8th Pay Commission Latest News

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GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF EXPENDITURE

LOK SABНА UNSTARRED QUESTION No. 195 TO BE ANSWERED ON MONDAY, JULY 22, 2024/31 ASHADHA, 1946 (SAKA)

CONSTITUTION OF 8TH CENTRAL PAY COMMISSION

195 SHRI ANAND BHADAURIA:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the Government has received representation from various quarters regarding constitution of 8th Central Pay Commission during the month of June, 2024;

(b) and if so, the details thereof and the action taken thereon, representation-wise;

(c) the time by which the Government would constitute 8th Central Pay Commission for revision of pay/pension of Central Government employees in view of unprecedented inflation in the country?

ANSWER MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (c): Two representations have been received for constitution of 8th Central Pay Commission in June, 2024. No such proposal is under consideration of the Government, at present.

भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 195 सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक) आठवें वेतन आयोग का गठन

195. श्री आनंद भदौरियाः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जून, 2024 माह के दौरान आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अभ्यावेदन-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) देश में अभूतपूर्व महंगाई को देखते हुए सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन/पेंशन में संशोधन करने के लिए आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन कब तक करेगी?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने के लिए जून, 2024 में दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

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GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF EXPENDITURE

RAJYA SAВНА UNSTARRED QUESTION No. 395 TO BE ANSWERED ON TUESDAY, FEBRUARY 6, 2024/ 17 MAGHA, 1945 (SAKA)

INFORMATION REGARDING EIGHTH PAY COMMISSION

395 SHRI RAM NATH THAKUR:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the reasons recorded on files for not considering and according approval of Para 1.22 of 7th CPC by Government;

(b) whether no proposal for setting up Eighth Central Pay Commission is under consideration due to the fact that Government is not in a position to bear the burden of pay commission;

(c) if so, the details and reasons for such situation; and

(d) if not, the reasons why 5th largest economy is not setting up Eighth Central Pay Commission and revising pay of the Central Government employees who are facing unprecedented inflation in the last thirty years?

Also Read- 

Immediate constitution of 8th Central Pay Commission for revising the pay / allowances / Pension and other benefits of Central Government Employees.

ANSWER MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE 

(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a): This issue has not been considered by the Union Cabinet while according the approval for the revision of pay and allowances based on 7th CPC.

(b) to (d): No such proposal is under consideration of the Government.

भारत सरकारचे वित्त मंत्रालय वित्त विभाग

राज्यसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 395 मंगळवार, 6 फेब्रुवारी 2024/ 17 माघा, 1945 (सका) रोजी उत्तर दिले जाणार आहे.

आठव्या वेतन आयोगाबाबत माहिती

395 श्री रामनाथ ठाकूर:

अर्थमंत्र्यांना हे सांगण्यास आनंद होईल का:

(a) 7 व्या CPC च्या पॅरा 1.22 च्या मान्यतेचा विचार न केल्याची फाइल्सवर नोंद केलेली कारणे

(ब) सरकार वेतन आयोगाचा भार उचलण्याच्या स्थितीत नसल्यामुळे आठवा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन आहे का

(c) तसे असल्यास, अशा परिस्थितीचे तपशील आणि कारणे; आणि

(d) नसल्यास, पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आठवा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन का करत नाही आणि गेल्या तीस वर्षांत अभूतपूर्व महागाईचा सामना करणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा का करत नाही?

उत्तर वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(a): 7 व्या CPC वर आधारित वेतन आणि भत्त्यांच्या सुधारणेला मंजुरी देताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या मुद्द्याचा विचार केला नाही.

(b) ते (d): असा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही.

तुम्हाला ही प्रत पीडीफ मध्ये हवा असेलतर फक्त खालील सुचना अनुसरा

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महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

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