PM Poshan Swayampaki Madatnis Mandhan GR
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत सर्वसाधारण घटकांतर्गत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या मानधनाचा राज्य हिश्याचा अतिरीक्त निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे वितरीत करण्याबाबत. (सन २०२६-२७)
pradhanmantri poshan shakti nirman yojanentargat sarvsadharan ghatakantargat swayampaki tatha madatnis yanchya mandhanacha rajya hishyacha atireekt nidhi purviniyojanadware vitarit karanyababat. (san 2026-27)
Regarding distribution of additional funds of state share of honorarium of cooks and helpers under general component under Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman Yojana through re-appropriation. (Year 2026-27)
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२६/प्र.क्र.१४१/एस.डी.३/१८५३५६७
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक: ०६ ऑक्टोबर, २०२६
वाचा:-
१) केंद्र शासनाचे आदेश क्र. प्र. क्र.३-४/२०२६- PMP-५ दि. १४ सप्टेंबर, २०२६.
२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२६/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०९ एप्रिल, २०२६ व दि.०७मे, २०२६
३) उप संचालक (वित्त व लेखा), प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.प्राशिसं/पीएम पोषण/२०२६-२७/३९, दि.१६.०९.२०२६
४) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ २०२६/प्र.क्र.१३७/एसडी-३, दि.१७.०९.२०२६
५) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२६/प्र.क्र.७२ (१)/अर्थसंकल्प, दि.०५.१०.२०२६
प्रस्तावना :-
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण ही योजना सन २०२६-२७ पासून SNA SPARSH प्रणालीवर ऑनबोर्ड करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील मंजूर केंद्र हिस्स्याच्या निधीमधील SNA SPARSH कार्यप्रणाली अंतर्गत १st Mother Sanction द्वारे रु.५०५६९.७० लक्ष इतका निधी संदर्भाधिन दि. १४ सप्टेंबर, २०२६ रोजीच्या आदेशान्वये राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधीची विगतवारी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या घटकांतर्गत केली आहे. प्रस्तुत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या खर्चाचे प्रमाण ६०::४० व काही बाबींसाठी १०० टक्के केंद्र असे आहे. उपरोक्त केंद्र हिस्स्याच्या निधीपैकी सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा ६० टक्के प्रमाणे रु.३७११८.१६ लक्ष इतका निधी आहे. त्यास समरुप राज्य हिस्याचा ४० टक्के प्रमाणे रु. २४७४५.४४ लक्ष असा एकूण रु. ६१८६३.६० लक्ष इतका निधी तसेच पुर्णतः १०० टक्के केंद्र हिस्याचा निधी (वाहतूक, व्यवस्थापन, संनियंत्रण व मुल्यमापन, भारतीय अन्न महामंडळाची देयके) सर्वसाधारण या घटकासाठी रु. २३५१.६० लक्ष इतका निधी वितरीत केला आहे. सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.३९४६९.७६ लक्ष (रु.३७११८.१६ + रु. २३५१.६०) व राज्य हिस्साचा रु.२४७४५.४४ लक्ष असा एकूण रु.६४२१५.२० लक्ष इतका निधी दि.१७.०९.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयान्वये स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या रु.२५००/- प्रतिमाह मानधनामध्ये रु.६००/- केंद्र हिस्सा व रु.४००/- राज्य हिस्सा असा एकूण रु.६०० रु.४०० रु.१०००/-इतका निधी तिरीत करण्यात आला आहे. स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना राज्य हिश्यातून अतिरिक्त रु.१५००/- याप्रमाणे विरीत करण्याकरीता लेखाशिर्ष २२०२ एल ०१२ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.१८२,६६,१०,०००/- इतका निधी SNA SPARSH कार्यप्रणाली अंतर्गत केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष २२०२ ३८०६ च्या अनुरुप असणारा राज्य हिश्याच्या लेखाशिर्ष २२०२ ३८१५ या लेखाशिर्षामध्ये पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात आली होती. वित्त विभागाने सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. संदर्भाधिन क्र.५ येथील दि.०५.१०.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२०२ ३८१५ मध्ये पुनर्विनियोजनाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर योजनेकरीता आवश्यक निधी SNA SPARSH प्रणाली अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या राज्य हिश्याच्या लेखाशिर्षाचे Top-up म्हणून मॅपिंग असल्याने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या राज्य हिश्याच्या लेखाशिर्षात पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन दिलेला रु.७४१०.८१ लक्ष इतका निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत सर्व साधारण घटकांतर्गत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या मानधनासाठीचा पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध झालेला रु.७४,१०,८१,०००/- (रुपये चौऱ्याहत्तर कोटी दहा लक्ष ऐक्याऐंशी हजार फक्त) इतका निधी खालील लेखाशिर्षामधून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६१२/२०२६/व्यय-५, दि.२४.०९.२०२६ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर अनुदान सशर्त अनुदान असुन यापुर्वी वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. या अनुदानाच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत.
३. सदर निधी सायबर कोषागार कार्यालयामार्फत (कोषागार सांकेतांक ८१०१) देयके आहरण व संवितरण करण्याकरीता शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ २०२५/प्र.क्र.०४/एसडी-३/१२३९२१८, दि.२४.०७.२०२५ व समक्रमांकाचे शासन शुध्दीपत्रक दि.१७.१०.२०२५ अन्वये राज्य समन्वय अधिकारी, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच शालेय शिक्षण विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २४२५/ (७०/२५)/अर्थसंकल्प, दि.१७.१०.२०२५ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडून वितरीत केल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे आहरण व संवितरण करण्याकरिता "नियंत्रक अधिकारी" आणि "आहरण व संवितरण अधिकारी" घोषित करण्यात आले असून त्यानुसार प्रस्तावित निधी आहरित व वितरित करताना विहित कार्यपध्दतीचे अनुपालन करावे.
४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित केलेला निधी केंद्र शासनाच्या दि.१४.०९.२०२६ रोजीच्या आदेशामध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार व सन २०२६-२७ च्या वार्षिक कार्य योजना व अंदाजपत्रक प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या चालू योजनेच्या आवर्ती / अनावर्ती बाबीसाठी खर्च करावा.
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दि.०९.०४.२०२६ व दि.०७.०५.२०२६ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन परिपत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार खर्चासंबंधिच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरून मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी.
६. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेले निर्देश / आदेश / शासन निर्णय / परिपत्रक /सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथ.) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी घ्यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.
७. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६१००६१११३४०९१४९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon