जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) राबविण्यात येणा-या कामांच्या तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार जिल्हास्तरावर प्रदान करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: जिवायो-२०२६/प्र.क्र.१३२/एसएम-४, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक :- ०६ ऑक्टोंबर, २०२६
वाचा:-
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. प्राशिंस / तांत्रिक मान्यता/अधिकार/२०२६/१०४, दि. ०२.०९.२०२६.
२) ग्राम विकास विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: झेडपीए-२०१६/प्र.क्र. ५६/वित्त-९, दि. ०१ मार्च, २०१८.
प्रस्तावना :
संदर्भाधीन २ येथील शासन शुद्धीपत्रकामधील भाग-४ (ब) तरतुदीनुसार अन्वये जिल्हा नियोजन मंडळ अथवा शासनाच्या अन्य विभागाकडून जिल्हा परिषदेस निधी प्राप्त होणाऱ्या योजनांसाठी तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभाग / प्रशासकीय विभागाच्या राज्यस्तरीय आयुक्त/संचालक यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था/ शासकीय शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा (Science Lab), संगणक प्रयोगशाळा (computer Lab)/डिजीटल शाळा, इंटरनेट / वाय-फाय सुविधा निर्माण करणे, मुलींना सायकल उपलब्ध करून देणे व इतर शैक्षणिक साहित्य देण्याबाबत तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीस प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
शासन निर्णय :
शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था / शासकीय शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा (Science Lab), संगणक प्रयोगशाळा (computer Lab)/डिजीटल शाळा, इंटरनेट / वाय-फाय सुविधा निर्माण करणे, मुलींना सायकल उपलब्ध करून देणे व इतर शैक्षणिक साहित्य देण्याबाबत तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समितीस देण्यात येत आहेत.
अ.क्र. पदनाम समितीमधील पद
१ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
अध्यक्ष
२ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद
सदस्य
३ जिल्हा माहिती अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केंद्र जिल्हास्तर
सदस्य
४ प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट)
सदस्य
५ शिक्षणधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद
सदस्य
६ आवश्यकतेनुसार उक्त विषयाशी संबंधित निमंत्रित सदस्य (मु.का.अ. यांच्या मान्यतेने)
सदस्य
७ शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद
सदस्य सचिव
२. सदर संगणक प्रयोगशाळा (computer Lab) / डिजीटल शाळा, इंटरनेट / वाय-फाय प्रकरणी प्रकरण परत्वे माहिती तंत्रज्ञान विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या विर्निदेशांच्या (शासन निर्णय / परिपत्रक) अनुसरून तसेच समग्र शिक्षा अभियानातील प्रचलित तरतुदीस अनुसरून प्रकरण परत्वे मान्यता प्रदान करण्यात यावी.
३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२६१००६१२१२५६५०४९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्य पाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन.



Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon