Reform of recruitment examination system
२. कार्यकक्षा (Terms of Reference):
१. राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे व परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षांच्या विद्यमान प्रणाली व कार्यपद्धतीचा आढावा घेणे.
२. भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह, निष्पक्ष तसेच उमेदवार व संबंधित हितधारकांना व्यापकपणे मान्य होईल अशी करण्यासाठी सर्वकप उपाययोजना सुचविणे.
३. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षण/मॉडरेशन, एकापेक्षा अधिक प्रश्नसंच तयार करणे, मुद्रण अथवा डिजिटल वितरण, गोपनीयता, अभिरक्षा, प्रश्नप्रत्रिका वाहतूक, परीक्षा संचालन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यमापन व निकाल जाहीर करणे या सर्व प्रक्रियांचा अभ्यास करून योग्य सुरक्षा उपाय सुचविणे.
४. परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रणाली व सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यावावत तसेच आवश्यक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, लेखापरीक्षण नोंदी (Audit Trails), देखरेख व इतर तंत्रज्ञानाधारित सुरक्षा उपायांबावत शिफारसी करणे.
५. प्रश्नपत्रिका फुटणे, प्रश्नपत्रिकेची गोपनियता भंग होणे, तोतया उमेदवार, संगनमत, प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर अशा व इतर अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध व त्यांचा शोध घेण्यासाठी असलेल्या यंत्रणेचा आढावा घेऊन प्रतिबंधात्मक, पर्यवेक्षणात्मक व उत्तरदायित्वविपयक उपाय सुचविणे.
६. इतर राज्यांमध्ये अवलंबिलेल्या संबंधित उत्तम पद्धतींचा तसेच आवश्यकतेनुसार इतर देशांतील परीक्षा प्रणालींचा अभ्यास करणे.
७. परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, देखरेख, सुरक्षा, मनुप्यवळ व कार्यसज्जता यांसाठी किमान मानके सुचविणे.
८. जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभागातील प्राधिकरणे, परीक्षा घेणाऱ्या संस्था व इतर संबंधित यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वयासाठी संस्थात्मक कार्यपद्धती सुचविणे.
९. राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागास भेट देऊन विद्यार्थी/उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी व इतर संबंधित हितधारकांशी चर्चा, सल्लामसलत करणे, त्यांची मते व सूचना विचारात घेऊन कार्यपध्दती सुचविणे.
१०. प्रभावी तक्रार निवारण, उमेदवारांशी संवाद तसेच परीक्षा प्रक्रियेची निप्पक्षता व प्रामाणिकतेबाबत उमेदवारांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी उपाय सुचविणे.
३. उपरोक्त नमूद मुद्यांच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय समितीने सर्वकप अभ्यास करुन तसेच संबंधि हितधारकांशी प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन माध्यमातून संवाद / सल्लामसलत करून सूचना व अभिप्राय प्राप्त करावेत व सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल शासनास सादर करावा.
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२६०९०५१३५४४७३३०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
मुख्य सचिव
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon