|
महाराष्ट्र शासन
राजपत्र असाधारण भाग चार -अ बुधवार, मे
३१, २०२३ महाराष्ट्र शासनाने
केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. शालेय शिक्षण व
क्रीडा विभाग मंत्रालय, मादाम
कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई
४०० ०३२, दिनांक २९ मे २०२३. |
|
अधिसूचना |
|
बालकांचा
मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९. क्रमांक
आरटीई २०२३/प्र.क्र. २७६ / एसडी - १. - बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा
हक्क कायदा,
२००९ च्या कलम ३८ मधील उप-कलम (१) आणि (२) द्वारे प्रदान केलेल्या
अधिकारांचा (सन २००९ च्या कलम ३५ मधील) वापर करून महाराष्ट्र शासन
याद्वारे महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११
मध्ये सुधारणा करीत आहे, ते म्हणजे :- १.
या नियमांना महाराष्ट्र बालकांचा मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हक्क नियम, २०२३
( ** *सुधारणा) असे म्हणावे. २.
महाराष्ट्र बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११
च्या (यापुढे ज्याचा उल्लेख "मुख्य नियम" असा करण्यात येईल) नियम ३
मध्ये पोट-नियम (१) नंतर, खालील पोट-नियम समाविष्ट करण्यात
येत आहे, ते म्ह णजे
:- “(१) (अ) इयत्ता ५वी च्या वर्गापर्यंत बालकाला वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश
देण्यात येईल. इयत्ता ६वी ते ८वी च्या वर्गात वयानुरूप प्रवेश देताना बालकास
इयत्ता ५वी च्या वर्गासाठीची विहित केलेली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे
बंधनकारक राहील. बालक सदरची परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्या बालकाला इयत्ता ५ वी
च्या वर्गात प्रवेश देण्यात येईल. ३.
मुख्य नियमांमधील नियम १० नंतर, खालील नियम समाविष्ट केले जातील,
म्हणजे :- “
१० (अ). कलम १६ च्या प्रयोजनार्थ, काही
प्रकरणांमध्ये परीक्षा आणि बालकास मागे ठेवण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत:- (१) प्रत्येक शैक्षणिक वर्षांच्या शेवटी इयत्ता ५वी आणि ८वी च्या
वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा असेल. महाराष्ट्र
शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, मे ३१, २०२३ / ज्येष्ठ १०, शके १९४५ (२) महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (शैक्षणिक
प्राधिकरण ) इयत्ता ५वी आणि ८वी च्या वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन यांची कार्यपद्धती निश्चित करेल. (३) जर बालक वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर अशा बालकाला संबंधित विषयासाठी अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन प्रदान केले
जाईल आणि वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत त्याची
पुनर्परीक्षा घेतली जाईल. (४) जर बालक पोट-नियम (३) मध्ये नमूद केलेल्या पुनर्परीक्षेत नापास झाले,
तर त्याला इयत्ता ५वी च्या वर्गात किंवा इयत्ता ८ वी च्या वर्गात,
जसे असेल तसे ठेवले जाईल. (५) प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बालकाला शाळेतून काढून
टाकले जाणार नाही. " महाराष्ट्राचे
राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
रनजीत सिंह देओल, शासनाचे प्रधान
सचिव. |
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon