RTE 25 Takke Pravesh Shaikshanik Shulk Pratipurti Anudan Vitarit
आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी रु. ६२.८५ कोटी वितरित करणेबाबत.
Regarding disbursal of Rs. 62.85 crore for reimbursement of educational fees of students admitted to 25 percent reserved seats under RTE.
rte antargat 25 takke rakhiv jaganvar pravesh denyat aalelya vidyarthyanchya shaikshanik shulkachya pratipurtisathi ru. 62.85 kotee vitarit karanebabat.
दिनांक:- ०९ जून, २०२६.
वाचा :
(१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२६/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ०९.०४.२०२६.
(२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. प्राशिसं/ को. के. प्र. पू/टे-८०१/२०२६/१८०२०८७, दि. २३ मार्च, २०२६.
(३) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. प्राशिसं/ को. के. प्र. पू/आरटीई/टे-८०१/२०२६/१८२०२८५, दि. ३० मार्च, २०२६.
(४) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. प्राशिसं/ को. के. प्र. पू/आरटीई/टे-८०१/२०२६/१८६१७०९, दि. २३ एप्रिल, २०२६.
(५) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. प्राशिसं / को. के. प्र. पू/आरटीई/टे-८०१/२०२६/१९०३७३७, दि. १८ मे, २०२६.
(६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. आरटीई २०१८ / प्र. क्र. २४५ / एसडी-१, दि.२१.०८.२०१९.
प्रस्तावना -:
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (१) (c) नुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशस्तरावर संबंधित वर्गातील विद्यार्थी संख्येच्या कमीत कमी २५% जागा वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. सदर अधिनियमातील कलम १२ (२) अन्वये आरटीई २५% अंतर्गत प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासनामार्फत करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, राज्य शासनाने शाळांमधील विद्यार्थी क्षमतेच्या कमीत कमी २५ टक्के प्रवेश करण्याबाबत अधिसूचना दि. ११.१०.२०११ अन्वये नियम तयार करण्यात केले आहेत. सदर नियमांनुसार शाळांमधील राखीव २५ टक्के जागांवरील प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून त्या-त्या शैक्षणिक वर्षात निश्चित करण्यात आलेल्या दरानुसार शाळांना अदा करण्यात येते.
२. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील तरतूदींनुसार शाळांमधील राखीव २५ टक्के जागांवरील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपूर्ती न झाल्याने शाळांमार्फत मा. उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांत याचिका दाखल करण्यात येत आहेत. मा. उच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशांनुसार संबंधित शाळांना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी आवश्यक असणारा निधी वितरित करण्यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ व ५ येथील पत्रान्वये शासनास विनंती केलेली आहे. त्यानुषंगाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी वित्त विभागास निधी वितरित करण्याची विनंती करण्यात आली होती. याकरिता वित्त विभागाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित निधीतून रु. ६२.८५ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. सदर निधी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील तरतूदीनुसार विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय-:
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (१) (C) व कलम १२ (२) अन्वये केलेल्या तरतूदींच्या अनुषंगाने शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाकरिता राखीव २५% जागांवरील विद्याथ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी रु. ६२.८५ कोटी (अक्षरी रूपये बासष्ठ कोटी पंच्याऐंशी लाख फक्त) इतका निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आरटीई २५ टक्के अंतर्गत शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपूर्ती विहित कालावधीत न झाल्याने संबंधित शाळा/ संस्थांनी शासनाविरुध्द मा. उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांत दाखल केलेल्या रिट याचिका व त्यामधील अवमान याचिकांचा आढावा घ्यावा. त्यानुसार, मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे अवमान होणार नाही, याबाबत दक्षता घेऊन आरटीई २५ टक्के अंतर्गत प्रवेशित विद्याथ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपूर्ती करावी. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग संदर्भ क्र. २ व ५ येथील पत्रान्वये न्यायालयीन प्रकरणी मागणी करण्यात आलेल्या शैक्षणिक खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी करण्यात यावा.
३. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०१२, अधिसूचना दि.२४.०५.२०१२ मधील ७ (ख) नुसार, एखाद्या शाळेला तिचा संपूर्ण खर्च, किंवा त्यातील काही भागाचा खर्च भागविण्यासाठी राज्य शासनाकडून किंवा एखाद्या स्थानिक प्राधिकरणाकडून सहाय्य किंवा अनुदान प्राप्त होत असेल, तर ती शाळा प्रतिपूर्ती मिळण्यास हक्कदार असणार नाही.
४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संबंधित शाळांना विहित करण्यात आलेल्या कार्यपध्दतीचे अनुपालन करून शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपूर्ती करावी.
५. या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेला निधी दि. ३१.०३.२०२७ पूर्वी खर्च होईल, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र तातडीने शासनास सादर करावे.
६. शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करताना शासन परिपत्रक, दि. २१.०८.२०१९ नुसार नमूद बाबींची पडताळणी करून घ्यावी.वित्त विभागाच्या दि. ०९.०४.२०२६ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे.
८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून वितरित केल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे आहरण व संवितरण करण्याकरिता नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक, दि. १७.१०.२०२५ अन्वये घोषित करण्यात आलेले आहेत.
९. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचा निधी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचेकडे सुपूर्द करावा. जिल्हास्तरावरील प्रलंबित मागण्यांचा आढावा घेऊन त्यासंदर्भातील नोंदी केंद्र शासनाच्या प्रबंध पोर्टलवर नोंदवाव्यात.
१०. सदर खर्च मागणी क्रमांक ई-२. २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, १०३, प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) (१९) २५ टक्के विद्यार्थी कोट्याकरिता शाळांना शुल्काची प्रतिपूर्ती करणे (२२०२एच८७५४. ३१ सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षांखालील सन २०२६-२७ या वित्तीय वर्षांमध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा.
११. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३७१/ व्यय-५. दि.२९.०५.२०२६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०६०९११४६५२७६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शासन निर्णय पीडीएफ लिंक
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक:- आरटीई-२०२६/प्र. क्र. १३३ (ई-१६२६३६१)/ एसडी-१ मंत्रालय, मुंबई
Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon