DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Anudanit Padavar Badli अनुदानित / अंशतः अनुदानित पदावरुन अंशतः अनुदानित / अनुदानित पदावर बदलीच्या प्रकरणांबाबत स्वयंस्पष्ट शिफारशींसह प्रस्ताव सादर करणेबाबत

Anudanit Padavar Badli



vina anudanit / anshata anudanit padavarun anshata anudanit / anudanit padavar badali

Transfer from an unaided/partially aided post to a partially aided/aided post

vina anudanit / anshata anudanit padavarun anshata anudanit / anudanit padavar badalichya prakaranambabat svayamspasht shifarashinsah prastav sadar karanebabat

क्र.आशिका-२०२६/आस्था-क-माध्यमिक/

दिनांक : स्वाक्षरीखाली नमूद आहे.

       विषय :- विना अनुदानित / अंशतः अनुदानित पदावरुन अंशतः अनुदानित / अनुदानित पदावर बदलीच्या प्रकरणांबाबत स्वयंस्पष्ट शिफारशींसह प्रस्ताव सादर करणेबाबत.

संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०२५

२) या कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका-२०२६/आस्था-क-माध्यमिक/२१२०९९८, दि. ०७-०९-२०२६

३) शिक्षण आयुक्तालयाचे अर्थ शासकीय पत्र क्र. आशिका/आस्था-क-माध्य/बदली मान्यता/२१५६८६१, दि. २८-०९-२०२६

४) शिक्षण आयुक्तालयाचे अर्ध शासकीय पत्र क्र. आशिका/आस्था-क-माध्य/बदली मान्यता/२१५६८६४, दि. २८-०९-२०२६

उपरोक्त विषयांकित प्रकरणी, संदर्भिय दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०२५ रोजीच्या निर्गमित अधिसूचनेनुसार विना अनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीमधून अनुक्रमे अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीतील रिक्त पदांवर बदलीबाबतचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार संबंधित प्रकरणांची कायदे, नियम, शासन निर्णय व परिपत्रकांनुसार काटेकोर तपासणी करून, विहित तपासणी सूचीच्या (Checklist) आधारे स्वयंस्पष्ट शिफारशींसह प्रस्ताव आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अंतिम निर्णयासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टलद्वारे सादर करण्याबाबत संदर्भ क्र. ०२ ते ०४ अन्वये निर्देश देण्यात आले होते असे असतानाही, सद्यस्थितीत काही प्रकरणांमध्ये मा. उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल झाल्याचे दिसून येत आहे. या संदर्भात वारंवार सूचना देऊनही आयुक्त (शिक्षण) यांच्या लॉगिनमध्ये अंतिम निर्णयार्थ प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले नाहीत. सदर बाब अत्यंत गंभीर असून कार्यालयीन शिस्तीचा भंग करणारी आहे.

तरी, शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव (उद्भवलेली न्यायालयीन प्रकरणे) स्वयंस्पष्ट शिफारशींसह प्राप्त करुन घेऊन आपणास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या लॉगिनमार्फत आयुक्त (शिक्षण) यांच्या लॉगिनला विना विलंब सादर करावेत.

ज्या स्तरावर सदर प्रकरणे प्रलंबित राहतील, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.

Digitally signed by SACHINDRA PRATAP SINGH SACHINDR-2018 18:32:19

(सचिन्द्र प्रताप सिंह, भा.प्र.से.) आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे

प्रत माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव :-

१. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व

२. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक, प्राथमिक) जिल्हा परिषद, सर्व

३. प्रशासन अधिकारी / शिक्षणाधिकारी न.पा., म.न.पा सर्व

४. शिक्षण निरिक्षक मुंबई (दक्षिण/पश्चिम/उत्तर)


     परिपत्रक पीडीएफ प्रत लिंक


Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon