DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Vidyarthi Mofat Ganvesh Yojana Nidhi GR

Vidyarthi Mofat Ganvesh Yojana Nidhi Vitaran

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेतंर्गतचा निधी पुनर्विनियोजनाव्दारे लेखाशिर्ष २२०२ आय ६१२ मधून वितरीत करण्याबाबत (सन २०२६-२७)

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२६/प्र.क्र.६०/एस.डी.३/१६२६८८१ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ दिनांक: २४ सप्टेंबर, २०२६

वाचा:-

१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए १२१४/प्र.क्र.५०/एसडी-३, दि.०६.०७.२०२३

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए १२२०/प्र.क्र.१५४/एसडी-३, दि.०२.०४.२०२५

३) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२६/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०९.०४.२०२६ व दि.०७.०५.२०२६

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए २०२६/प्र.क्र.६०/एसडी-३, दि.०४.०५.२०२६

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए १२२०/प्र.क्र.१५४/एसडी-३, दि.२९.०५.२०२६

६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२६/प्र.क्र.७२/अर्थसंकल्प, दि.२४.०९.२०२६

प्रस्तावना :-

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्याबाबतचा निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेकरीता निर्धारित केलेल्या प्रति गणवेश रु.३००/- याप्रमाणे राज्य शासनाने सुध्दा दोन गणवेशाकरीता रु.६००/- प्रति विद्यार्थी रक्कम निश्चत केली आहे.

सदर योजनेचा निधी सन २०२६-२७ करीता लेखाशिर्ष २२०२के८३८ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर लेखाशिर्षामधून संदर्भाधिन क्र.४ येथील दि.०४.०५.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु. ८४,००,००,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला होता. त्यातून रु.३४,१३,१३,७६१/- इतका निधी खर्च करण्यात येऊन रु.४९,८६,८६,२३९/- इतका निधी शिल्लक राहिला आहे.

समग्र शिक्षा अभियान ही योजना दि.०१.०७.२०२६ पासून SNA SPARSH कार्यप्रणालीवर ऑनबोर्ड झाली असल्यामुळे सदर योजनेशी सलग्न असलेली मोफत राज्य गणवेश योजना या उपक्रमासाठी लेखाशिर्ष २२०२ के ८३८ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीपैकी वित्त विभागाने या विभागास उपलब्ध करुन दिलेल्या रु.८४,००,००,०००/- इतक्या निधी मधून रु.३४,१३,१३,७६१/-इतका निधी वितरीत करुन शिल्लक राहिलेला रु.४९,८६,८६,२३९/- व उर्वरीत ४०टक्के प्रमाणात रु.५६,००,००,०००/- असा एकूण रु.१०५,८६,८६,२३९/- इतका निधी SNA SPARSH कार्यप्रणाली अंतर्गत केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष २२०२ आय ६२१ च्या अनुरुप असणारा राज्य हिश्याच्या लेखाशिर्ष २२०२ आय ६१२ या लेखाशिर्षामध्ये पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात आली होती. वित्त विभागाने सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. संदर्भाधिन क्र.६ येथील दि.२४.०९.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२०२ आय ६१२ मध्ये पुनर्विनियोजनाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर योजनेकरीता आवश्यक निधी SNA SPARSH प्रणाली अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान या योजनेच्या राज्य हिश्याच्या लेखाशिर्षाचे Top-up म्हणून मॅपिंग असल्याने समग्र शिक्षा अभियान या योजनेच्या राज्य हिश्याच्या लेखाशिर्षात पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

      शासन निर्णयः-

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध झालेला रु.१०५,८६,८६,२३९/- (रुपये एकशे पाच कोटी सहाऐंशी लक्ष सहाऐंशी हजार दोनशे एकोणचाळीस फक्त) इतका निधी खालील लेखाशिर्षामधून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

लेखाशिर्ष

अर्थसंकल्पित तरतूद (सन २०२६-२७)

पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध करण्यात आलेला निधी

सदर शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत असलेला निधी

१. मागणी क्रमांक ई-२, २२०२,

सर्वसाधारण शिक्षण, १०६ शिक्षक

आणि इतर सेवा, (००) (०२), समग्र

शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य

रु. ६९२,४१,२८,०००

रु.१०५,८६,८६,२३९

रु.१०५,८६,८६,२३९

हिस्सा ४०%) (२२०२ आय ६१२) ३१

सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)"

एकूण रु. ६९२,४१,२८,०००

रु.१०५,८६,८६,२३९

रु.१०५,८६,८६,२३९

२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५८१/२०२६/व्यय-५, दि.१७.०९.२०२६ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.७६/२०२६ कोषा प्रशा-४, दि.२१.०९,२०२६ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.


३. सदर निधी सशर्त अनुदान असुन यापूर्वी तसेच या आदेशाद्वारे वितरित करण्यात येत असलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत कालावधीत सादर करण्यात यावे.

४. सदर निधी सायबर कोषागार कार्यालयामार्फत (कोषागार संकेतांक-८१०१) आहरित करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. समग्र २०२५/प्र.क्र.१४५/एसडी-१, दि.०९.०९.२०२५ व शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २४२५/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प, (ई-१३४७२००) दि.१९.०९.२०२५ अन्वये राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना "नियंत्रक अधिकारी" तसेच देयके आहरण व संवितरण करण्याकरिता उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" घोषित करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रस्तावित निधी आहरित व वितरित करताना विहित कार्यपध्दतीचे अनुपालन करावे.

५. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०९२४१८०००६९९४९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन


------ ALSO READ -----

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत निधी वितरणाबाबत... (सन २०२४-२५)

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२३/प्र.क्र.१७६/एस.डी.३ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक: १७ मे, २०२४

वाचा:-

१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२१४/प्र.क्र.५०/एस.डी.३. दि.०६/०७/२०२३.

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३,

दि.१८/१०/२०२३.

३) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिल, २०२४.

प्रस्तावना :-

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्याबाबतचा निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेकरीता निर्धारित केलेल्या प्रति गणवेश रु.३००/- याप्रमाणे राज्य शासनाने सुध्दा दोन गणवेशाकरीता रु.६००/- प्रति विद्यार्थी रक्कम निश्चित केली आहे.

मोफत गणवेश योजनेप्रमाणेच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२४ पासून दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येत आहे. याकरीता प्रति विद्यार्थी रु.१७०/- इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेच्या लेखाशिर्ष २२०२ के ८३८ अंतर्गत अर्थसंकल्पित केलेला निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या लेखानुदानाच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने सद्यस्थितीत सदर योजनेच्या अर्थसंकल्पित तरतूदीपैकी ५० टक्के म्हणजेच रु.८५०० लक्ष इतका निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.


शासन निर्णयः-

राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे रु.८५०० लक्ष (रुपये पंच्याऐंशी कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

अ.क्र.

लेखाशिर्ष

सन २०२४-२५ मधील अर्थसंकल्पित तरतूद

या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत असलेला निधी

१.

मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०३ - शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांच्या सहाय्य, प्राथमिक (१) प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांच्या सहाय्य, (०१) (२०) मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजना (राज्यस्तरीय योजना) (२२०२ के ८३८)

रु.१७००० लक्ष

रु.८५०० लक्ष

एकूण

रु.१७००० लक्ष

रु.८५०० लक्ष

२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. २०२/१४७१, दि.१८/०४/२०२४ तसेच, वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.५३४/व्यय-५, दि.२६/०४/२०२४ अन्वये दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

३. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" तर सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना "नियंत्रण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
४. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनने वेळोवळी दिलेले निर्देश/आदेश/शासन निर्णय/परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांनी घेण्यात यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.

५. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या 


  या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५१७११२९१२५२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(प्रमोद पाटील) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

Fund distribution under Students Free Uniform Boots and Socks Scheme GR

Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon