किरकोळ रजा, एका महिन्याची हक्काची रजा, दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई आणि २० वर्षांची सेवा झाल्यावर निवृत्तिवेतनाची तरतूद यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करायला हवा. कामगार किंवा नोकरी करणाऱ्या स्त्रीला प्रसूती रजा मिळवून देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जगातील पहिले व्यक्ती आहेत, भारतानंतरच अनेक वर्षांनी इतर देशातील महिलांना प्रसूती रजा मंजूर झाल्या आहेत.

    बाबासाहेबांनी १९४७ मध्ये कायदे मंत्री असताना हिंदू संहिता विधेयक अर्थात हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन, लग्नसंबंधातली स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांना काडीमोड घेण्याचा अधिकार, वारसाहक्काचे लाभ स्त्रियांनाही देण्याची तरतूद या तत्त्वांचा यात समावेश होता.  बाबासाहेबांच्या मते सामाजिक न्यायाचा लढा यशस्वी होण्यासाठी हिंदू समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये जाती व्यवस्था आणि पुरुषप्रधानता यांना नकार देऊन समान वैयक्तिक संबंधांची पायाभरणी करणे आवश्यक होते. या विधेयकाला प्रारंभी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा पाठिंबा होता; पण काँग्रेसमधल्या सनातनी मंडळींचा टोकाचा विरोध आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे नेहरूंना प्रतिगामी शक्तींसमोर हार पत्करावी लागली. हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात वल्लभभाई पटेल व राजेंद्र प्रसाद हे नेते प्रमुख होते.

    संविधानात आर्थिक प्रश्नांवर समान अधिकाराची तत्त्वे समाविष्ट करून अपेक्षित परिणाम होणार नाही, तर त्यासाठी हिंदू संहितेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे त्यांचे मत होते. जातीय अन्याय आणि स्त्रियांवर होणारे अन्याय यांमागची मूळ कारणे एकमेकांमध्ये गुंतलेली आहेत, याविषयी बाबासाहेब ठाम होते. घटनेला समांतर अशी परिपूर्ण हिंदू संहिता असावी, अशी त्यांची इच्छा होती; पण तसे होऊ शकले नाही. ज्या मतदानाच्या अधिकारासाठी युरोपमधल्या स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला तो अधिकार भारतीय स्त्रियांना न मागताच बाबासाहेबांनी  दिला. त्यांनी कुटुंबाचे योग्य नियोजन स्त्रियांशीच निगडित असल्याची स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसते.

    बाबासाहेबांनी आपल्या चळवळीत स्त्रियांना आवर्जून सहभागी करून घेतले. १९२७चा महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, १९३०चा नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह व १९४२च्या नागपुरातल्या महिला परिषदेत स्त्रिया मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. लग्न ही मुलीच्या प्रगतीमधली अडचण असून मुलीवर ते लादले जाऊ नये, “लग्नानंतर पत्नी ही नवऱ्याची मैत्रीण व समान अधिकार असलेली सहचारिणी असायला हवी. ती नवर्‍याची गुलाम व्हायला नको.” असे ते म्हणत. बायको कशी असावी, याबाबत पुरुषाचे मत घेतले जाते, तद्वतच स्त्रीचेही नवऱ्याविषयीचे मत, आवडी-निवडी विचारत घेतल्या पाहिजेत.

    स्त्रियांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी स्वत:ही पुढे यायला हवे, हा विचार आंबेडकरांनी मांडला. बाबासाहेबांचे भारतीय स्त्रियांसाठी अनेक कार्य आहेत. पण अनेक उच्चभ्रू आणि बहुजन समाजातल्या स्त्रिया बाबासाहेबांच्या या कार्याविषयी अनभिज्ञ आहेत किंवा याबाबत जाणून घ्यायला तयार नाहीत. काही अभ्यासक व चळवळीतल्या उच्चवर्णीय आणि दलित स्त्रियांनीच बाबासाहेबांच्या योगदानाची दखल घेतली असल्याचे दिसून येते. बाबासाहेबांनी केवळ दलित स्त्रियांचा विचार केलेला नसून समस्त स्त्रीवर्गाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून सधन, उच्चभ्रू स्त्रियांचेच कल्याण होणार होते. हिंदू कोड बिलात सुचवलेल्या उपाययोजना पुढे कायद्याच्या रूपाने अमलात आल्या, त्याचा लाभ दलित-बहुजन स्त्रियांपेक्षा उच्चवर्णीय स्त्रियांनाच अधिक प्रमाणात झाला.

स्वातंत्र्य लढा

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर केवळ जातिव्यवस्थेच्या विरोधातच लढत होते असे नव्हे, किंवा ते केवळ विशिष्ट एका समाजाच्या विकासाचाच केवळ विचार करत होते असेही नव्हे. त्यांना भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचेही भान होते. शिक्षण,  अंधश्रद्धा,  स्त्रियांची स्थिती, अर्थकारण,  राजकीय किंवा प्रशासकीय व्यवस्था या मुद्यांकडेहीत्यांचे अवधान होते. बाबासाहेबांनी भारतातील सर्व समाजांचा आणि सर्वप्रथम देशहिताचाच विचार केलेला आहे. एकीकडे ते जसे १९३० ते ३२ मध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदांतून अस्पृश्यांच्या न्याय व हक्कांसाठी लढतात तसेच दुसरीकडे ते भारतातील सर्व स्त्रीयांच्या उन्नतीसाठी विशेषत हिंदू समाजातील स्त्रियांना सामाजिक प्रतिष्ठा, संपत्तीतील हक्क,घटस्फोट इत्यादीबाबत स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून हिंदू कोड बील संसदेत मांडतात आणि ते नामंजूर झाले म्हणून आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामाही देतात. स्त्रीयांना त्यांचा अधिकार मिळत नाही यामुळे बाबासाहेबांनी मंत्रीपदाचा त्याग केला.

राजकीय स्वातंत्र्य आधी की सामाजिक सुधारणा हा टिळक व आगरकर यांच्यातील वाद डॉ. आंबेडकरांच्याही मनात चालत होता. स्वातंत्र्योत्तर भारतात तत्कालीन अस्पृश्यांच्या स्वातंत्र्याला काहीच किंमत नसेल, तर त्यातून अधिक गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण होतील. तसे होऊ नये यासाठी त्यांनी अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य हाती घेतले.१९३० सालच्या लंडन मधील गोलमेज परिषदेच्या वेळी त्यांनी ब्रिटिशांना भारत सोडावा असे ठणकावून सांगितले होते. आपल्या पी.एचडी. च्या प्रबंधातूनही त्यांनी ब्रिटिशांनी भारताच्या चालवलेल्या आर्थिक शोषणाचे विश्लेषण केलेले आहे.

धर्मांतराची घोषणा

येवले येथे धर्मांतराची घोषणा करताना बाबासाहेब आंबेडकर, १३ ऑक्टोबर १९३५.

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कोट्यवधी दलितांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी दिवसरात्र झटत होते. सवर्णाच्या मनात कधी तरी अस्पृश्यांबद्दल सद्भावना जागृत होईल या आशेवर ते सतत प्रयत्‍नशील होते. हिंदू धर्मात आपल्याला समतेची वागणूक देण्यात यावी यासाठी त्यांनी मोठा लढा दिला. आधीच्या पाच वर्षापासून नाशिकच्या काळाराम मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून बाबासाहेबांचे अनुयायी मोठ्या जिकरीने लढा चालवीत होते. पण बहुतांश हिंदूना अस्पृश्य कधीच मानवाच्या बरोबरीचे वाटत नव्हते. त्यांना दलित वा अस्पृश्य जनता ही नेहमी कुत्र्यामांजरापेक्षाही खालच्या दर्जाची वाटे. याचा एकंदरीत परिणाम असा झाला की बाबासाहेबानी समतेसाठी केलेला लढा पाच वर्षात मातीला मिळाला. याच दरम्यान जेव्हा नाशिकचा लढा चालू होता तेव्हा बाबासाहेब गोलमेज परिषदेत गुंतून गेले होते, त्यामुळे त्यांनी आपल्या कार्यंकर्त्यांमार्फत हा लढा सतत पाच वर्षे सुरू ठेवला. तिकडे गोलमेज परिषदेच्या माध्यमातून अस्पृश्यांसाठी मिळेल ते खेचून आणण्याचे काम तर चालूच होते व त्याला चांगले यशही आले. पण नाशिकच्या लढ्यात मात्र सनातनवाद्यांनी अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेशापासून रोखण्यासाठी मोठी ताकत लावून लढा दिला. शेवटी या सनात्यन्यांच्या अमानवी वृत्तीला कंटाळून बाबासाहेबांनी हिंदू धर्म त्यागाचा म्हणजेच धर्मांतराचा निर्णय घेतला. ज्या धर्मात आम्हाला कुत्र्याचीही किंमत नाही त्या धर्मात आता आपण राहायचे नाही असा निर्धार करून बाबासाहेब धर्मांतराचा विचार आपल्या कार्यकर्त्यांना बोलून दाखवू लागले, त्यांची मने चाचपून पाहू लागले. कार्यकर्त्यांकडून सकारात्मक व नकारात्मक अशा दोन्ही प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. पण धर्मत्यागाच्या बाजूने आलेला कल प्रचंड व लक्षणीय होता. आपल्या समाजातील मोठा जनसमुदाय या हिंदू धर्माचा त्याग करण्यास तयार आहे हे कळल्यावर, बाबासाहेबांवर दुसरी जबाबदारी येऊन पडली. ती म्हणजे पर्यायी धर्म निवडायचा कुठला? जेथे परत जातवादाची पुनरावृत्ती होईल अशा दुसऱ्या धर्मात अजिबात जायचे नव्हते. प्राथमिक पातळीवर बाबासाहेब कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून धर्मांतर करण्याच्या निर्णयावर येतात. आणि येत्या काही दिवसात येवल्यात भरणाऱ्या परिषदेत ही घोषणा करण्याचे ठरले.

    १३ ऑक्टोबर इ.स. १९३५ रोजी येवला येथे परिषद भरली. भारताच्या कानाकोपऱ्यातून अस्पृश्य जनता येवले नगरी मोठ्या संख्येने येऊन धडकली. लोकांची अलोट गर्दी रस्त्यानी ओसंडू लागली. प्रचंड उत्साह व बाबासाहेबांच्या प्रती असलेली निष्ठा जमलेल्या लोकांच्या वर्तनातून, त्यांच्या शिस्तीतून दिसत होती. राहण्याची, खाण्यापिण्याची सोय करताना संयोजकांच्या नाकी नऊ आले. १०,००० वर जनसमुदाय येवले नगरी धडकला. बाबासाहेबांचे येवला परिषदेस आगमन होते. येवला परिषदेचे स्वागताध्यक्ष अमृत धोंडिबा रणखांबे होते. लोकांनी भरगच्च भरलेल्या सभामंडपात बाबासाहेबांची अत्यंत प्रभावी आणि हिंदू धर्माचा समाचार घेणारे तेजस्वी भाषण सुरू झाले. बाबासाहेब म्हणतात, “मागच्या पाच वर्षापासून आपण सर्वानी मोठ्या कष्टाने काळाराम मंदिराची चळवळ चालविली. पैसा आणि वेळ खर्ची घालून चालविलेला हा पाच वर्षाचा झगडा व्यर्थ गेला. हिंदूच्या पाषाणहृदयाला पाझर येणे अशक्यप्राय आहे, हे आता पक्के झाले आहे. काळारामाच्या निमित्ताने माणूसकीचे अधिकार मिळविण्यासाठी चालविलेली ही चळवळ निष्फळ ठरली. अशा या निर्दय व अमानुष धर्मापासून फारकत घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आपण हिंदू आहोत केवळ याच कारणास्तव आपल्यावर हे अस्पृश्यत्व लादण्यात आले आहे. तेच जर आपण दुसऱ्या धर्माचे असतो तर हिंदू आपल्यावर अस्पृश्यत्व लादू शकले असते काय? हा धर्म सोडून एखाद्या दुसऱ्या धर्मात जावे असे तुम्हाला वाटत नाही काय?” बाबासाहेबांच्या या विधनांवर सभेतील लोकांनी मोठ्या उत्साहात टाळ्या वाजवून प्रतिसाद दिला. बाबासाहेब पुढे म्हणतात,

मी अस्पृश्य जातीत जन्माला आलो ते माझ्या हाती नव्हते. हिंदू म्हणून मी जन्माला आलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही.

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ही घोषणा येथील तत्कालीन समाजव्यवस्थेला दिलेला मोठा धक्का होता. जागतिक पातळीवर या घटनेची नोंद झाली. धर्मसंस्थाने हादरली. परिवर्तनवादी विचारवंतांनी बाबासाहेबांच्या या घोषणेचे स्वागत केले. ही भीमगर्जना ऐकून अस्पृश्य लोकांमध्ये एक उत्साहाची लाट उसळली. जो अस्पृश्य काल या परिषदेस येताना हिंदूचा गुलाम होता, लादलेल्या द्रारिद्‌र्‍याचा बळी होता, तो आता या घोषणेने मनोमनी या सर्व गुलामीतून मुक्त झाला होता. बाबासाहेबांच्या धर्मांतराच्या भीमगर्जनेतून एक निर्णायक संदेश अस्पृश्यांपर्यंत पोहचला.

    भाषणाच्या शेवटी बाबासाहेब आपल्या कार्यकर्त्याना आदेश देतात की, आता हा नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह बंद करा. पाच वर्ष आपण खूप खटाटोप केली. हिंदूंच्या हृदयात आपल्यासाठी अजिबात स्थान नाही तेव्हा आता हा धर्म सोडून आपण नव्या धर्मात जाणार आहोत. एक नवे पर्व सुरू होत आहे. आम्हांला देवाच्या दर्शनासाठी वा भक्तिभावासाठी म्हणून हा प्रवेश पाहिजे होता असे नव्हे तर समानतेचा अधिकार म्हणून हा प्रवेश हवा होता. जेव्हा यांचा देव आणि हे आम्हांला प्रवेश देऊन समान मानण्यास मागच्या पाच वर्षात मोठ्या एकीने आमच्या विरोधात लढले, तेव्हा आता आम्हीही निर्णायक वळणावर आलोत. मानवी मूल्ये नाकारणार्‍यांना नाकारण्याच्या निर्णयावर आलोत. जातिभेद मानणारा असा हा यांचा देवही नको व त्याचा धर्मही नको. आपल्या वाटा आपणच शोधू या. अन आता नव्या धर्मात जाण्याच्या तयारीला लागू या. आणि अशा प्रकारे अस्पृश्यांच्या आयुष्यात एका नव्या पहाटेच्या भीमगर्जनेनी ही येवले परिषद संपन्न होते. कार्यकर्ते मोठ्या जल्लोषात व उत्साहात परतीला निघतात.

धर्मविषयक दृष्टिकोन व धर्मचिकित्सा

अनेक धर्मगुरूंच्या प्रस्तावांचा राजगृहावर वर्षाव :-

    बाबासाहेब हिंदू धर्म त्याग करून दुसर्‍या कुठल्यातरी धर्मात प्रवेश करणार याची बातमी हां हां म्हणता सातासमुद्रापार गेली. आणि नेहमीच आपल्या धर्माचा प्रचार व प्रसार करण्यास मोठ्या कष्टांनी उभे जग पालथे घालत असणार्‍या अनेक धर्मांच्या धर्मगुरूंना मोठी संधी आयती चालून आल्याने आनंद झाला. अशा या धर्मगुरूनी बाबासाहेबांनी आपल्या धर्मात यावे यासाठी अनेक आघाड्या उघडून त्यांचे मन वळविण्याचे प्रयत्‍न चालू केले. अशा धर्मगुरूंकडून राजगृहावर देश विदेशांतून अक्षरश: पत्रांचा व तारांचा वर्षाव झाला होता.

शीख धर्माची चाचपणी :-

    १३ व १४ एप्रिल १९३६ रोजी अमृतसर येथे शीख मिशनरी परिषद भरली होती. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून अस्पृश्य वर्गाचे लोक या परिषदेस हजर झाले. बाबासाहेबांनीही आपल्या अत्यंत मोजक्या कार्यकर्त्यांसकट इथे हजेरी लावली. सेवानिवृत्त न्यायाधीश सरदार बहाद्दुर हुकूमसिंग हे या परिषदेचे अध्यक्ष होते. या परिषदेत केरळचे अस्पृश्य समाजाचे नेते डॉ. कुदीर व इतरांनी मोठ्या अभिमानाने शीख धर्माचा जाहीर आणि विधिवत स्वीकार केला. या परिषदेत बाबासाहेबांचे एक तेजस्वी भाषण झाले..भाषणात ते म्हणाले

    हिंदूनी जातीयवादाच्या अमानवी कृत्यानी माझ्या बांधवांच्या कित्येक पिढ्यांवर गुलामाचे, दारिद्‌र्‍याचे व पराकोटीचे वेदनामय जीनव लादले, अत्यंत घृणास्पद नि खालच्या दर्जाची वागणूक दिली. या धर्मात समतेचा असलेला अभाव मानवी जीवनास हानिकारक आहे. त्या मानाने शीख धर्मातील समतेची तत्त्वे समाजाला एकसंघ ठेवण्यात व उत्कर्ष करण्यास अत्यंत अनुकूल व प्रगतिप्रवर्तक आहेत. त्यामुळे मला शीख धर्म मनातून आवडू लागला आहे. हिंदू धर्माचा त्याग करणे निश्चित झाले आहे. धर्मांतर करण्याचा निर्णय अढळ आहे, फक्त तो केव्हा करायचे हे अजून ठरायचे आहे.

    शीख धर्माकडील त्यांचा विशेष झुकाव होता. पण जो कुठला धर्म स्वीकारायचा त्याचा खोलवर अभ्यास करून, मानवी मूल्यास असलेली पोषकता तपासून सर्व शंकाकुशंकांचे निराकरण झाल्यानंतरच धर्मांतर करायचे या मताचे बाबासाहेब होते. आपले चिरंजीव यशवंत आंबेडकर व पुतण्या मुकंद याना बाबासाहेबानी, अमृतसर येथील गुरुद्वारात वास्तव्यास पाठविले. या वास्तव्याच्या काळात गुरुद्वारातील शीख बांधवांनी या दोन तरुणांचे मोठे आदरातिथ्य केले. दोन महिने पाहुणचार घेऊन मोठ्या आनंदाने ही मुले परत आली.

    १८ सप्टेंबर १९३६ रोजी बाबासाहेबानी शीख धर्माचा अभ्यास करण्यासाठी अमृतसरला गेले. मुलगा व पुतण्या यानी दिलेल्या वृत्तांताचा हा सकारात्मक परिपाक होता. ही तुकडी अमृतसरला पोहचून तिने शीख धर्माचा अभ्यास सुरू केला. दरम्यान काळात झालेल्या पत्रव्यवहारात शीख धर्माचे गुणगाण गाणारी अनेक पत्रेर बाबासाहेबांना मिळाली. उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रांत बाबासाहेबानी या सर्व तरुणांचे अभिनंदन केले व धर्माचा अभ्यास करण्यास शुभेच्छा दिल्या. इकडे बाबासाहेब इतर कामात गढून गेले. याच दरम्यान या तेरा सदस्यानी एक घोळ घातला. शीख धर्माचा त्यांच्यावर इतका प्रभाव पडला की या सर्वानी बाबासाहेबांची परवानगी न घेता शीख धर्माची दीक्षाच घेऊन टाकली. खरेतर बाबासाहेबांनी त्यांना अभ्यासासाठी पाठवले होते. धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय अजून व्हायचा होता. बाबासाहेबांच्या आदेशाची वाट न पाहता घेतलेला हा निर्णय इतका भारी पडला की ते सर्व सदस्य थेट चळवळीतून बाहेर फेकले गेले. पुढे शीख मिशनचे नेते व बाबासाहेब यांच्यातील मतभेद पराकोटीला गेले. याचा एकंदरीत परिणाम असा झाला की बाबासाहेबांना शीख धर्म स्वीकारण्याचा विचार सोडून द्यावा लागला. आता नवीन धर्म शोधण्याची जबाबदारी अंगावर पडली.

    ख्रिश्चनांचे धर्मगुरू बिशप ब्रेन्टन थॉबर्न ब्रॅडले व मुंबईच्या मेथॉडिस्ट एपिस्कोपल चर्चचे बिशप या दोघांनी बाबासाहेबाना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारून आपल्या अस्पृश्य बांधवांचा उद्धार करून घ्यावा अशी विनंती केली. यावेळी त्यानी त्यांच्या धर्मात आधीपासूनच कसा अस्पृश्य समाज धर्मांतरित होऊन मोठ्या सन्मानाने जगत आहे याचे दाखले. ख्रिश्चन मिशनर्‍यांकडे असलेल्या अमाप पैशाचा कसा दलितांच्या उद्धारासाठी मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येईल याचीही कल्पना दिली. 

मुस्लिम धर्मात येण्याचे आवाहन

    मुस्लिम धर्मातील विधिमंडळाचे एक सदस्य गौबा यानी बाबासाहेबांना तार केली, त्याच बरोबर निजामाच्या राज्यातून काही मुस्लिम धर्मगुरू बाबासाहेबांना भेटण्यास आले. बाबासाहेबानी इस्लाम स्वीकारल्यास हैद्राबाजच्या निजामांकडून कशी पैशाच्या सुविधांची बरसात केली जाईल याचा पाढा वाचण्यात आला. त्याच बरोबर अस्पृश्यांनी इस्लाम स्वीकारल्यास त्यांच्या केसालाही हात लावण्यास हिंदूंचा कसा थरकाप उडेल हे सुद्धा बाबासाहेबाना ठासून सांगण्यात आले. हे सत्यही होते. अस्पृश्यांना हिंदूंच्या छळातून मुक्त करण्याचा खरेतर हा सोपा मार्ग होता. पण बाबासाहेबाना अस्पृश्यांची फक्त हिंदूपासून मुक्ती करावयाची नव्हती तर त्याना समतेची वागणूक मिळवून देण्याबरोबरच सर्व आघाड्यावर स्त्री व पुरुष यांचा वैयक्तिक पातळीवरही मोठा बदल घडवून आणावयाचा होता. शैक्षणिक क्रांती घडवून आणावयाची होती. बौद्धिक पातळीवर मोठी मजल मारायची होती. ज्ञानाच्या जगात गरुडझेप घ्यावयाची होती. बाबासाहेबानी मनोधैर्य एकवटून निजामाच्या प्रलोभनांना नकार दिला व इस्लामचा मार्ग नाकारला. 

    बौद्ध धम्माच्या बनारस येथील महाबोधी संस्थेच्या कार्यवाहांनी बाबासाहेबांना तार केली. "भारतात जन्मलेल्या, जातिभेद न मानणार्‍या, सर्वाना समान समजणार्‍या आमच्या बौद्ध धम्मात आपण व आपले अनुयायी आल्यास तुम्हां सर्वांचा मोठा उत्कर्ष होईल. मानवी मूल्ये जोपासणारा आमचा बौद्ध धम्म उभ्या जगात पसरला आहे. भूतलावरील प्रत्येक कानाकोपर्‍यात आमच्या बौद्ध धम्माची मोठी ख्याती, अनुयायी व धम्मबांधव आहेत. आशिया खंडातील बहुसंख्य देशानी बौद्ध धम्म स्वीकारलेला आहे. ईश्वराला महत्त्व न देणारा व समस्त मानव जातीला स्वातंत्र्य, समता व बंधूत्व शिकविणारा आमचा बौद्ध धम्म तुमचा तेजोमय भविष्य घडवून आणेल. तळागाळातल्या लोकांच्या प्रती अत्यंत करुणा बाळगणारा बौद्ध धम्म तुम्हां सर्वांचा इतिहास रचेल" अशा प्रकारचा एकंदरीत संदेश बाबासाहेबांना मिळाला.

हिंदू कोड बिल

    डॉ. आंबेडकर यांनी मुंबईच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात आयोजित केलल्या विद्यार्थी संसदेत हिंदू कोड बिलाच्या समर्थनात भाषण करताना. कारण विद्यार्थ्यांमध्ये राजकीय विचार रुजावेत यासाठी डॉ. आंबेडकर सतत प्रयत्नशील होते. (११ जून, १९५०)

    भारत देशात स्त्रियांचा आवाज नेहमीच दडपला गेला होता आणि हिंदू कोड बिल (हिंदू सहिंता विधेयक) त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी एक पाऊल होते. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिले कायदामंत्री डॉ. आंबेडकर यांना हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतःसह आपल्या अध्यक्ष म्हणून एक समिती स्थापन केली. ज्यात सदस्य के.के. भंडारकर, के.वाय. भांडारकर, कायामंत्री जी.आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गुप्ते होते. इ.स. १९४७ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यास समितीने केवळ किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर ठेवण्या अगोदर हिंदू जनजागृतीच्या नेत्यांनी 'हिंदू धर्म धोक्यात आहे' अशी ओरड सुरु केली.

    बाबासाहेबांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस अविरत कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले. हिंदू कोड बिल संसदेत ०५ फेब्रुवारी इ.स. १९५१ रोजी संसदेत मांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजुरी दिली होती त्यांनीही आता या बिलाला विरोध केला. भारताचे राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, भारताचे गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान वल्लभभाई पटेल, उद्योगमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभेचे सदस्य असलेले मदन मोहन मालवीय आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला जोरदार विरोध केला. आंबेडकरांनी स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून पाहिले होते. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :

    जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत.

मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार

पोटगी

विवाह

घटस्फोट

दत्तकविधान

अज्ञानत्व व पालकत्व

    हे सातही विषय स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. भारतीय संविधान सभेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदाभेद करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला. 

    या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला. सुधारणेच्या युगात स्त्रियांना समान हक्क द्यायला तुम्ही विरोध का करत आहात, असा सवाल डॉ. आंबेडकरांनी प्रतिगामी विरोधकांना २० सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी केला. हिंदू कोड बिल संमत व्हावे म्हणून बाबासाहेब एकटेच लढले. पण सत्र संपताना या बिलाची केवळ ४ कलमेच मंजूर झाली होती. कायद्याचे स्वरूप बदलून सती प्रतिबंधक कायदा व हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा असे तुटपुंजे झाले यास्तव दु:खीकष्टी होऊन राजीनामा देण्याचे ठरवले परतू नेहरूंनी त्यांना धीर धरा असा सल्ला दिला डॉ. आंबेडकरांनी २७ सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो मंजूर केला. राजीनामा दिल्यानंतर त्यावर निवेदन करण्याची संधी उपसभापतींनी नाकारली. तत्कालीन नवशक्ती वृत्तपत्रात हिंदू कोड बिलाचा खून झाला अशी बातमी आली होती.

    पुढे ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे

हिंदू विवाह कायदा

हिंदू वारसाहक्क कायदा

हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा

हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा

    हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होती. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली. बाबासाहेबांनी भारताचे कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना हिंदू कोड बिलाविषयी असे म्हटले होते की, “समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.”

भारतीय स्वातंत्र्याविषयी विचार

    स्वतंत्र भारतातील लोकशाहीविषयी चिंतन करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, जोपर्यंत इंग्रज सरकार होते, तोपर्यंत आपल्या देशातील चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपण त्यांच्यावर टाकत होतो. पण आता आपण स्वतंत्र झाल्यामुळे चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपलीच राहणार आहे. त्यामुळे आपल्याला आता अधिक जबाबदारीने वागावे लागणार आहे. देशाच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब म्हणतात... भारताचे स्वातंत्र्य आपल्याच लोकांच्या विश्वासघाताने गेले आहे. आपल्याच लोकांनी देशद्रोह केला आणि भारत देश दुसर्यांच्या हाती दिला. महंमद बीन कासीमने जेव्हा सिंधवर स्वारी केली तेव्हा राजा दाहीरच्या सेनापतीने लाच घेतली आणि तो आपल्या राजाच्या मदतीला धावला नाही. यामुळे राजा दाहीरचा पराभव झाला. महंमद घोरीला भारतावर स्वारी करण्याचे आमंत्रण राजा जयचंदने दिले. शिवाजी महाराज स्वराज्यासाठी लढत होते, तेव्हा इतर मराठे सरदार शिवाजी महाराजांविरुध्द लढत राहिले. आता पुन्हा तसेच होणार नाही ना? अशी मला चिंता वाटते. जर नेत्यांनी आपल्या पक्षाचे मत हे राष्ट्र हितापेक्षा श्रेष्ठ मानले तर भारताचे स्वातंत्र्य पुन्हा धोक्यात येईल. असे झाले तर पुन्हा स्वातंत्र्य मिळविणे अशक्यच होऊन बसेल. यासाठी रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आपण आपल्या स्वातंत्र्यासाठी लढले पाहिजे. मी हिंदू, मी मुसलमान, मी ख्रिश्चन, मी शिख, मी जैन-बौद्ध यांना दुय्यमत्व देवून, मी प्रथम भारतीय व अंतिमत:ही भारतीयच आहे असे आपण मानलेच पाहिजे.

डॉ. बाबासाहेबांच्या या विचारांच्या शब्दाशब्दात राष्ट्रप्रेम वास करीत आहे. त्यामुळे ते केवळ दलितांचे किंवा संविधानाचे निर्माते नसून ते आधुनिक भारताचे प्रमुख निर्माता होते.

दुसरा विवाह

    इ.स. १९३५ मध्ये दीर्घ आजारानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पहिली पत्नी रमाबाई यांचे निधन झाले. १९४० च्या दशकात भारताच्या संविधानाचा मसुदा पूर्ण केल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांना झोप येत नव्हती कारण त्यांच्या पायांमध्ये न्युरोपॅथीक वेदना होत होत्या आणि ते इंसुलिन आणि होमिओपॅथीची औषधे घेत होते. यावर उपचार घेण्यासाठी ते मुंबईला गेले आणि तेथे त्यांची डॉ. शारदा कबीर यांच्याशी भेट झाली. कबीर ह्या पुण्याच्या सारस्वत ब्राह्मण कुटुंबातील सदस्य होत्या. पुढे त्यांनी कबीरांशी १५ एप्रिल १९४८ रोजी नवी दिल्ली येथील आपल्या घरी नोंदणी पद्धतीने विवाह केला. डॉ. कबीर यांच्याकडे डॉ. आंबेडकरांची काळजी घेण्यासाठी वैद्यकीय ज्ञान होते. आंबेडकरांसोबत विवाहानंतर शारदा कबीरांनी सविता आंबेडकर हे नाव स्वीकारले आणि आयुष्यभर त्यांची काळजी घेतली. 'माई' किंवा 'माईसाहेब' म्हणून ओळखले जाणाऱ्या सविता आंबेडकर यांचे २९ मे २००३ रोजी नवी दिल्लीतील मेहरौली येथे वयाच्या ९३ व्या वर्षी निधन झाले.

संविधानाची निर्मिती

    घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारताचे संविधान संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना सूपुर्द करतांना, २६ नोव्हेंबर, १९४९

भारताच्या संविधानाची प्रस्तावना

    एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. प्रांतिक कायदेमंडळांना एक महत्त्वाचे काम करावयाचे होते. ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र होणार्‍या भारताचा राज्यकारभार राज्यघटनेनुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून घटना समिती तयार करावी आणि त्या घटना समितीने राज्य घटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे त्यांनी सुचविले. तशी भारतीय संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया इ.स. १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्यापासून सुरू झाली होती. आणि शेवट हा २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेने संविधान स्वीकारापर्यंत ती चालली.

Credit - Source google संकलन :

प्रश्न मंजुषा सोडविण्यासाठी 

Solve the quiz and instantly receive an attractive e-certificate on your registered email address

To solve the quiz

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share

Related Post