DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

8th Pay Commission Latest News

8th Pay Commission Latest News


GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF EXPENDITURE

RAJYA SAВНА UNSTARRED QUESTION No. 395 TO BE ANSWERED ON TUESDAY, FEBRUARY 6, 2024/ 17 MAGHA, 1945 (SAKA)

INFORMATION REGARDING EIGHTH PAY COMMISSION

395 SHRI RAM NATH THAKUR:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the reasons recorded on files for not considering and according approval of Para 1.22 of 7th CPC by Government;
(b) whether no proposal for setting up Eighth Central Pay Commission is under consideration due to the fact that Government is not in a position to bear the burden of pay commission;
(c) if so, the details and reasons for such situation; and
(d) if not, the reasons why 5th largest economy is not setting up Eighth Central Pay Commission and revising pay of the Central Government employees who are facing unprecedented inflation in the last thirty years?

Also Read- 


ANSWER MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE 
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a): This issue has not been considered by the Union Cabinet while according the approval for the revision of pay and allowances based on 7th CPC.

(b) to (d): No such proposal is under consideration of the Government.

भारत सरकारचे वित्त मंत्रालय वित्त विभाग

राज्यसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 395 मंगळवार, 6 फेब्रुवारी 2024/ 17 माघा, 1945 (सका) रोजी उत्तर दिले जाणार आहे.

आठव्या वेतन आयोगाबाबत माहिती

395 श्री रामनाथ ठाकूर:

अर्थमंत्र्यांना हे सांगण्यास आनंद होईल का:

(a) 7 व्या CPC च्या पॅरा 1.22 च्या मान्यतेचा विचार न केल्याची फाइल्सवर नोंद केलेली कारणे

(ब) सरकार वेतन आयोगाचा भार उचलण्याच्या स्थितीत नसल्यामुळे आठवा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन आहे का

(c) तसे असल्यास, अशा परिस्थितीचे तपशील आणि कारणे; आणि

(d) नसल्यास, पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आठवा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन का करत नाही आणि गेल्या तीस वर्षांत अभूतपूर्व महागाईचा सामना करणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा का करत नाही?

उत्तर वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(a): 7 व्या CPC वर आधारित वेतन आणि भत्त्यांच्या सुधारणेला मंजुरी देताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या मुद्द्याचा विचार केला नाही.

(b) ते (d): असा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही.

तुम्हाला ही प्रत पीडीफ मध्ये हवा असेलतर फक्त खालील सुचना अनुसरा

मित्रांनो  Click to Download    टिचकी मारा १५ सेकंद थांबा त्यानंतर   Download File वर टिचकी मारा    
Download File

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon